अणूसंहारामुळे निर्माण होणार्‍या जागतिक उपासमारीचे संकट रोखण्यासाठी अण्वस्त्रांवर बंदी घालणे, हाच एकमेव उपाय !
‘अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांतील संघर्षात कृषी क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसून जागतिक पातळीवर उपासमारीचे संकट कोसळेल. याचसमवेत कसदार अन्नधान्याच्या दुर्भिक्ष्यामुळे जगात कोट्यवधी लोक उपासमारीने मरण पावतील’, असे अनुमान अमेरिकेतील ‘रटगर्स विद्यापिठा’च्या शास्त्रज्ञांनी केलेल्या अभ्यासात वर्तवले आहे. ‘अणूसंहाराने अन्नधान्य उत्पादनावर अतिशय विपरीत परिणाम होतील’, याकडे हवामान शास्त्रज्ञांच्या अभ्यास गटाने लक्ष वेधले आहे. याविषयीचा ऊहापोह या लेखात करत आहोत.
१. आण्विक युद्धामुळे प्रमुख पिकांच्या उत्पादनांवर होणारा परिणाम
हवामान आणि पर्यावरण विज्ञान या विषयांतील अभ्यासकांनी ‘भारत-पाकिस्तानसारख्या तुलनेत न्यून अण्वस्त्र बाळगणार्‍या देशात, तसेच अमेरिका-रशियासारख्या बलाढ्य महाशक्तींमध्ये अणूयुद्ध झाल्यास विस्फोटांनी वातावरणात किती काजळी पसरेल ?’, याची गणती केली. यातून अण्वस्त्रांच्या संख्येवरून ५ प्रादेशिक, तर महासत्तांमधील एक सर्वंकष अशा एकूण ६ आण्विक युद्धांत काजळी विखुरण्याच्या प्रमाणाचे आकलन केले. ही माहिती राष्ट्रीय वातावरणीय संशोधन केंद्राच्या हवामान अनुमान प्रणालीत समाविष्ट करण्यात आली. प्रत्येक देशातील मका, तांदूळ, गहू आणि सोयाबीन अशा प्रमुख पिकांच्या उत्पादनावर होणारे परिणाम मोजण्यात आले. पशूधन आणि सागरी मत्स्यपालन यांतील संभाव्य पालटांचे परीक्षण केले. भारत-पाकिस्तानसारख्या तुलनेत लहान अणूयुद्धानंतर ५ वर्षांच्या उत्पादनात सरासरी ७ टक्के घट होईल. अमेरिका-रशियाच्या सर्वंकष युद्धानंतर ३ ते ४ वर्षांतच जागतिक पातळीवर कसदार अन्नधान्य उत्पादनात ९० टक्के घट होईल, असे निष्कर्ष काढले आहेत.
२. अन्नधान्य उत्पादन न्यून होण्यामुळे ७५ टक्के लोक भूकबळीला सामोरे जाण्याची शक्यता
रशिया, अमेरिका हे देश कृषी उत्पादनाचे प्रमुख निर्यातदार मानले जातात. त्यांच्यासह मध्य आणि उच्च अक्षांशावरील राष्ट्रांमध्ये अन्नधान्य उत्पादन न्यून होणे, हे गंभीर ठरेल. त्यामुळे अन्नधान्याच्या निर्यातीवर निर्बंध लावले जातील. त्याची सर्वाधिक झळ आफ्रिका आणि पश्चिम आशियातील अन्नधान्याविषयी परावलंबी देशांना बसेल. या पालटांमुळे जागतिक अन्नधान्याची बाजारपेठ विस्कळीत होईल. ‘अन्न आणि कृषी संघटना’ वर्ष १९६१ पासून अन्नधान्य उत्पादनाच्या नोंदी ठेवते. तेव्हापासून आजतागायत ७ टक्के घट ही विपरीत स्थिती असेल. महाशक्तींमधील सर्वंकष युद्धाने पृथ्वीवरील ७५ टक्के लोक भूकबळीला सामोरे जातील.
३. अणूयुद्धानंतरचे भविष्यातील धोके आणि अन्नप्रणालीवर होणारा परिणाम
‘अणूयुद्धानंतर पीक पद्धती आणि अन्नधान्याची गुणवत्ता पालटणार आहे; कारण ओझोनचा थर नष्ट होईल. त्यामुळे अधिक अतीनील किरणे पृथ्वीपर्यंत पोचतील. त्या किरणांचे अन्नधान्य उत्पादनावर होणारे परिणाम समजून घेणे आवश्यक आहे’, असे संशोधक सांगतात. युद्धानंतर वर्षभरात जागतिक पटलावर अन्न पदार्थांतून शरिरास मिळणार्‍या ऊर्जेच्या (‘कॅलरिज’च्या) प्रमाणात पालट होईल. वैश्विक व्यापाराअभावी नागरिकांना स्थानिक अन्नधान्यावर अवलंबून रहावे लागेल. त्यातून शरिरासाठी आवश्यक ऊर्जा मिळणार नाही. नागरिकांचे वजन न्यून होईल आणि आवश्यक त्या प्रमाणात ऊर्जा न मिळाल्याने शारीरिक हालचाली मंदावतील. त्यामुळे अन्नपदार्थ मिळणेही अवघड होईल. कुठलाही अणूसंहार जागतिक अन्नप्रणाली नष्ट करील आणि यात कोट्यवधी नागरिकांचा मृत्यू होण्याची शक्यता आहे.
४. अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांनी अण्वस्त्र प्रतिबंधाच्या करारावर स्वाक्षरी करावी !
जगात आजवर एकदाच अणूबाँबचा वापर झालेला आहे. दुसर्‍या महायुद्धात अमेरिकेने टाकलेल्या दोन अणूबाँबमुळे हिरोशिमा आणि नागासाकी ही दोन्ही शहरे पूर्णतः बेचिराख झाली होती. प्रचंड तापमान निर्माण होऊन सहस्रो घरे आणि इमारती भस्मसात झाल्या. सहस्रो नागरिक मरण पावले. किरणोत्सर्गाने पुढील काळात मृतांचा आकडा वाढतच गेल्याचा इतिहास आहे. अणूयुद्धामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष होणारी अपरिमित हानी वेगवेगळी असते. या संशोधनातून तेच अधोरेखित होते. जगात आजही अण्वस्त्रे भात्यात असल्याने त्याचा वापर होऊ शकतो. जग अनेकदा अणूयुद्धाच्या समीप आल्याची उदाहरणे आहेत. जागतिक उपासमारीचे संकट रोखण्यासाठी अण्वस्त्रांवर बंदी घालणे, हाच एकमेव उपाय आहे. ‘अण्वस्त्र प्रतिबंधावरील संयुक्त राष्ट्रांचा करार ६६ राष्ट्रांनी मान्य केला असला, तरी ९ अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांपैकी (अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया आणि इस्रायल) एकाही राष्ट्राने तो मान्य केलेला नाही. त्यामुळे संबंधित ९ राष्ट्रांनी विज्ञान आणि उर्वरित जगाचे ऐकून या करारावर स्वाक्षरी करण्याची वेळ आली आहे’, अशी भूमिका अभ्यास गटाचे सहलेखक ‘रटगर्स’च्या पर्यावरण विज्ञान विभागाचे प्राध्यापक लन रोबॉक यांनी घेतली आहे.
– अनिकेत साठे
(साभार : दैनिक ‘लोकसत्ता’, १९.८.२०२२)