अतीवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना न्याय मिळण्यासाठी आवाज उठवणार ! – अजित पवार, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा
विरोधी पक्षाचा सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार !
मुंबई – राज्यातील अतीवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना अद्याप साहाय्य प्राप्त झालेले नाही. याविषयी आम्ही राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांची भेट घेतली आहे. अतीवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना हेक्टरी ७५ सहस्र रुपये घोषित करावेत, अशी आमची मागणी आहे. याविषयी विधीमंडळात आवाज उठवू, असे आश्वासन विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिले. अतीवृष्टीग्रस्तांना सरकारकडून उचित साहाय्य मिळाले नसल्यामुळे सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार घालत असल्याची घोषणा या वेळी विरोधी पक्षाच्या वतीने पवार यांनी केली. १७ ऑगस्टपासून विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला प्रारंभ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर १६ ऑगस्ट या दिवशी विधीमंडळाच्या पत्रकार कक्षात आयोजित करण्यात आलेल्या विरोधी पक्षाच्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे उपस्थित होते.
या वेळी अजित पवार म्हणाले, ‘‘अतीवृष्टीमुळे राज्यातील १५ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. गडचिरोली आणि भंडारा या जिल्ह्यांतील ४८ गावांचा संपर्क तुटला आहे. नदीकाठावरील गावांतील नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलायला हवीत. अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍यांना ताठ मानेने उभे रहाण्यासाठी सरकारने साहाय्य करायला हवे. अतीवृष्टी झालेल्या भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क सरकारने रहित करावे. अतीवृष्टी झालेल्या भागातील मोलमजुरी करणार्‍या नागरिकांना एकरकमी आर्थिक साहाय्य करावे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण केंद्राचे हानीभरपाईचे निकष कालबाह्य झाले आहेत. त्यामुळे सरकारने त्याच्या दुप्पट आर्थिक साहाय्य घोषित केले असले, तरी ते तुटपुंजे आहे. अधिवेशनात या विषयावर चर्चा व्हायला हवी. सरकार स्थापन होऊनही मंत्रीमंडळाचा विस्तार ४० दिवसांनी झाला. खातेवाटपही विलंबाने झाले. आमदारांनी ४० दिवस आधी प्रश्न दिले आहेत. या प्रश्नांना उत्तरे मिळावीत, यासाठी अधिवेशन २७ ऑगस्टपर्यंत घेण्याची मागणी आम्ही केली होती; मात्र तसे झाले नाही. सत्तेवर येऊन काहीच दिवस झाले असतांना सत्ताधारी पक्षाचे आमदार ‘महाराष्ट्रात संघर्ष पेटेल’, अशी भाषा वापरत आहेत. सत्तेतील आमदारांच्या डोक्यात सत्ता गेली आहे.’’
राज्यातील गुन्हेगारीविषयी सरकार बेपर्वा ! – अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद
भंडारा आणि गोंदिया या जिल्ह्यांसह महाराष्ट्रभरात मागील ४० ते ५० दिवसांत गुन्हेगारीच्या घटना वाढल्या आहेत. याविषयी सरकार बेपर्वा दिसत आहे. विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्यासाठी कार्यकर्त्यांना कारवाईच्या नोटिसा पाठवण्यात येत आहेत. शिक्षक पात्रता परीक्षेत दोषी आढळलेल्या आमदारांना सरकारने मंत्रीमंडळात स्थान दिले आहे. साहाय्याच्या केवळ घोषणा दिल्या जात आहेत; मात्र प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना साहाय्य मिळत नाही.