आंदोलन आणि ‘टूलकिट’ यांचा परस्परसंबंध !
१. ‘टूलकिट’ म्हणजे काय ?
‘टूलकिट’ हा शब्द आपल्याला ऐकायला मिळाला, तो म्हणजे पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग हिने केलेल्या एका ‘पोस्ट’मुळे (लिखाणामुळे)! त्या ‘पोस्ट’समवेत तिने कदाचित चुकून टूलकिटचीही ‘पोस्ट’ केली होती. ती काही काळाने तिने नष्ट केली. या ‘टूलकिट’विषयी देहली पोलिसांनी अनोळखी व्यक्तींच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदवला होता. त्यात काही दिवसांनी दिशा रवि या २२ वर्षीय पर्यावरणवादी कार्यकर्तीला अटक झाली.
‘टूलकिट’ म्हणजे एखादी मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सिद्ध करण्यात आलेला दस्तावेज (कागदपत्रे) ! ज्या लोकांना ते पाठवले जाते, ते लोक एखादी गोष्ट त्याला जोडू शकतात किंवा एखादी गोष्ट त्यातून काढूही शकतात. सध्या आंदोलनांच्या संदर्भात याचा वापर झाला असला, तरी ‘टूलकिट’ हे मोठ्या प्रमाणात ‘कॉर्पाेरेट्स’, राजकीय पक्ष, शैक्षणिक संस्था आणि अनेक जण आपापल्या कामांसाठी वापरतात. अल्प वेळेत अधिक लोकांपर्यंत योजना पोचावी, यासाठी ‘टूलकिट’चा वापर केला जातो.
२. काळानुसार आंदोलनाच्या सिद्धतेमध्ये पालट होणे
लोकशाही व्यवस्था असलेल्या भारतात ‘आंदोलन’ हा शब्द नवीन नाही. अगदी स्वातंत्र्यपूर्वकाळापासून आजपर्यंत विविध प्रकारची आंदोलने आपण ऐकली आणि पाहिलीही आहेत. काही जणांनी त्यात सहभागही घेतला आहे. पूर्वी ज्या वेळी सामाजिक माध्यमे (सोशल मिडिया) किंवा संगणकीय ज्ञानजालाचे (इंटरनेटचे) इतके अस्तित्व नव्हते, तेव्हा कुठल्याही आंदोलनापूर्वी विविध बैठका घेऊन आपापल्या नोंदवहीत ते आंदोलन कसे करायचे ? कधी करायचे ? कुठे करायचे ? त्यासाठीच्या मुख्य मागण्या काय असणार ? त्यात किती लोक अपेक्षित असतील ? अनपेक्षितपणे संख्या वाढल्यावर त्यावर नियंत्रण कसे करावे ? आंदोलनाला जातांना समवेत कोणती सामुग्री न्यावी ? कापडी फलक, भित्तीपत्रके यांवरील लिखाण काय असावे ? कोणत्या घोषणा द्याव्यात ? आंदोलनाचा समारोप कसा करावा ? अशा विषयांचे नियोजन प्रत्यक्ष भेटून केले जात असे. कुठलेही आंदोलन करणे, हे महत्त्वाचे नसून आंदोलनाविषयीची माहिती लोकांपर्यंत पोचवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आंदोलनाची प्रसिद्धी करण्यासाठी पूर्वी ठिकठिकाणी भिंती रंगवणे, भित्तीपत्रके चिकटवणे, कापडी फलक लावणे, लोकांमध्ये जाऊन कोपरा सभा घेऊन आंदोलनाची माहिती देणे, प्रसिद्धीपत्रक सिद्ध करणे आणि ती सर्व वर्तमानपत्रांना पाठवणे या सर्व गोष्टी प्रत्यक्षपणे केल्या जात असत. आता काळ पालटला असून सामाजिक माध्यमांचे (सोशल मीडियाचे) युग आले आहे. वेळोवेळी लहानसहान कृतीही सामाजिक माध्यमांवर ‘पोस्ट’ प्रसारित केल्या जात आहेत. सध्या ‘टूलकिट’च्या माध्यमातून आंदोलनाविषयी सर्व गोष्टी एका ‘क्लिक’वर सहस्रो आणि लाखो लोकांना पाठवता येऊ शकतात.
३. वर्ष २०२१ च्या प्रजासत्ताकदिनाच्या पार्श्वभूमीवर देहलीत घडलेल्या हिंसाचारामागे ‘टूलकिट’ टोळी असल्याचा देहली पोलिसांनी आरोप करणे
दिशा रवि हिला अटक झाल्यानंतर अनेकांनी ‘ती अल्प वयाची आहे, तसेच ती सामाजिक कार्यकर्ती आहे. त्यामुळे तिला अटक करून पोलीस कोठडीत पाठवण्ो चुकीचे आहे’, अशा प्रकारे समर्थन केले. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात चर्चा चालू झाली. अल्प वेळेत अशी चर्चा होण्यामागे अनेक ‘टूलकिट’चा वापर केलेला असू शकतो. एखाद्या व्यक्तीचे वय काय आहे किंवा ती कुठल्या प्रकारचे काम करते ? यावरून तिने एखादा गुन्हा केला आहे किंवा नाही ?, हे ठरवता येत नाही.
‘टूलकिट’ प्रकरणातील आरोपींवर असलेले आरोप हे साधे नाहीत. देहली पोलिसांचा आरोप आहे की, खलिस्तानी संघटनेच्या समर्थक असणार्‍या लोकांनी हे ‘टूलकिट’ बनवले असून शेतकरी आंदोलनाच्या नावाने जगभरात भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचा त्यांचा डाव होता. तसेच ‘देशाच्या विरोधात आणि देशातील सरकारच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वातावरण निर्मिती करणे’, असाही आरोप आहे. देहली पोलिसांचा आरोप आहे की, वर्ष २०२१ च्या प्रजासत्ताकदिनाच्या पार्श्वभूमीवर देहलीत जे काही घडले, त्यामागे ही ‘टूलकिट’ टोळी आहे. या प्रकरणातील आरोपी दिशा रवि हिच्या ‘मिडिया’मध्ये आलेल्या संभाषणात दिसून आले की, ती जे काही करत होती, त्यामुळे तिच्या विरोधात ‘यूएपीए’ (अवैध कृत्य प्रतिबंधक कायदा) कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. तिला याची आधीच कल्पना होती.
४. पोलीस, अन्वेषण यंत्रणा आणि न्यायालय यांना त्यांचे काम दबावाविना करता येण्यासाठी तसे वातावरण निर्माण होणे आवश्यक !
सत्य अधिक काळ दडून रहाणार नाही; कारण तांत्रिक पुराव्याच्या आधारे लिखाण ‘एडिट’ (संपादित) केले, ते कशा प्रकारे केले आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खरेच आपल्या देशाचे नाव कलंकित करायचा कट होता किंवा कसे ? हे बाहेर येईल. २६ जानेवारी २०२१ या दिवशी लाल किल्ल्यावरील चित्रफीत किंवा छायाचित्रे पाहिल्यास निश्चितच कोणत्याही भारतियाला वाईट वाटल्याविना रहाणार नाही. त्यामुळे पोलीस, अन्वेषण यंत्रणा आणि न्यायालय यांना त्यांचे काम कुठल्याही दबावाविना करता यावे, असे वातावरण निर्माण होणे आवश्यक आहे.’
– अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, विशेष सरकारी अधिवक्ता, मुंबई