‘हाऊसिंग सोसायट्यां’कडून मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट !

पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांत तीव्र पाणीटंचाई !

पुणे – पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर आणि पुणे जिल्ह्यातील सहस्रो ‘हाऊसिंग सोसायट्यां’मध्ये रहाणार्‍या अनुमाने ६० ते ७० लाख लोकांना प्रतिदिन पुरेसे पिण्याचे अन् घरगुती वापरासाठी पाणी मिळत नसल्याने ‘हाउसिंग सोसायटीज फेडरेशन’, नागरिक संस्था, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे. ही याचिका केंद्र सरकार, भारत (जलसंसाधन विभाग), केंद्रीय बहुजल मंडळ, महाराष्ट्र राज्य (जलसंपदा विभाग), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे जिल्हा परिषद यांच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आली आहे.

या याचिकेत मांडण्यात आलेली प्रमुख सूत्रे –

१. पुणे जिल्ह्यात अनुमाने १८ सहस्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था, १५ सहस्र ‘अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स’ आणि इतर प्रकारचे निवासी प्रकल्प आहेत. जवळपास सर्वच शहरी प्रदेशास स्थानिक प्राधिकरणाकडून होणार्‍या घरगुती वापराच्या पाणीपुरवठ्यामध्ये तीव्र पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यासाठी निवासी, गृहनिर्माण संस्था आणि ‘अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स’ यांना खासगी विक्रेत्यांकडून पाणी खरेदी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे व्यय करावे लागत आहेत. काही प्रकरणांमध्ये ‘एकल गृहनिर्माण संस्थे’ला घरगुती वापराचे पाणी खरेदी करण्यासाठी प्रतिवर्षी १ कोटी ५० लाख रुपये इतका व्यय सोसावा लागत आहे. सध्या पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागावर टँकर माफियांचेच वर्चस्व दिसून येत आहे.

२. नागरिकांना त्यांचे दैनंदिन घरगुती वापरासाठीचे पाणी अनियंत्रित, प्रदूषित आणि न परवडणारे असू शकते, ते पाणी वापरण्यास भाग पाडले जात आहे.

३. खासगी पाण्याच्या टँकरमधून पुरवठा करण्यात येणार्‍या पाण्याचा स्रोत आणि दर्जा काय आहे ? हे सामान्य लोकांना समजू शकेल, असा कोणताही मार्ग उपलब्ध नाही. स्थानिक स्वयंसेवी संस्था आणि रहिवासी संघटना यांनी संबंधित स्थानिक प्राधिकरणांसह अनेक बैठका घेतल्या आहेत. संबंधित स्थानिक संस्था आणि अधिकारी यांना वेळावेळी निवेदनेसुद्धा दिलेली आहेत; परंतु परिस्थिती अनिश्चितच राहिली आहे आणि अनेक प्रयत्न करूनही पाणीपुरवठ्यात कोणतीही सुधारणा झाली नाही.

४. बांधकाम व्यावसायिकांना जेव्हा नवीन बांधकामासाठी अनुमती मिळते, तेव्हा त्यांना अधिकार्‍यांद्वारे स्पष्टपणे सूचित केले जाते की, बांधकाम प्रकल्पांसाठी आणि नवीन जागेत रहाण्यास येणार्‍या रहिवाशांसाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी स्वतः पाण्याची व्यवस्था करायची आहे. बांधकाम व्यावसायिक हे सर्रासपणे ‘बोअरवेल’ खोदतात आणि कोणतीही काळजी न घेता भूजलाचे शोषण करतात.

५. घरगुती वापराची आणि पिण्याच्या पाण्याची कमतरता येऊन एक किंवा अधिक बोअरवेलच्या तरतुदीसह अनेक गृहनिर्माण संकुले बांधण्यात आली; मात्र सर्रासपणे होत असलेले बांधकाम प्रकल्प, अनियंत्रित भूजल उपसा, भूजल संवर्धनाशी संबंधित धोरणाचा अभाव या कारणांमुळे गृहनिर्माण संकुलातील बहुतेक बोअरवेल पूर्णपणे कोरड्या पडल्या आहेत किंवा त्या केवळ पावसाळ्यातच चालू आहेत. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागातील रहिवाशांची घरगुती वापराच्या पाण्याची मूलभूत मागणीही बोअरवेलद्वारे पूर्ण करता येणे शक्य नाही.

६. भूजल स्रोतांचे पुनर्भरण आणि संवर्धन करण्यासाठी प्राधिकरणांकडूनही कोणतीही पावले उचलली जात नाहीत. भारत सरकारच्या केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयानुसार, प्रत्येक भारतीय नागरिकाला प्रतिदिन १३५ लिटर घरगुती वापराचे पाणी लागते. सध्या पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागातील बहुसंख्य गृहनिर्माण संकुलांना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या वतीने प्रतिव्यक्ती २५ लिटरपेक्षाही अल्प पाणी मिळते, तसेच पुष्कळ वेळा पाणी मिळतही नाही.

७. पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागात मोठ्या स्वरूपातील निवासी उपनगरे आहेत, तसेच माहिती तंत्रज्ञान उद्योग, व्यवसाय आणि व्यावसायिक प्रकल्प इत्यादी केंद्रेही आहेत. पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागात निवासी आणि व्यावसायिक जागांचे दर मोठ्या रकमांचे आहेत. स्थानिक संस्था आणि वैधानिक प्राधिकरणांकडून पाणीपुरवठ्याच्या मूलभूत सुविधेचा अभाव असतांनाही स्थानिक कर भरण्यास भाग पाडले जात आहे.

८. खासगी पाणी टँकर पुरवठादारांकडूनही नियमबाह्य पद्धतीने पाणीउपसा चालू असून ते स्थानिक स्वराज्य संस्था, तलाव, नद्या, विहिरी आणि बोअरवेल यांसारख्या विविध स्रोतांमधून पाणीउपसा करत आहेत. भूपृष्ठावरील आणि भूजल स्रोतांवर असे अनियंत्रित आक्रमण हे पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागातील भूजल क्षमतेसाठी हानीकारक ठरत आहे. परिणामी गृहनिर्माण संकुलातील बहुतांश बोअरवेल कोरड्या पडल्या आहेत.

९. वास्तविक होणारा पुरवठा आणि विविध कारणांमुळे होणारी हानी पडताळण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील नागरी क्षेत्राच्या संदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे स्वतंत्र संस्थेच्या वतीने कोणतेही जल लेखापरीक्षण केले जात नसल्याचे दिसून येते.

१०. ज्याप्रमाणे मूलभूत अन्नधान्याचा पुरवठा हा सार्वजनिक व्यवस्थेद्वारे केला जातो, त्याचप्रमाणे घरगुती वापराच्या पाण्याची आवश्यकताही नियंत्रित केली जावी आणि नियमित वाहिनीद्वारे पुरवठा करण्यात यावा अन् स्थानिक प्राधिकरणाच्या वतीने त्याविषयीचे व्यवस्थापन करण्यात यावे.