श्रीलंकेची दुःस्थिती हा वंशवादी राजकारण्यांसाठी मोठा धडा !
१. राजपक्षे कुटुंबाची हुकूमशाही, भाऊबंदकी आणि अहंकार यांनी श्रीलंकेला कधीही न संपणार्‍या आर्थिक दुष्टचक्रामध्ये अडकवणे अन् त्या कुटुंबाला जनतेने पिटाळून लावणे
श्रीलंकेच्या दुर्गतीमध्ये त्यांच्या शासनकर्त्यांचीच मुख्य भूमिका आहे. राजपक्षे परिवाराचे ४ भाऊ आणि त्यांची मुले यांच्या हातात सरकारची संपूर्ण सूत्रे होती. ते एखाद्या कौटुंबिक व्यवसायासारखे सरकार चालवत होते. ते स्वत: मोठमोठ्या प्रकल्पांशी संबंधित होते. त्यांनी या अव्यावहारिक प्रकल्पांसाठी अवाढव्य कर्ज घेतले. परिणामी आर्थिक अधोगती झाली. श्रीलंकेच्या राजकीय पटलावर दोन दशके वर्चस्व गाजवणार्‍या कुटुंबाला एका रात्रीतच गाशा गुंडाळावा लागला. इंधन, खाद्यवस्तू, औषधी आणि वीज यांच्या अभावामुळे श्रीलंकेच्या जनतेत एवढा आक्रोश निर्माण झाला की, त्यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांना देश सोडून पळून जावे लागले. आंदोलकांनी राष्ट्रपती भवनावर नियंत्रण मिळवणे, हे तेथील जनतेच्या शक्तीचे प्रतीक आहे. हुकूमशाही, भाऊबंदकी, विकृत पुंजीवाद आणि अहंकार यांनी श्रीलंकेला कधीही न संपणार्‍या आर्थिक दुष्टचक्रामध्ये अडकवले. असे करणार्‍या कुटुंबाला जनतेने शेवटी पिटाळून लावले.
२. निरंकुश सत्ता असणार्‍या आणि जनतेची काळजी नसणार्‍या राजकीय वंशवाद्यांनी राजपक्षे कुटुंबाकडून वेळीच धडा घ्यावा !
राजपक्षे कुटुंबियांनी राष्ट्रपतींची शक्ती सतत विस्तारण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी वर्ष २०२० मध्ये राज्यघटनेत सुधारणा केली. त्यांनी नागरी स्वातंत्र्याचे दमन केले, तसेच चीनच्या मैत्रीचा वारेमाप लाभ उठवला आणि आपल्याच देशाला कर्जाच्या जाळ्यात अडकवले. राजपक्षे कुटुंबाच्या सत्तेचे नाटकीय पतन हे जगभरातील अशा राजकीय वंशवाद्यांसाठी चेतावणी आहे की, ज्यांचे त्यांच्या देशामध्ये सरकार किंवा पक्ष यांवर वर्चस्व आहे; परंतु उत्तरदायित्व आणि सुशासन यांच्याशी त्यांचे काहीही देणे-घेणे नाही. यात आशियापासून दक्षिण अमेरिकेपर्यंतच्या सर्व कुटुंबांचा समावेश आहे. त्यांनी सरकारांना कौटुंबिक मालमत्ता आणि राजकीय पक्षांना कौटुंबिक सत्ता केले आहे.
३. राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीत पात्र होण्यासाठी गोटाबाया यांना अमेरिकेचे नागरिकत्व सोडावे लागणे
महिंद्रा राजपक्षे हे त्यांच्या राजकीय साम्राज्याचे सूत्रधार होते. ते एक दशक श्रीलंकेचे राष्ट्रपती होते. या काळात त्यांनी अत्यंत कठोरपणे राज्यकारभार केला. वर्ष २०१५ च्या निवडणुकीत त्यांचा थोड्या फार फरकाने पराभव झाला आणि राजपक्षे कुटुंबाला काही कालावधीसाठी सत्तेपासून दूर रहावे लागले. त्याच काळात नवीन संसदेने राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ मर्यादित केला. या पार्श्वभूमीवर राजपक्षे कुटुंबाला महिंद्रा यांचे लहान बंधू आणि त्यांच्या सरकारमध्ये संरक्षणमंत्री राहिलेले गोटाबाया यांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार करावे लागले. राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीत पात्र होण्यासाठी गोटाबाया यांनी स्वतःचे अमेरिकेचे नागरिकत्वही सोडले.
४. ‘बहुसंख्यांक सिंहली समाजाचे संरक्षक’ म्हणवणार्‍या राजपक्षे यांनी २६ वर्षांचे श्रीलंकेतील गृहयुद्ध क्रौर्यतेने संपवणे
वर्ष २०१९ मध्ये राष्ट्रपती झाल्यानंतर गोटाबाया यांनी त्वरित महिंद्रा राजपक्षे यांना पंतप्रधानपदी नियुक्त केले. महिंद्रा यांनीही स्वतःची २ मुले, २ भाऊ, तसेच अन्य एका भावाचा मुलगा यांना सरकारमध्ये स्थान दिले. या कुटुंबाची अचानक झालेली अवनतीही चकित करणारी आहे; कारण राजपक्षे बंधूंनी ‘जातीवंत राष्ट्रवादी’ म्हणून ओळख निर्माण केली होती. ते स्वत:ला ‘बहुसंख्यांक सिंहली समाजाच्या हिताचे संरक्षक’ असल्याचे सांगत होते. त्यांनी श्रीलंकेत २६ वर्षांपासून चालू असलेले गृहयुद्ध निर्णायक; पण क्रौर्यतेने दाबले. तेव्हा महिंद्रा हे राष्ट्रपती, तर गोटाबाया हे संरक्षणमंत्री होते. त्या वेळी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युद्ध गुन्ह्यांविषयी टीका होऊनही दोघे ‘सिंहलींचे नायक’ म्हणून वर आले.
