केंद्र सरकार देहलीतील १ सहस्र १०० शरणार्थी रोहिग्यांना २५० सदनिकांमध्ये हालवणार
|
नवी देहली – ज्यांनी देशात आश्रय मागितला, अशा लोकांचे भारताने नेहमीच स्वागत केले आहे. याच धर्तीवर एका ऐतिहासिक निर्णयाद्वारे देहलीतील १ सहस्र १०० रोहिंग्या मुसलमानांना तंबूमधून देहलीतीलच बक्करवाला भागात असणार्या आर्थिदृष्ट्या मागास असणार्यांसाठीच्या २५० सदनिकांमध्ये स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. त्यांना सर्व प्रकारच्या मूलभूत सुविधा आणि २४ घंटे पोलीस संरक्षण देण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी ट्वीट करून दिली आहे. हा निर्णय देहलीचे मुख्य सचिव, देहली सरकारचे अधिकारी, देहली पोलीस आणि केंद्रीय गृह मंत्रालय यांच्या झालेल्या बैठकीनंतर घेण्यात आला. जुलै मासामध्ये ही बैठक झाली होती. देहलीच्या मदनपुरा खादर या भागातील तंबूमध्ये रहात असलेल्या या रोहिंग्यांवर सरकार प्रतिमहा ७ लाख रुपये खर्च करत आहे.
India has always welcomed those who have sought refuge in the country. In a landmark decision all #Rohingya #Refugees will be shifted to EWS flats in Bakkarwala area of Delhi. They will be provided basic amenities, UNHCR IDs & round-the-clock @DelhiPolice protection. @PMOIndia pic.twitter.com/E5ShkHOxqE
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 17, 2022
रोहिंग्या यांना सदनिकेसह सामाजिक कल्याण विभागाकडून पंखे, ३ वेळचे जेवण, लँडलाईन दूरभाष, दूरचित्रवाणी संच आदी गोष्टीही देण्यात येणार आहेत. ज्या रोहिंग्यांकडे ‘युनायटेड नेशन हाय कमिश्नर रेफ्युजीस’ हे ओळखपत्र आहे, त्यांनाच या सदनिकांमध्ये स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या वर्ष १९५१ च्या शरणार्थी धोरणाला मानतो आणि धर्म, जात आणि वर्ण यांचा भेद न करता आवश्यकता असणार्यांना शरण देतो. या आधारावरच या रोहिंग्यांना वरील सुविधा देण्यात येत आहेत.
अशा प्रकारचा कोणताही आदेश नाही ! – केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे स्पष्टीकरण
प्रसारमाध्यमांमधून रोहिंग्याच्या संदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तावर स्पष्ट केले जात आहे की, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने देहलीतील बकरवाला येथे रोहिंग्या शरणार्थींना सदनिका देण्याचा कोणताही आदेश दिलेला नाही. घुसखोरी करून आलेल्यांना कायद्यानुसार देशातून बाहेर पाठवून देण्यापर्यंत शरणार्थींसाठी उभारलेल्या केंद्रांमध्ये ठेवले जाते. देहली सरकारने राज्यात अशा प्रकारचे कोणतेही केंद्र घोषित केलेले नाही. त्यांना तसे करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. देहली सरकारने रोहिंग्यांना नवीन ठिकाणी हालवण्याचा प्रस्ताव दिला. आम्ही त्यांना निर्देश दिले आहेत की, रोहिंग्या सध्याच्या ठिकाणी कायम रहातील, याची निश्चिती करावी; कारण त्यांना भारतातून हद्दपार करण्यासाठी आम्ही आधीच त्यांच्या देशाकडे प्रक्रिया चालू केली आहे.
With respect to news reports in certain sections of media regarding Rohingya illegal foreigners, it is clarified that Ministry of Home Affairs (MHA) has not given any directions to provide EWS flats to Rohingya illegal migrants at Bakkarwala in New Delhi.
— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) August 17, 2022
भाजपचे देहलीतील नेते कपिल मिश्रा यांचा विरोध
भाजपचे देहलीतील नेते कपिल मिश्रा यांनी ट्वीट करून म्हटले आहे की, रोहिंग्या आणि बांगलादेशी मुसलमान शरणार्थी नाहीत, तर घुसखोर आहेत. अमली पदार्थ, मानवी तस्करी आणि जिहाद त्यांच्या वस्तींमधून चालवले जात आहेत. त्यांना कह्यात घेऊन त्यांच्या देशात पाठवून दिले पाहिजे, हाच यावर एकमेव उपाय आहे.
रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थी नहीं घुसपैठिये हैं
ड्रग, मानव तस्करी, जिहाद जैसे काले धंधे इन्हीं की बस्तियों से चलाए जाते हैं
इनको detain करना और फिर deport करना , यहीं एकमात्र समाधान हैं
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) August 17, 2022
रोहिंग्यांऐवजी काश्मिरी हिंदु, अफगाणिस्तानमधून आलेले हिंदू आणि शीख यांना सदनिका आणि सुरक्षा दिली पाहिजे. पाकिस्तानमधून आलेल्या हिंदु शरणार्थिंना अनेक वर्षांपासून वीज नसलेल्या झोपड्यांमध्ये रहावे लागत आहे. त्यांना सरकारच्या शरणार्थींविषयीच्या योजनेचा अद्यापही लाभ झालेला नाही.
कृपया करके रोहिंग्या से पहले कश्मीरी पंडितों और अफ़ग़ानिस्तान से आए हिंदू सिखों को flats और पुलिस सुरक्षा दिलवा दीजिए सर 🙏
पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को वर्षों से झुग्गियों में बिना बिजली रहना पड़ रहा हैं
इस अद्भुत शरणार्थी नीति का लाभ उन तक नहीं पहुँच पाया है https://t.co/o63KvMUdsO
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) August 17, 2022
रोहिंग्यांना त्यांच्या देशात पाठवा ! – विहिंपचा विरोध
विश्व हिंदु परिषदेचे केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी म्हटले की, आम्ही हरदीप पुरी यांना आठवण करून देऊ इच्छितो की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी १० डिसेंबर २०२० या दिवशी म्हटले होते, ‘भारत रोहिंग्यांना कधीही स्वीकारणार नाही.’ ‘रोहिंग्या शरणार्थी नाहीत, तर घुसखोर आहेत’, असेच भारत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातही सांगितले आहे. आम्ही सरकारला त्यांच्या आताच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन करतो आणि रोहिंग्यांना त्यांच्या देशात पाठवण्याची मागणी करतो.
Press Statement:
Instead of Housing Rohingyas, push them out of Bharat: Alok Kumar pic.twitter.com/pv6Yl3Cele— Vishva Hindu Parishad -VHP (@VHPDigital) August 17, 2022
देशात रोहिंग्यांना आणणारा आणि त्यांना वसवणारा भाजपच ! – आम आदमी पक्ष
देहलीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारकडून केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध करण्यात आला आहे. देहलीतील नागरिक याला अनुमती देणार नाहीत, असे ‘आप’ सरकारने म्हटले आहे. ‘आप’चे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी ट्वीट करून म्हटले आहे की, देशात रोहिंग्यांना आणणारा आणि त्यांना वसवणारा भाजपच आहे. देशाच्या सुरक्षेशी खेळणार्या भाजपचे षड्यंत्र उघड झाले आहे. भाजपने स्वीकारले की, त्याने रोहिंग्यांना देहलीत वसवले.