न्यायालय मुसलमान पुरुषांना घटस्फोट आणि बहुपत्नीत्व यांपासून रोखू शकत नाही ! – केरळ उच्च न्यायालय

थिरुवनंतपूरम् – न्यायालय मसलमान पुरुषाला घटस्फोट देण्यापासून किंवा एकापेक्षा अधिक विवाह करण्यापासून रोखू शकत नाही; कारण मुसलमान कायद्यानुसार किंवा नियमांनुसार काही गोष्टींमध्ये पालट करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. असे केल्याने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ नुसार त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होईल, असा निर्वाळा केरळ उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या संदर्भात सुनावणी करतांना नुकताच दिला.

Court cannot stop Muslim man from divorcing: #Kerala HC on second #marriagehttps://t.co/VZGEPsIAi7

— Zee News English (@ZeeNewsEnglish) August 25, 2022

न्यायमूर्ती ए. महंमद मुस्ताक आणि न्यायमूर्ती सोफी थॉमस यांच्या खंडपिठाने सांगितले की, जर तलाक किंवा कोणतेही धार्मिक कृत्य वैयक्तिक कायद्यानुसार होत नसेल, तर त्याला कायद्याच्या न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. असे असले, तरी कोणतेही न्यायालय व्यक्तीला ते करण्यापासून रोखू शकत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र मर्यादित आहे. धार्मिक बाबींमध्ये कुणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे करणे पूर्णपणे चुकीचे ठरेल.