अशा लोकप्रतिनिधींना निवडून देणारी जनताच याला उत्तरदायी आहे !

‘शासकीय आराखड्यानुसार ३० सहस्र लोकसंख्येसाठी एका प्राथमिक आरोग्य केंद्राची आवश्यकता आहे. सद्यःस्थितीत मात्र महाराष्ट्र्रात ६६ सहस्र १५२ लोकसंख्येमागे १ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. यानुसार राज्यात आणखी २ सहस्र १८४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रात सद्यःस्थितीत केवळ १ सहस्र ८१४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. विधान परिषदेत एका सूचनेला तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिलेल्या उत्तरातून महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवेची ही दु:स्थिती उघड झाली.

सुविधांच्या योग्य वापराचा अभाव !

अ. राज्यात काही रुग्णालयांमध्ये सरकारकडून ‘एम्.आर्.आय.’ यंत्र खरेदी करण्यात आली आहेत; मात्र काही ठिकाणी ही यंत्रसामुग्री धूळ खात पडून आहे. (प्रशासनाचा अक्षम्य दुर्लक्षितपणा ! अशी महागडी यंत्रसामुग्री का पडून आहे ? याची चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करायला हवी ! – संपादक)

आ. राज्याच्या एकूण देशांतर्गत सकल उत्पन्नापैकी (जीडीपीपैकी) आरोग्य सेवेवर १ टक्क्यापेक्षा अल्प निधी दिला जात आहे. आरोग्य सेवांसाठी देशांतर्गत सकल उत्पन्नाच्या दीड टक्के तरी निधी देण्याची आवश्यकता आहे.

इ. राज्यातील एकूण १ सहस्र ८१४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी २५७ केंद्रे, तर १० सहस्र ५८० पैकी प्राथमिक उपकेंद्रांपैकी १ सहस्र २०७ उपकेंद्रे मोडकळीस आली आहेत. (यातून प्रशासनाला जनतेला देण्यात येणार्‍या आरोग्य सुविधांविषयी किती काळजी आहे, हेच दिसून येते ! – संपादक)’