केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्याविषयी आक्षेपार्ह ‘लिंक’ सामाजिक माध्यमातून हटवल्याची ‘गूगल’ने न्यायालयाला दिली माहिती !

‘सिली सोल्स कॅफे अँड बार’वरून केंद्रीय मंत्री इराणी यांच्या अपकीर्तीचे प्रकरण !

काँग्रेसने स्मृती इराणी आणि त्यांची मुलगी यांच्या विरोधात केलेले आरोप खोटे असल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण !

पणजी, ९ ऑगस्ट (वार्ता.) – आसगाव येथील ‘सिली सोल्स कॅफे अँड बार’ प्रकरणावरून केंद्रीय मंत्री इराणी यांना अपकीर्त केल्याच्या प्रकरणी ‘गूगल’ या ‘सर्च इंजिन’ने केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी आणि त्यांची मुलगी यांच्याविषयीची आक्षेपार्ह ‘लिंक’ सामाजिक माध्यमातून हटवली असल्याची माहिती देहली उच्च न्यायालयाला ८ ऑगस्ट या दिवशी दिली आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांनी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी आणि त्यांची मुलगी यांचा ‘सिली सोल्स कॅफे अँड बार’ याच्याशी संबंध असल्याचा आरोप केला होता. स्वत:चे आणि १८ वर्षीय मुलीचे नाव अपकीर्त केल्याने केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या विरोधात देहली उच्च न्यायालयात मानहानीचा दावा प्रविष्ट केला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी अंतरिम निवाडा देतांना काँग्रेसने केलेले आरोप ट्विटर, फेसबूक आणि ‘यू ट्यूब’ या सामाजिक माध्यमांतून हटवण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर ‘गूगल’ने केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्याविषयी आक्षेपार्ह ‘लिंक’ सामाजिक माध्यमातून हटवल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.

देहली उच्च न्यायालयाने अंतरिम निवाडा देतांना पुढील महत्त्वाची सूत्रे सांगितली.

१. गोव्यातील संबंधित ‘सिली सोल्स कॅफे अँड बार’च्या केंद्रीय मंत्री इराणी किंवा त्यांची मुलगी मालक नाही.

२. काँग्रेसने मंत्री इराणी आणि त्यांची मुलगी यांच्या विरोधात केलेले आरोप खोटे आहेत.

३. गोवा सरकारने संबंधित मद्यालयाला दिलेली ‘कारणे दाखवा नोटीस’ ही केंद्रीय मंत्री इराणी किंवा त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावाने देण्यात आलेली नाही.

४. प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिष्ठा अबाधित ठेवणे महत्त्वाचे आहे. स्मृती इराणी या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या सदस्य आहेत.

५. काँग्रेसच्या नेत्यांनी माहितीची शहानिशा न करता पत्रकार परिषद घेऊन इराणी कुटुंबियांना अपकीर्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

वादग्रस्त हॉटेलच्या विरोधात कारवाई न होण्यासाठी सरकारचा दबाव ! – आयरिश रॉड्रिग्स

आसगाव येथील ‘सिली सोल्स कॅफे अँड बार’ या वादग्रस्त हॉटेलवर कारवाई करू नये, यासाठी सरकार नगरनियोजन खात्याच्या अधिकार्‍यांवर दबाव आणत आहे. आसगाव पंचायतीने या हॉटेलला बांधकामासाठी अनुज्ञप्ती दिलेली नाही, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्स यांनी केला आहे.