नॅशनल हेराल्ड घोटाळा आणि कुचकामी भारतीय कायदे !

१. वर्ष २०१२ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘नॅशनल हेराल्ड’ घोटाळ्याची चौकशी करण्याचा आदेश देणे

‘वर्ष २०१२ मध्ये भाजपचे नेते आणि तत्कालीन खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी काँग्रेसचे नेते सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत नेते मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, तसेच पत्रकार सुमन दुबे आणि काँग्रेसचे अन्य एक नेते सॅम पित्रोदा यांच्यावर ‘नॅशनल हेराल्ड’ घोटाळा झाल्याप्रकरणी आरोप केले. त्यानंतर डॉ. स्वामी यांनी न्यायालयात एक याचिका प्रविष्ट केली होती. तेव्हा न्यायालयाने ‘नॅशनल हेराल्ड घोटाळ्या’ची चौकशी व्हावी आणि ती ‘ईडी’ने (अंमलबजावणी संचालनालयाने) करावी’, असा आदेश दिला होता. या आदेशाच्या विरोधात काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि खासदार सोनिया गांधी यांचा परिवार देहली उच्च न्यायालयात गेला; पण उच्च न्यायालयानेही ‘चौकशी व्हावी’, असा आदेश दिला. या आदेशाला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तेथेही गांधी परिवाराच्या पदरी निराशाच आली. गेल्या १० वर्षांत गांधी परिवार सर्व न्यायालयांमध्ये जाऊन आले आहे. जेव्हा सर्वाेच्च न्यायालयानेही चौकशीला स्थगिती दिली नाही, तेव्हा ‘ईडी’ने नोटीस काढली. त्यानुसार आता चौकशी चालू झाली आहे. काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी एकीकडे म्हणायचे की, ‘चौकीदार (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून) चोर आहे’, दुसरीकडे ‘मी इमानदार आहे’, ‘आमच्यावर कोणताही डाग नाही’, तसेच ‘स्वातंत्र्यलढ्यात काँग्रेसची मुख्य भूमिका राहिली आहे आणि आम्ही तर गांधी आहोत’, असे सांगायचे. एकीकडे स्वत:ला गांधी, सत्यवादी, अहिंसावादी असल्याचे म्हणायचे आणि दुसरीकडे तब्बल १० वर्षांनी चौकशी होत आहे, तर रस्त्यावर येऊन गोंधळ घालायचा, अशी यांची स्थिती झाली आहे.

२. आरोपात तथ्य नसते, तर गांधी परिवार निडरपणे ‘ईडी’च्या चौकशीला सामोरे गेला असता !

‘ज्यांनी या देशावर राज्य केले, जे प्रमुख राजकीय पक्षाचे नेते आहेत, तेच कायद्याला जुमानणार नसतील, तर सामान्य जनता कायद्याला जुमानणार का ? तुम्ही खरोखरच प्रामाणिक आहात, तुम्ही ‘नॅशनल हेराल्ड घोटाळा’ केला नाही, तुमच्याकडे काळा पैसा नाही, तुमच्याकडे अवैध संपत्ती नाही, ‘नॅशनल हेराल्ड’मध्ये कोणतीही अफरातफरी केली नाही, तर तुम्ही या चौकशीचे स्वागत केले पाहिजे. तुम्ही स्वत:हून म्हटले पाहिजे की, ईडीची एक वेळा नाही, १०० वेळा चौकशी करा.’ त्याही पुढे जाऊन तुम्ही ‘आमची केवळ ‘ईडी’द्वारेच नाही, तर ‘नार्को’ (काही औषधे देऊन आरोपीची शुद्ध हरपल्यानंतर मानसोपचार तज्ञांच्या उपस्थितीत त्याला प्रश्न विचारून उत्तरे जाणून घेणे), ‘ब्रेन मॅपिंग’ (व्यक्तीला विशिष्ट आवाज ऐकवून त्यावर तिच्या मेंदूत जी प्रतिक्रिया निर्माण होते, त्याचा अभ्यास करणे)  या चाचण्याही करा’, असे सांगणे आवश्यक आहे. असे न म्हणता तुम्ही केवळ ‘हा ईडीचा दुरुपयोग चालू आहे !’, एवढेच ओरडून सांगत आहेत.

ही चौकशी वर्ष २०१२ मध्येच होणे अपेक्षित होती; परंतु या चौकशीला सतत विरोध करण्यात आला. त्यात १० वर्षे वाया गेली. गांधी परिवार वर्ष २०२२ मध्ये जो प्रतिवाद करत आहे, तो यापूर्वीच खालच्या न्यायालयांपासून सर्वाेच्च न्यायालयापर्यंत करून झाला आहे. सर्व न्यायालयांनी ‘ईडी’ची चौकशी योग्य ठरवली आहे. जर गांधी परिवाराने चुकीचे काम केलेच नाही, तर मग ते चौकशीपासून पळून का जात आहेत ? याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, ते चुकलेले आहेत.

