हिशोब द्या !

आम आदमी पक्षाचे (आपचे) नेते आणि देहलीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (‘सीबीआय’ने) धाड घातली आहे. राज्यात नवीन उत्पादन शुल्क धोरण राबवतांना कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याची विरोधकांची तक्रार आहे. देहलीचे नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी ‘आप’ सरकारच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाची ‘सीबीआय’कडून चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार ‘सीबीआय’ने १९ ऑगस्ट या दिवशी राज्यात २१ ठिकाणी धाडी घातल्या.

राज्यातील मद्यविक्री दुकानांमध्ये नियमितता आणण्यासाठी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले आहे. या अंतर्गत मद्याची सरकारी आणि खासगी सर्व दुकाने बंद करून नवीन निविदा काढण्यात आल्या होत्या. यापूर्वी देहलीत मद्याची ७२० नोंदणीकृत दुकाने होती. त्यांपैकी २६० दुकाने खासगी होती. नवीन धोरणानंतर सर्व दुकाने खासगी व्यावसायिकांच्या कह्यात देण्यात आली आहेत. ‘या धोरणामुळे कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होईल आणि मद्यमाफियांवर चाप बसेल’, असे देहली सरकारचे म्हणणे आहे. यामध्ये विरोधकांचा महत्त्वाचा आक्षेप आहे की, हे धोरण लागू करतांना मंत्रीमंडळाला विचारात घेतलेले नाही. मद्यविक्रीची अनुज्ञप्ती घेणार्‍यांना निविदा काढल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात लाभ दिल्यामुळे शासनाची मोठी हानी झाली आहे. उत्पादन शुल्क विभागाने मद्यविक्रेत्यांचे १४४ कोटींहून अधिक रुपयांचे अनुज्ञप्ती शुल्क माफ केले आहे. उपराज्यपालांनी याविषयी आक्षेप नोंदवल्यावर हे निर्णय मागे घेण्यात आले होते; मात्र त्यानंतरही या निर्णयांची कार्यवाही सरकारकडून मनमानीपणे चालूच होती. मद्यविक्रेत्यांना असा लाभ करून देण्यास मनीष सिसोदिया यांचा हात असल्याचा आरोप आहे.

हिशोब का देत नाही ?

सीबीआयने चौकशी चालू केल्यानंतर ‘आप’ने साळसूदपणाचा आव आणला आहे. ‘सिसोदिया यांनी शिक्षणक्षेत्रात केलेल्या कार्याचे कौतुक ज्या दिवशी ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ मध्ये करण्यात आले आहे, त्याच दिवशी ही धाड टाकण्यात येत आहे. देहलीतील शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांच्या प्रगतीला खीळ घालण्याचे काम केले जात आहे’, असे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. मुळात ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये शिक्षण क्षेत्रातील कार्याचे कौतुक होत आहे, असे असतांना सुशिक्षित म्हणवणार्‍यांनी मद्य धोरणात झालेल्या घोटाळ्यांचे समर्थन ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’चे दाखले देऊन का बरे करावे ? सिसोदिया यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन ‘आम्ही केलेले कार्य बघवत नसल्यामुळे भाजप ही कारवाई करत आहे’, वगैरे सूत्रे सांगितली आहेत. कालपासून अनेक ट्वीट करत असतांना सिसोदिया यांनी ‘मद्यविक्रेत्यांशी झालेल्या व्यवहारांचे आवश्यक ते तपशील उघड करू’, ‘पै-पै चा हिशोब देऊ’, अशा प्रकारचे वक्तव्य केलेले नाही. उलट ‘मला अटक केली जाऊ शकते’, अशी वक्तव्ये करून ते जनतेच्या भावनांना हात घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यापूर्वीच आपच्या सरकारमधील मंत्री सत्येंद्र जैन हे आर्थिक अपहाराच्या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडीच्या) कोठडीत आहेत. थोडक्यात आपचे नेतेही मुरलेल्या राजकारण्यांप्रमाणे हातोहात अपहार करत आहेत.

वेगळेपणा नाहीच !

आपला देश ही भ्रष्टाचाराची एक मोठी बजबजपुरी असल्याने राजकीय नेते आणि मंत्री यांची कार्यालये अन् घरे येथे धाड घातली जाणे, हे आता नित्याचे होऊ लागले आहे. असे असले, तरी आम आदमी पक्षाकडून ही अपेक्षा नाही; कारण त्यांनी भ्रष्टाचारविरहित स्वच्छ प्रशासनासाठी फार मोठा गाजावाजा केलेला आहे. मुळात आपचा उगमच भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून झालेला आहे. असे असतांना आपच्या मंत्र्यांवर मनमानीपणा, भ्रष्टाचार आणि आर्थिक अपहार यांचे होणारे आरोप विरोधाभास निर्माण करतात. आपने इतर पक्षांहून स्वतःचा वेगळेपणा काय जपला आहे ? मद्य महसुलात भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्यानंतर तुम्हीही इतरांसारखेच राजकारण करत आहात ! सत्येंद्र जैन हे तर अद्यापही (ईडीच्या) कोठडीत आहेत, तसेच ‘माझी स्मृती गेली आहे’, असे त्यांनीच न्यायालयासमोर सांगितले आहे. असे असूनही आपच्या सरकारमध्ये अजूनही ते मंत्रीपदावर आहेत. ज्यांची स्मृती गेली आहे, अशा मंत्र्यांना घेऊन आपचे सरकार जनतेला कशा प्रकारचे प्रशासन देत आहे ? त्यांच्याकडून अशा स्थितीत जनतेची कोणती कामे होत आहेत ? त्यांना पदावरून बाजूला का केले जात नाही ? भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेले मनीष सिसोदिया यांचे तरी आप का समर्थन करत आहे ?

महसूल हा राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नाचा कणा असतो. त्याचे नियमन चांगल्या प्रकारे होण्यासाठी प्रयत्न करणे गैर नाही; परंतु त्यामुळे सरकारला नव्हे, तर खासगी मद्यविक्रेत्यांना लाभ होणार असेल, तर आरोप होणारच ! १४४ कोटींहून अधिक रुपयांचे उत्पादन शुल्क माफ करणे आणि खासगी मद्यवितरकांना लाभ करून देण्यासाठीच सरकारी धोरणे पालटली जात आहेत का ? मद्यविक्रेते हे काही समाजसेवक नाहीत. मद्य ही जीवनावश्यक वस्तू नाही की, त्याच्यावरील कर माफ करून जनतेला लाभ होईल ! इतरांकडे बोटे दाखवतांना आपण काय करत आहोत ? हे पहाणे फार महत्त्वाचे असते. आपने कितीही मुखवटे धारण केले, तरी पहिल्यापासूनच त्यांच्या सरकारवरही अनेक आरोप होत आहेत. अनेक गोष्टी विनामूल्य देण्याचे आमीष देऊन सरकार स्थापन झाले, तरी ते चालवण्यासाठी लागणारी नीतीमत्ता आपकडे दिसलेली नाही, हेच सत्य आहे ! बाकी राजकारण आणि भ्रष्टाचार या एकाच नाण्याच्या २ बाजू झालेल्या आहेत. आपचे सरकारही त्याला अपवाद राहिलेले नाही, हे पुन: पुन्हा समोर येत आहे !