संतांकडून हिंदु राष्ट्राच्या राज्यघटनेच्या निर्मितीचे कार्य चालू !
७५० पानांपैकी ३२ पानांची राज्यघटना सिद्ध !
नवी देहली – भारतातील संत आणि धर्माचार्य यांचा एक गट भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित केल्यावर त्याची राज्यघटना बनवण्याचे काम करत आहे. वर्ष २०२३ मध्ये होणार्‍या माघमेळ्यातील धर्मसंसदेत ही राज्यघटना सादर केली जाणार आहे. एकूण ७५० पानांच्या या राज्यघटनेतील ३०० पाने या धर्मसंसदेत सादर केली जाणार आहेत. शांभवी पिठाधिश्वरांच्या संरक्षणात ३० जणांचा समूह हिंदु राष्ट्राची नवी घटना सिद्ध करत आहेत, अशी माहिती वाराणसीतील शंकराचार्य परिषदेचे अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप यांनी दिली. यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये पार पडलेल्या ‘धर्मसंसदेत भारताने हिंदु राष्ट्र घोषित करून घ्यावे’, ‘त्याची स्वतंत्र घटना असावी’, या आशयाचे प्रस्ताव पारित करण्यात आले होते.
स्वामी आनंद स्वरूप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार धार्मिक क्षेत्रातील विद्वान, विविध क्षेत्रांतील तज्ञ यांच्यासमवेत विचारविनिमय करून घटनेचे प्रारूप निश्चित करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत या घटनेची ३२ पाने सिद्ध झाली आहेत. यात शिक्षण, संरक्षण, कायदा-सुव्यवस्था, मतदानाची व्यवस्था यांसह इतर अनेक महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रारूप सिद्ध करणार्‍या समूहगटात हिंदु राष्ट्र निर्माण समितीचे प्रमुख कमलेश्वर उपाध्याय, सर्वाेच्च न्यायालयाने अधिवक्ता बी.एन्. रेड्डी, संरक्षणतज्ञ आनंद वर्धन, सनातन धर्माचे विद्वान चंद्रमणी मिश्रा, विश्व हिंदु महासंघाचे अध्यक्ष अजस सिंह यांच्यासह अनेकांचा समावेश आहे.
राज्यघटनेच्या मुखपृष्ठावर असणार अखंड भारताचे मानचित्र !
या राज्यघटनेनुसार वाराणसी ही देशाची राजधानी असणार आहे. येथेच धर्मसंसद बांधण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात येणार आहे. या घटनेच्या मुखपृष्ठावर अखंड भारताचे मानचित्र (नकाशा) असणार आहे. म्हणजे यात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि म्यानमार या भारतापासून वेगळे करण्यात आलेल्या देशांना पुन्हा भारतात दाखवण्यात येणार आहे. यावरून ‘अखंड हिंदु राष्ट्रा’त या देशांना भारतात विलीन करण्यात येईल, असा याचा अर्थ आहे.
मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांना मतदानाचा अधिकार नसणार !
स्वामी आनंद स्वरूप यांनी सांगितले की, हिंदु राष्ट्रात प्रत्येक जातीतील व्यक्तींना राष्ट्रात रहाण्याची सुविधा आणि सुरक्षा देण्यात येईल. हिंदु राष्ट्राच्या घटनेनुसार मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांना मतदान वगळता इतर सर्व अधिकार दिले जातील. या देशात व्यवसाय करण्याचे, रोजगार मिळवण्याचे, शिक्षण घेण्याचे आणि सामान्य माणसाला मिळणारे सर्व अधिकार त्यांना मिळतील; मात्र मतदानाचा अधिकार देण्यात येणार नाही.