३. काँग्रेसने चौकशीला विरोध केल्याने त्यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा संदेश लोकांमध्ये जाणे

राहुल गांधींना चौकशी करण्यासाठी बोलावले, तर ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’ यांच्यावर दबाव निर्माण करण्यासाठी सर्व काँग्रेसी रस्त्यावर उतरले. त्यांनी रस्ता बंद केल्याने लोकांची गैरसोय झाली. चौकशीचा विरोध करण्यासाठी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी बस, ट्रक समवेत अनेक वाहने जाळली आणि सार्वजनिक संपत्तीचा विध्वंस केला. सोनिया गांधींची चौकशी करण्याची वेळ आली, तेव्हा राहुल गांधी रस्त्यावर उतरले. यातून ‘यांनी भ्रष्टाचार केला आहे’, हाच संदेश लोकांपर्यंत गेला आहे. गांधी परिवार अन्वेषण यंत्रणांना सहकार्य करण्याऐवजी रस्त्यावर उतरत आहे. ‘कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरल्याने ‘ईडी’ आणि ‘सीबीआय’ त्यांचे काम सोडून देईल का ? त्यांनी असे केले, तर अशा यंत्रणा काय कामाच्या ?’ या यंत्रणांना हुलकावणी देण्यासाठी यांनी तब्बल १० वर्षे वेळ घेतला आहे. आता सर्व न्यायालयांच्या चकरा मारून झाल्या आहेत. त्यामुळे यांनी चौकशीला सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. काँग्रेस पक्ष ज्या प्रकारे या चौकशीला विरोध करत आहे, त्यावरून मला वाटत नाही की, यातून त्यांना काही लाभ होईल. उलट ‘गांधी परिवार चोर आहे’, हेच जनतेसमोर अधिक प्रखरपणे आले आहे.

४. काँग्रेसने केवळ २ लोकांसाठी देशभरातील जनतेला वेठीस धरणे

सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे खासदार आहेत, म्हणजेच ते कायदे बनवणारे आहेत; पण तेच कायदे तोडणारे बनले आहेत. त्यांना खासदारकीचे वेतन, गाडी, बंगला, भत्ता, सुरक्षा या सुविधा ‘सीबीआयच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्यासाठी मिळतात का ? कि त्यांनी चांगले कायदे आणि नियम बनवावे, यांसाठी त्यांना जनतेच्या पैशातून या सर्व गोष्टी मिळतात ? त्यांनी जनतेच्या प्रश्नांच्या विरोधात आवाज उठवावा’, असे सामान्य जनतेला वाटते. हे करण्याऐवजी काँग्रेस केवळ २ लोकांचे प्रश्न उठवत आहे. या २ लोकांसाठी देशभरातील कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर उतरवले जात आहे. रस्ते बंद झाल्याने जनतेला त्रास होत आहे. यातून सर्वाेच्च न्यालयालयाचे न्यायमूर्तीही सुटलेले नाहीत. ते वाहतूक कोंडीत अडकल्यामुळे एकदा त्यांना न्यायालयात पोचण्यास उशीर झाला आणि न्यायालयाचे कामकाज विलंबाने चालू झाले.

५. भारतीय कायद्यांमध्ये सुधारणा झाली, तरच देशाचा विकास होऊन समृद्धी येईल आणि शांतता नांदेल !  

