सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील गावांच्या अधिसूचनेविषयी पर्यावरणप्रेमींची १४ ऑगस्टला बैठक
सिंधुदुर्ग – केंद्रशासनाच्या वन, पर्यावरण आणि वातावरणीय पालट विभागाने ६ जुलै या दिवशी पाचव्यांदा प्रसिद्ध केलेल्या पश्चिम घाटातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील गावांच्या अधिसूचनेविषयीच्या मसुद्यावर चर्चा करून पुढील दिशा ठरवण्यासाठी पर्यावरणप्रेमींच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘घुंगुरकाठी, सिंधुदुर्ग’ या सेवाभावी संस्थेने कळणे ग्रामस्थांच्या सहकार्याने ही बैठक १४ ऑगस्ट या दिवशी दुपारी ३ वाजता दोडामार्ग तालुक्यातील कळणे येथील ग्रंथालयाच्या सभागृहामध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे.
‘घुंगुरकाठी, सिंधुदुर्ग’ या सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष सतीश लळीत यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्यामध्ये दोडामार्ग तालुक्यातील एकाही गावाचा समावेश पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून झालेला नाही. संपूर्ण दोडामार्ग तालुका यातून वगळण्यात आला आहे. दोडामार्ग तालुका हा जैवविविधता आणि पर्यावरणदृष्ट्या अतिशय समृद्ध आहे; परंतु या भागात खाणकाम, तसेच डोंगरदर्‍यांमध्ये जंगलतोड करून रबर, अननस वगैरे एकाच प्रकारच्या झाडांची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जात आहे. यामुळे या भागातील जैवविविधता, प्राण्यांचा अधिवास (निवास) आणि एकंदरच पर्यावरण धोक्यात आले आहे. हे जपण्यासाठी हा भाग पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित होणे आवश्यक आहे, अन्यथा हा संपूर्ण भाग खाणमाफियांना आंदण दिल्यासारखे होईल. याविषयी सविस्तर चर्चा करून पुढील दिशा ठरवण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
शासकीय अधिसूचनेच्या मसुद्यामध्ये सावंतवाडी तालुक्यातील केवळ १५ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. आंबोली, चौकुळ, केगद, केसरी यांसारखी महत्त्वपूर्ण गावेसुद्धा वगळण्यात आली आहेत किंवा त्यांचा समावेश पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून करण्यात आलेला नाही. एकंदरीतच ही अधिसूचना खाणसम्राटांच्या सोयीसाठी केलेली वाटते. या अधिसूचनेच्या संदर्भात नागरिकांना ६० दिवसांत आक्षेप नोंदवता येतील. याविषयी विचार करण्यासाठीच पर्यावरणप्रेमींची ही बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीला जिल्ह्यातील अधिकाधिक पर्यावरणप्रेमी नागरिक आणि कार्यकर्ते यांनी उपस्थित रहावे अन् त्यांचे योगदान द्यावे, असे आवाहन संस्थेने केले आहे.
पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राविषयीचा निर्णय रेंगाळत ठेवून पर्यावरणाची हानी करणारे प्रशासन !
केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि वातावरणीय पालट मंत्रालयाने पश्चिम घाटातील जैवविविधता, पर्यावरण, वन्यप्राणी यांच्या रक्षणासाठी पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांत ‘पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र’ घोषित करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रश्नी आतापर्यंत वर्ष २०१४, २०१५, २०१७, २०१८ आणि आता वर्ष २०२२, असे ५ वेळा अधिसूचनेचे मसुदे प्रसिद्ध केले आणि नागरिकांच्या हरकती अन् आक्षेप मागितले; मात्र कोणताही निर्णय न घेता हा विषय रेंगाळत ठेवला. परिणामी या सर्व क्षेत्रांमध्ये वृक्षतोड, खाणकाम, जंगलतोड अशा प्रकारची पर्यावरणविघातक कामे मोठ्या प्रमाणात चालू राहिली. आता पाचव्यांदा अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. खाण व्यावसयिकांनी संवेदनशील क्षेत्राविषयी नागरिकांची दिशाभूल करून, गैरसमज पसरवून विरोधाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्नही केला. या अधिसूचनेला वेळीच विरोध न केल्यास भविष्यात सह्याद्री पर्वतातील पर्यावरण पूर्णपणे धोक्यात येणार आहे.