वेळेत आणि योग्य न्याय मिळणे, हा जनतेचा मूलभूत अधिकार !
पोलीस हवालदाराच्या हत्येच्या प्रकरणी उत्तरप्रदेशातील माजी खासदार उमाकांत यादव यांना २७ वर्षांनी जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आल्याची बातमी वाचनात आली. या प्रकरणात गुन्हा नोंदवल्यानंतर शिक्षा होण्यास प्रदीर्घ असा २७ वर्षांचा कालावधी लागला. पोलीस हवालदाराचा जीव गेला; पण ‘गुन्हेगाराने मात्र आयुष्य पूर्णतः उपभोगले’, असाच याचा अर्थ झाला ना ? इतक्या प्रदीर्घ कालावधीत गुन्हेगाराने आणखी किती गुन्हे केले असतील ? आयुष्यभरातील सर्व उमेदीची वर्षे गुन्हेगाराने गुन्ह्याची नोंद असतांनाही आनंदात आणि मजेत व्यतित केली. याउलट पोलीस हवालदाराच्या कुटुंबियांना मात्र ‘त्यांच्या माणसाची हत्या करणार्‍याला शिक्षा कधी मिळते ?’, याचीच विवंचना छळत असणार. ‘२७ वर्षे त्या पोलीस हवालदाराच्या कुटुंबियांना किती प्रमाणात शारीरिक आणि मानसिक यातना सहन कराव्या लागल्या असतील ?’, असे अनेक प्रश्न मनात घर करून गेले. थोडक्यात काय, इतक्या उशिरा मिळालेला न्याय म्हणजे अन्यायच नव्हे का ? न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये निकालासाठी होणारा विलंब ही सर्वसामान्यांसाठी एक जटील समस्या होऊन बसली आहे. भारताला भविष्यात जगातील महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पहायचे असल्यास या समस्येवर सखोल विचार होणे आवश्यक आहे. दिवसेंदिवस जटील होत जाणार्‍या या समस्येवर सक्षम उपाययोजना व्हायला हवी. वेळेत आणि योग्य न्याय मिळणे, हा जनतेचा मूलभूत अधिकार आहे.
– श्रीमती धनश्री देशपांडे, अमरावती