माझे सरकारला निवेदन आहे की, या गतीने काम राहिले, तर आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यासाठी १० वर्षे लागतील. त्यानंतर पतियाळा न्यायालयामध्ये १० वर्षे खटला चालेपर्यंत वर्ष २०४२ उगवेल. १० वर्षे उच्च न्यायालयात खटला चालेल, तोपर्यंत वर्ष २०५२ येईल. नंतर १० वर्षे सर्वाेच्च न्यायालयात खटला चालेल, तोपर्यंत वर्ष २०६२ येईल. माझी सरकारला विनंती आहे की, ज्याप्रमाणे अमेरिका, चीन, सिंगापूर आदी देशांत ‘ज्युडिशिअल चार्टर’ (न्यायिक सनद) आहे, म्हणजे चौकशी पूर्ण करणे, साक्षीदारांच्या साक्ष पूर्ण करणे, अशा प्रत्येक गोष्टींसाठी तेथे समयमर्यादा ठरवलेली आहे, तशी ‘ज्युडिशिअल चार्टर’ भारतात लागू का केली जात नाही ? भारतातही न्यायिक सुधारणा आवश्यक आहे. तसेच नागरिक सनद (सिटीझन चार्टर) लागू केली पाहिजे. अशा प्रकारचा कायदा अमेरिकेने स्वीकारला आहे. तेथे शांती, विकास, समृद्धी आहे. गुन्हेगारांना त्वरित शिक्षा मिळण्यासाठी चीनने हाच सिद्धांत स्वीकारून कठोर कायदे बनवले. तेथेही शांती आणि समृद्धी नांदत आहे. सिंगापूरनेही तेच केले. त्यामुळे तेथेही शांती आहे. मग भारतातच हा सिद्धांत का स्वीकारला जात नाही ? चुकीच्या कायद्यांमुळेच वर्ष २०१२ मध्ये नोंदवलेल्या प्रकरणाची १० वर्षांनी चौकशी होत आहे. हे सर्व या चुकीच्या कायद्यांमुळे होत आहे. कदाचित् पुराव्यांच्या अभावी हे लोक उद्या सुटूनही जातील.

६. बड्या राजकीय गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यासाठी भारतीय न्यायव्यवस्थेत आमूलाग्र पालट होणे आवश्यक !

‘एम्आयएम्’चे नेते अकबरूद्दीन ओवैसी याने म्हटले होते, ‘‘केवळ १५ मिनिटांसाठी पोलिसांना हटवा, सर्व हिंदूंना संपवून टाकू.’’ एवढे उघडपणे बोलल्यावरही तो मुक्त होऊ  शकतो. आतंकवादी बिट्टा कराटे यानेही १६ लोकांना मारल्याचे सर्वांसमोर सांगितले, तरी आजपर्यंत त्याला फाशी झालेली नाही. ज्या यासिन मलिक याने ‘स्वत:च लोकांना मारले’, असे मान्य केले आहे, त्यालाही आजपर्यंत फाशी झालेली नाही. ‘अशाच प्रकारे इंग्रजांचे हे कायदे चालू राहिले, कायद्यांमध्ये सुधारणा केली नाही, पोलीस आणि न्यायिक सुधारणा केल्या नाहीत, कठोर कायदे केले नाहीत, न्यायिक सनद, नागरिक सनद लागू केल्या नाहीत, तर पुराव्याच्या अभावी १०-२० वर्षांत गांधी परिवारातील सदस्यही सहज सुटून जातील’, असे वाटत आहे. गांधी परिवाराच्या विरोधात साक्ष कोण देईल ? नार्काे, ब्रेन मॅपिंग यांच्याविषयीचे कायदे आपल्या देशात नाहीत. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी खरे सांगणार नाहीत, तसेच ते कोणतेही पुरावे सोडणार नाहीत. त्यांच्याकडून सत्य वदवून घेण्यासाठी पोलीस त्यांना ‘थर्ड डिग्री’ही (मारहाण करू शकत नाही.) देऊ शकत नाही. त्यामुळे होऊन होऊन काय होईल ? १०-२० वर्षे खटला चालेल आणि पुराव्यांच्या अभावी ते सुटून जातील.

झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, काँग्रेसचे माजी दूरसंचारमंत्री सुखराम आणि माजी पंतप्रधान नरसिंहराव यांचे खटले चालू होते; पण त्यांचा निवाडा होण्यापूर्वीच या सर्वांचे निधन झाले. संसदेत उघडपणे नोटा दाखवण्यात आल्या; पण ज्यांनी पैसा वाटला त्यांना शिक्षा झाली नाही. अशाच प्रकारे सोनिया-राहुल सुटतील. काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका वाड्रा यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा यांचाही खटला चालू आहे. त्यांना कुठे शिक्षा झाली ? मुलायमसिंह आणि अखिलेश यादव यांच्यावरही अवैध संपत्तीचा, तर तेजप्रताप यादव यांच्यावर खटला चालू आहे. त्यांनाही आजपर्यंत शिक्षा झालेली नाही. त्यामुळे जोपर्यंत हे चुकीचे कायदे आणि न्यायव्यवस्था यांच्यात सुधारणा होणार नाही, तोपर्यंत राहुल-सोनिया गांधी यांच्यासारख्यांना शिक्षा होणारी नाही. त्यामुळे सर्वांनी चुकीचे कायदे पालटून अधिक कठोर कायदे बनवण्यासाठी खासदारांना आवाहन करणे आवश्यक आहे.’

– अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय, सर्वाेच्च न्यायालय, नवी देहली. (२७.७.२०२२)