कोणत्या सुविधेला विनामूल्य म्हणायचे आणि कोणत्या गोष्टींना जनतेचा हक्क मानायचे ? – सर्वोच्च न्यायालय
नवी देहली – एखादी गोष्ट विनामूल्य देण्याविषयी प्रश्‍न हा आहे की, कोणत्या सुविधेला विनामूल्य म्हणायचे आणि कोणत्या गोष्टींना जनतेचा हक्क मानायचे ? आरोग्य सुविधा, पाणी आणि वीज हे विनामूल्य म्हणायचे कि ती वैध आश्‍वासने आहेत ? असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. निवडणुकीत विनामूल्य सुविधा देण्याचे आश्‍वासन देणार्‍या राजकीय पक्षांच्या नियंत्रणाविषयी १७ ऑगस्ट या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांनी वरील प्रश्‍न उपस्थित केला. तसेच ते म्हणाले, ‘विजेच्या वस्तू अथवा इतर गोष्टी विनामूल्य वाटण्यात लोककल्याण आहे का ? यावर व्यापक चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे.’ यावर त्यांनी सर्वांना सूचना देण्यास सांगितले आहे.
या सुनावणीच्या आदल्या दिवशी द्रविड मुन्नेत्र कळघम् (द्रविड प्रगती संघ) या पक्षाकडून या संदर्भात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर बोलतांना सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले की, राजकीय पक्षांना आश्‍वासन देण्यापासून न्यायालय रोखू शकत नाही. ‘जनतेचा पैसा योग्य मार्गाने खर्च करणे’, ही येथे मुख्य चिंता आहे. हे प्रकरण फार गुंतागुंतीचे आहे. न्यायालय या सूत्रांचे परीक्षण करण्यास सक्षम आहे का ? असाही प्रश्‍न आहे.