बेनामी संपत्तीसाठी ३ वर्षांच्या कारावासाचा कायदा रहित !
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय !
नवी देहली – बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) कायदा, १९८८ चे कलम ३(२) राज्यघटनाविरोधी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच बेनामी संपत्तीसाठी ३ वर्षांच्या कारावासाचा कायदा रहित करण्यात आला. मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार मागील प्रमाणे लागू होणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. बेनामी मालमत्तेच्या संदर्भात कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात केंद्र सरकारकडून याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. या वेळी न्यायालयाने म्हटले की, बेनामी मालमत्ता कायदा-२०१६ मध्ये केलेली दुरुस्ती योग्य नाही. बेनामी व्यवहार कायदा, २०१६ चे कलम ३(२) हे स्पष्टपणे मनमानी आहे.
The Supreme Court on Tuesday declared that Section 3(2) of the Benami Transactions (Prohibition) Act 1988 as unconstitutional on the ground of being manifestly arbitrary.
Read more: https://t.co/XfCqScD4VN#SupremeCourt pic.twitter.com/izfqFlOCCu— Live Law (@LiveLawIndia) August 23, 2022
बेनामी मालमत्ता म्हणजे काय?
बेनामी मालमत्ता ही अशी मालमत्ता आहे, ज्याची किंमत दुसर्‍याने भरलेली आहे; परंतु ती अन्य कुणाच्या तरी नावावर आहे. ही मालमत्ता पत्नी, मुले किंवा नातेवाईक यांच्या नावावरही खरेदी केलेली असू शकते. ज्या व्यक्तीच्या नावावर अशी मालमत्ता खरेदी केली जाते, तिला ‘बेनामदार’ म्हणतात. ही मालमत्ता ज्याच्या नावावर घेतली आहे, तो त्याचा केवळ नाममात्र मालक असतो, तर खरी मालकी त्या मालमत्तेसाठी पैसे भरलेल्या व्यक्तीची असते. बहुतेक लोक असे करतात की, ते त्यांचे काळे पैसे याद्वारे लपवू शकतात. गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने काळ्या पैशांचे व्यवहार संपवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. तसेच बेनामी संपत्तीची प्रकरणे अल्प करण्यासाठी अनेक योजनाही आखण्यात आल्या.