महाराष्ट्रातील गडदुर्गांचे संवर्धन करण्याचे, तसेच त्यावरील अतिक्रमणे हटवण्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला आदेश !

गडप्रेमी संघटना, पुरातत्व विभाग आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या बैठकीत गडदुर्गांच्या संवर्धनासाठी विविध निर्णय !

मुंबई – राज्यातील विविध गडदुर्गांचे संवर्धन करण्याविषयी समयमर्यादा ठरवून प्रशासनाने निर्णय घ्यावेत, तसेच गडदुर्गांवर झालेली अतिक्रमणे हटवण्यात यावीत, असा आदेश राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रशासनाला दिला. राज्यातील गडदुर्गांचे संवर्धन आणि त्यांवरील अतिक्रमणे हटवण्याच्या संदर्भात सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच गडप्रेमी संघटनांची बैठक बोलवण्यात आली होती. या वेळी गडांच्या संदर्भातील बैठकीसाठी पुढाकार घेणारे ठाणे जिल्ह्यातील भाजपचे आमदार श्री. संजय केळकर, राज्य पुरातत्व विभागाचे संचालक श्री. तेजस गर्गे, सांस्कृतिक मंत्रीमहोदयांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी श्री. सुधीर राठोड, राज्यातील गडदुर्गांच्या संवर्धनाचे काम करणार्‍या ‘सह्याद्री प्रतिष्ठान’चे सर्वश्री श्रमिक गोजमगुंडे, यज्ञेश सुंबरे, चंद्रकांत पटेल, ‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविराधी कृती समिती’चे प्रवक्ते तथा हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र संघटक श्री. सुनील घनवट, तसेच पुरातत्त्व आणि सांस्कृतिक विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

गडदुर्गांच्या विविध समस्यांवर चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन !

या वेळी गडप्रेमी संघटनांनी राज्यातील अनेक गडदुर्गांचे ढासळत असलेले बुरुज, तोफांची दु:स्थिती आदी समस्या मांडल्या. गडांच्या दुरुस्तीसाठी पुरातत्व विभाग आणि शासन यांच्याकडून अपेक्षित कृती होतांना दिसत नाही. स्वखर्चातून गडप्रेमी संघटना काही काम करू इच्छितात; पण त्यांना अनुमती मिळण्यासाठी ४ वर्षे थांबूनही अनुमती मिळत नाही. यावर मंत्री महोदयांनी सांगितले, ‘‘प्रत्येक गडदुर्गाचा स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करावा. एकेक गडदुर्गांविषयी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. जेथे गडांचे काम करण्यासाठी नियमांची अडचण येत आहे, तेथे अभ्यास करून आवश्यक तो पालट करून गडांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील.’’

गडदुर्गांच्या दुःस्थितीविषयी हिंदु जनजागृती समितीची भूमिका !

या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी सांगितले की, गडदुर्गांच्या पडझडीसह गडदुर्गांवरील अतिक्रमण ही एक गंभीर समस्या आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगडावर १०० हून अधिक अतिक्रमणे झाली आहेत. रायगडावरही अतिक्रमणाचा प्रयत्न झाला होता. मुंबईतील कुलाबा गडावर मजारी (मुसलमानांची थडकी) बांधण्यात आली आहेत. अशा अनेक घटना राज्यात घडत आहेत. ही अतिक्रमणे हटवण्यासाठी हिंदु जनजागृती समिती अन्य समविचारी संघटनांच्या साहाय्याने लढा देत आहे.

अन्य आदेश

सर्व स्थिती लक्षात घेतल्यावर मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी आणखीन काही निर्णय घेतले. त्यात त्यांनी दिलेले आदेश पुढीलप्रमाणे आहेत.

१. गडदुर्गांची कामे करण्यासाठी मनुष्यबळ अल्प पडू नये; म्हणून पुरातत्व विभागाने आवश्यक कर्मचार्‍यांचा आकृतीबंध सादर करावा.

२. गडदुर्गांचे काम करण्यासाठी ज्या कायद्याची अडचण येत आहे, त्याचे अभ्यासपूर्ण सादरीकरण करावे.

३. गडदुर्गांच्या संवर्धनासाठी राज्य पातळीवर एक समिती स्थापन करून त्यात काम करणार्‍यांना घेण्यात यावे, जिल्हा पातळीवरही अशा समित्या स्थापन कराव्यात.

४. गडदुर्ग, तसेच संरक्षित वास्तूंसाठी ५० लाख रुपये आमदारनिधीतून खर्च करण्यासाठी निर्णय प्रक्रिया करणे, जिल्हा नियोजन आणि जिल्हा विकास निधीतून (‘डीपीडीसी’मधून) २ टक्के निधीची तरतूद करावी.

‘गडदुर्गांचे होणारे विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी दुर्गसेवक नेमणे, गडदुर्गांविषयीचे निर्णय १ मासात राबवणारी जलदगतीची यंत्रणा राबवणे, सी.एस्.आर्. (कॉर्पोरेेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR) फंडातून ३ वर्षे निधी मिळावा म्हणून राज्यशासनाच्या वतीने पंतप्रधानांना पत्र लिहिणे, तसेच केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीत येणार्‍या गडदुर्गांच्या संवर्धनासाठी केंद्रीयमंत्री आणि गडप्रेमींची बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे’, असेही ते म्हणाले.