महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून उंच इमारतींच्या अग्नीसुरक्षेसाठी १३ वर्षांनी समिती स्थापन !

मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने वारंवार पाठपुरावा केल्यावर राज्य सरकारने १३ वर्षांनी उंच इमारतींच्या अग्नीसुरक्षेसाठी समिती स्थापन केली आहे. याविषयीची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने २२ ऑगस्ट या दिवशी उच्च न्यायालयात दिली. मुंबईतील २६ नोव्हेंबर २००८ या दिवशी झालेल्या आतंकवादी आक्रमणानंतर नगरविकास विभागाने अग्नीसुरक्षेच्या संदर्भात २७ फेब्रुवारी २००९ या दिवशी प्रारूप अधिसूचना घोषित केली होती; मात्र इतकी वर्षे उलटूनही या संदर्भात राज्य सरकारने अंतिम अधिसूचना अद्यापही काढलेली नाही. त्यातच मंत्रालयासह शहरातील गगनचुंबी इमारतीमध्ये लागलेल्या आगीत नागरिकांचे नाहक बळी गेले होते. या गोष्टी निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका अधिवक्त्या आभा सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे.

१. वारंवार आदेश देऊनही राज्य सरकारकडून यासंदर्भात समिती स्थापन करण्यास टाळाटाळ केली जात होती. त्यामुळे न्यायालयाने राज्य सरकारला १९ ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली.

२. ‘इमारतींमधील अग्नीसुरक्षेच्या नियमांना अंतिम रूप देऊन त्यांच्या कार्यवाहीसाठी कोणती पावले उचलण्यात आली ?’, हे स्पष्ट करण्याचा आदेशही काही मासांपूर्वी राज्य सरकारला देण्यात आला होता. तरीही ‘या नियमांची कार्यवाही कशी करावी ?’, याची शिफारस करणारी समिती स्थापन करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे ‘सरकार एका दिवसात ४०० अध्यादेश काढू शकते; परंतु अग्नीसुरक्षा नियमांच्या कार्यवाहीसाठी शिफारस करणारी समिती स्थापन करू शकत नाही ?’, असा उद्वीग्न प्रश्‍न उपस्थित केला होता.

३. राज्य सरकारला फटकारत ही समिती स्थापन करण्यास १९ ऑगस्टपर्यंतची अंतिम मुदत दिली होती. त्यावर शेवटी राज्य सरकारने चार सदस्यांची समिती स्थापन केल्याची माहिती दिली. उच्च न्यायालयाने याची नोंद घेत समितीला २ मासांत प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.