महिंद्रा यांनीच लिट्टेच्या विरोधात शेवटचे आक्रमक अभियान छेडले होते. या अभियानामध्ये त्यांना गोटाबायांचा संपूर्ण पाठिंबा होता. यापूर्वी गोटाबाया हे कॅलिफोर्नियामध्ये रहात होते. तेथे त्यांच्यावर कथित युद्ध गुन्ह्यांप्रकरणी खटले चालले. त्यांनी श्रीलंकेत गृहयुद्धाला संपवले. त्याचा जसा लाभ झाला, तसेच त्याचे दुष्परिणामही झाले.
५. राजपक्षे कुटुंबाने जातीय आणि धार्मिक विभाजक रेषांचा लाभ उठवून स्वतःचे राजकीय वर्चस्व टिकवण्याचा प्रयत्न करणे
बहुसंख्य तमिळ हिंदु समाज स्वत:ला दुर्लक्षित असल्याचे अनुभवू लागला, तर सिंहली आणि मुसलमान यांच्यातील विभाजनाची दरी अधिकच रुंदावत गेली. ज्यांचा श्रीलंकेच्या लोकसंख्येमध्ये १० टक्के वाटा आहे, त्यातून निर्माण झालेल्या संघर्षामध्ये तेथे इस्लामी आतंकवादाचे बीज पडले. त्याचा परिणाम वर्ष २०१९ मध्ये ईस्टरवर झालेल्या एका आक्रमणात दिसून आला. या आक्रमणात २७७ लोक मृत्यूमुखी पडले होते. या आतंकवादी घटनेने राजपक्षे कुटुंबाकडे पुन्हा एकदा सिंहली राष्ट्रवादाचे उदात्तीकरण करण्याची संधी चालून आली.
राजपक्षे कुटुंब जातीय आणि धार्मिक विभाजक रेषांचा लाभ उठवूनच त्यांच्या राजकीय वर्चस्वाची रचना करत होता. चीन अशाच प्याद्यांच्या शोधात असतो. तो असे शक्तीशाली नेते किंवा कुटुंब यांच्याशी देवाणघेवाण करून त्या देशांच्या नाजूक गोष्टींचा लाभ उठवतो. येथे तर जगातील सर्वांत व्यस्त सागरी मार्गांच्या जवळच रणनीतीची पकड घट्ट करण्याची संधी होती.
६. चीनने राजपक्षे यांचे कच्चे दुवे आणि महत्त्वाकांक्षा यांचा लाभ उठवून स्वत:चा स्वार्थ साधणे
चीनने राजपक्षे यांचे कच्चे दुवे आणि महत्त्वाकांक्षा यांचा अशाच उद्देशासाठी लाभ उठवला. चीन संयुक्त राष्ट्रांमध्ये युद्ध गुन्ह्यांविषयीचा सामना करणार्‍या राजपक्षे यांची ढाल झाला. अशा पद्धतीने चीनला श्रीलंकेच्या भव्य प्रकल्पांचे दायित्व मिळाले आणि तो त्यांचा प्रमुख कर्जदाता झाला. याच कर्जाच्या माध्यमातून राजपक्षे कुटुंबाने स्वतःचा राजकीय गड असलेल्या हंबनतोता जिल्ह्याला प्रसिद्धीस आणणे चालू केले. जिल्ह्यात तेथील लोकसंख्येच्या तुलनेत अधिक जागा होत्या. त्यामुळे तेथे १४० कोटी डॉलर्स ओतून बंदर सिद्ध करण्यात आले. ते चीनला ९९ वर्षांच्या भाड्यावर देण्यापूर्वी नुसतेच पडून होते. कोलंबोपासून जवळच असलेला १३ अब्ज डॉलर्सचा ‘पोर्ट सिटी’ हा चीनच्या कर्जाने बनलेला सर्वांत महागडा प्रकल्प आहे.
राजपक्षे कुटुंबाला कर्जाच्या संकटाचे अनुमानच लावता आले नाही. त्यांनी जे कर्ज घेतले, त्याच्या अटीशर्ती सार्वजनिक केल्या नाहीत. कोरोनाची महामारी येण्यापूर्वी श्रीलंका सरकारने करांमध्ये सवलती दिल्याने देशाचा महसूल एक तृतीयांश घटला. यासमवेतच युक्रेनवरील रशियाच्या आक्रमणाने ऊर्जा वस्तूंच्या किंमतीही वाढल्या. त्या उद्ध्वस्त होणार्‍या श्रीलंकेच्या ताबूतामधील शेवटचा खिळा म्हणून सिद्ध झाल्या. साहाय्य करण्याची वेळ आली, तेव्हा संकटात ढकलणार्‍या चीनने मात्र तोंड फिरवले. शेवटी संकटात भारतच श्रीलंकेच्या साहाय्याला धावून आला. भारताने श्रीलंकेला ४ अब्ज रुपयांहून अधिक रकमेचे साहाय्य केले.’
– ब्रह्मा चेलानी, सामरिक प्रकरणांचे विश्लेषक
(साभार : दैनिक ‘जागरण’)