लोकशाहीचे मंथन : उत्तम प्रजा आणि आदर्श राजा कधी मिळेल ?

आज भारत स्वातंत्र्याचे ७५ वे वर्ष साजरे करत आहे. यानिमित्त प्रत्येक नागरिकाने ‘लोकशाही’ हा पाया असणार्‍या भारताविषयी विचारमंथन करायला हवे.

‘राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः ।
राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजाः ।।’

– चाणक्यनीती, अध्याय १३, श्लोक ८

अर्थ : ‘राजा (प्रशासक) जर धार्मिक असेल, तर प्रजा धार्मिक होते. तो दुराचारी असेल, तर जनता दुराचारी होते. जर तो (सर्वांशी) सारखा वागत असेल, तर तीपण तशीच वागते. माणसे नेहमी राजाप्रमाणेच वागतात.’ याप्रमाणेच महाभारतातही भीष्माचार्यांनी ‘राजा कालस्य कारणम् ।’ (अर्थ : राजा हाच काळाचे कारण आहे) असे म्हटले आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी भारतात राजेशाही होती. राजाने ठरवून दिलेल्या धोरणांचे प्रजा पालन करत असे. त्यामुळे त्या काळात ‘यथा राजा तथा प्रजा’ ही म्हण सार्थ होती; स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर स्वीकारलेल्या लोकशाही व्यवस्थेमुळे ‘यथा प्रजा तथा राजा’ असे खेदाने म्हणावे लागेल.

जर नागरिकांनी निवडलेला लोकप्रतिनिधी सुशिक्षित, प्रामाणिक, कर्तव्यनिष्ठ आणि देशहिताला प्राधान्य देणारा असेल, तर जनता सुखी, समृद्ध, स्वस्थ रहाण्यासह देशही सर्वोच्च शिखरावर असतो. याउलट जर निवडलेला लोकप्रतिनिधी कुसंस्कारी, अपराधी, माफिया आणि देशद्रोही असेल, तर त्याला निवडून देणारी जनताही त्याचे दुष्परिणाम भोगत असते अन् देश रसातळाला पोचलेला असतो. आतापर्यंत गेल्या ७४ वर्षांत आपण अनेक निवडणुका पाहिल्या. प्रत्येक वेळी जनतेला विविध आश्वासने दिली जातात; मात्र तिच्या पदरी पडतो तो भ्रमनिरास ! याचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.

लोकशाहीत ‘लोकप्रतिनिधींमध्ये जनतेचे नेतृत्व करण्याचे, तसेच त्यांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यांवर उपाय शोधून ते तडीस नेण्याचे किती सामर्थ्य आहे ?’, याचा अभ्यास केला जात नाही. निवडणुकीच्या काळातही आमिषे, घोषणा यांना भुलूनच जनता आपला लोकप्रतिनिधी निवडते. निवडणुकांच्या काळात राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते आणि प्रसारमाध्यमे यांचा मोठ्या प्रमाणात प्रचार-प्रसार चालू असतो, आरोप-प्रत्यारोप यांना ऊत येतो. जनतेलाही ‘मतदारराजा’ असे संबोधून सुखावले जाते; मात्र निवडणूक संपल्यावर मतदारराजाचा लोकशाही व्यवस्थेत कुठेही सहभाग नसतो. पक्षांच्या प्रचारातील घोषणाही हवेत विरून जातात. पुढची ५ वर्षे हे लोकप्रतिनिधी मतदारांना विचारात न घेताच आणि गृहित धरून सर्व निर्णय घेतात. याला विरोध करायला हवा. एकट्या नागरिकाने हे न करता निष्पक्ष संस्था, प्रसारमाध्यमे, सामाजिक संघटना, तसेच समाजातील प्रतिष्ठित यांनी संघटित होऊन लोकप्रतिनिधींच्या चुकीच्या निर्णयाच्या विरोधात आवाज उठवायला सिद्ध असले पाहिजे. तसे झाल्यासच खर्‍या अर्थाने ‘उत्तम प्रजा आणि आदर्श राजा’, अशी लोकशाही व्यवस्था निर्माण होऊ शकेल.

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती