धर्मांतरबंदी कायदा हवाच !
धर्मांतरविरोधी कायद्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शासनाने तो होण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत !
संपूर्ण भारतातील आदिवासीबहुल भागांतील आदिवासींचे ख्रिस्ती धर्मात आणि देशभरातील मुली अन् महिला यांना फसवून त्यांचे इस्लाममध्ये धर्मांतर करण्याचे षड्यंत्र गेली अनेक दशके प्रचंड मोठ्या प्रमाणात चालू आहे; मात्र धर्मांतराच्या प्रकरणी तत्परतेने अटक होऊन संबंधितांवर कारवाई होण्याच्या घटना अत्यल्प आहेत. या पार्श्वभूमीवर पालघर जिल्ह्यातील डहाणू येथे एका आदिवासी महिलेने धर्मांतराच्या उद्देशाने आलेल्या ४ ख्रिस्तीमिशनर्‍यांच्या विरोधात पोलीस ठाण्यात नुकतीच तक्रार केल्यावर या मिशनर्‍यांना तत्परतेने अटक करण्यात आली. अर्थात् या प्रकरणी स्थानिक हिंदुत्वनिष्ठांचा दबावही होता. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांत धर्मांतरविरोधी कायदा अस्तित्वात आहे. हरियाणामध्येही तो होऊ घातला आहे आणि महाराष्ट्रातही तो होण्याच्या दिशेने वारे वाहू लागले आहेत. पालघर जिल्ह्यातील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर या कायद्याची अनिवार्यता पुन्हा एकदा प्रकर्षाने समोर आली आहे. ‘लव्ह जिहाद’ अस्तित्वात नाही’, असे बहुतांश लोक म्हणत असतांना या संदर्भातील कायदा झाल्यावर काही प्रकरणांमध्ये आरोपींना अटक होण्यास आरंभ झाला. त्याचप्रमाणे धर्मांतरविरोधी कायद्यामुळे धर्मांतर करणार्‍यांवर कारवाई करणे सोपे जाणार आहे. पोलीस प्रशासनाची निष्क्रीयता, भ्रष्टाचार, पीडितांनी पुढे येणे, लढ्यासाठी लागणारे मनोधैर्य, पैसा आणि पुढाकार आदी अनेक गोष्टी आरोपींना शिक्षा होणे किंवा न होणे यासाठी कारणीभूत असल्या, तरी कायदा झाल्यामुळे पीडितांना ‘आपल्या पाठीशी कायदा आहे’ असे एक नैतिक पाठबळ तरी असते. हे पाठबळ त्यांना अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवण्यास आणि धर्मांतर करणार्‍यांवर वचक बसवण्यास निश्चितपणे उपयोगी ठरू शकते. देशभरासह राज्यातील धर्मांतराच्या छुप्या आणि उघड घटनांचे प्रचंड प्रमाण पहाता ‘कायदा झाला आणि धर्मांतराच्या घटना थांबल्या’, अशी जादूची कांडी जरी फिरणार नसली, तरी कायदा हा केव्हाही गुन्हा करणार्‍यांसाठी धाक निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरत असल्याने आणि अंतिमतः गुन्हा सिद्ध झाल्यावर आरोपीला शिक्षा होत असल्याने तो आवश्यक आहे. कायद्याच्या अस्तित्वामुळे सामान्य नागरिकांना साहजिकच एक प्रकारची सुरक्षितता प्रदान होते आणि संरक्षणाचा अधिकार मिळतो. काहींना शिक्षा झाली, तर संबंधित गुन्हे करणार्‍यांवरही एक प्रकारचा वचक बसतो आणि पीडितांना आधार मिळतो. त्यामुळे हिंदूंच्या दृष्टीने धर्मांतराचा कायदा हा अनन्यसाधारण महत्त्वाचा आहे.
कायद्याचा धाक हवा !
पोप यांनी सारे जग ख्रिस्तमय करण्याचा विडा उचलला आहे आणि जिहाद्यांना ‘खुरासान’ (जग इस्लाममय) निर्माण करायचे आहे. भारत इस्लाममय करण्यासाठी त्यांनी वर्ष २०४७ पर्यंतचे ध्येय ठेवले आहे. ‘हालेलुया’च्या माध्यमातून कर्करोग बरा करण्याचे आश्वासन देणे, प्रार्थना सभांमध्ये विविध रुग्णांनी धाडकन पडणे आणि येशूचा आशीर्वाद मिळवणे, द्रवपदार्थ देऊन रोग बरे करणे आदी ख्रिस्त्यांनी चालवलेल्या अंधश्रद्धांना अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा लागू केलेला पहायला मिळत नाही. आदिवासींना पैसे देणे, त्यांचे देव निरुपयोगी असल्याचे सांगणे आदी उदाहरणांत फसवणूक झाल्याचे सिद्ध होऊन ख्रिस्त्यांना शिक्षा झाल्याची उदाहरणे अत्यल्प आहेत. ख्रिस्ती शाळांतून प्रार्थना, विविध नियम आदी माध्यमांतून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांचे मानसिक परिवर्तन आणि होणारे धर्मांतर इतके छुपे आहे की, त्याला कुठल्या कायद्याच्या चौकटीत बसवणार ?, असा प्रश्न अनेकदा निर्माण झाला आहे. हिंदूंमध्ये हिंदु धर्माविषयी निर्माण केला जात असलेला द्वेष कुठून सिद्ध करणार ? या सर्व गोष्टींना आळा बसण्यासाठी कुठेतरी ‘कायद्याचा धाक’ हा एक भक्कम पाठिंबा ठरणार आहे. पनवेलसारख्या ठिकाणी केवळ २ सहस्रांच्या आसपास ख्रिस्ती असतांना ८ हून अधिक चर्च कशी उभी रहातात ? हे हिंदूंना कळतसुद्धा नाही. उल्हासनगर येथे ५ सहस्रांहून अधिक सिंधी ख्रिस्ती झाल्याचे जेव्हा अचानक समोर येते, तेव्हा डोक्यावरून पाणी वाहून गेलेले असते. पालघर जिल्ह्यात झालेल्या हिंदु साधूंच्या हत्येमागे साम्यवादी आणि धर्मांतर करणार्‍यांचे धागेदोरे मिळू लागतात, तेव्हा गोष्टी पुष्कळ पुढे गेलेल्या असतात. पूर्वांचलात गेली ७ दशके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते धर्मांतर रोखण्यासाठी कार्य करत आहेत. त्यांचे विदारक अनुभव धर्मांतराचे पुरावे देण्यासाठी पुरेसे आहेत. भारतभर हिंदूंचा वंशविच्छेद करणार्‍या ‘लव्ह जिहाद’च्या माध्यमातून किती सहस्र हिंदु मुलींचे बलपूर्वक धर्मांतर झाले असेल, याची गणतीच होऊ शकत नाही. मुंबईतील प्रत्येक लोकलगाडीत चिकटवलेल्या विज्ञापनांच्या माध्यमातून कितीतरी बंगाली बाबांनी हिंदु मुली आणि महिला यांना फसवून धर्मांतरास भाग पाडले आहे. ‘डॉ. झाकीर नाईक यांच्या ‘इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन’ संस्थेच्या अटक केलेल्या कार्यकर्त्यांनी ८०० जणांना फसवून आणि प्रलोभन देऊन धर्मांतर केले होते’, असे आतंकवादविरोधी पथकाने केलेल्या अन्वेषणात उघड झाले होते.
ओडिशामधील सुंदरगढ येथील तंगरदीही गावात ख्रिस्ती धर्मप्रसारकाला येण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. हिंदूंचे धर्मांतर करण्याचा ख्रिस्ती धर्मप्रचारकाला डाव हाणून पाडण्यासाठी गावकर्‍यांनी हा निर्णय घेतला आहे. देशातील प्रत्येक राज्याततील प्रत्येक गावातील हिंदुत्वनिष्ठांनी असेच एकत्र येऊन कार्य केले पाहिजे; पण हे करायला बळ मिळण्यासाठी हिंदूंना धर्मांतरविरोधी कायदा होण्याची आवश्यकता वाटत आहे. मिझोराम हे ख्रिस्ती राष्ट्र असल्याचे तेथील मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. वर्ष २०१९ मध्ये तेथे सरकार स्थापन झाल्यावर बायबलमधील वचने म्हटल्यानंतर मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. यावरून ‘धर्मांतर हे राष्ट्रांतर आहे’, हे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे बोल सत्यात उतरल्याचे पहायला मिळाले. यावरून धर्मांतरविरोधी कायद्याची देश आणि राज्य या स्तरांवरील आवश्यकता लक्षात घेऊन ‘लवकरात लवकर हा कायदा व्हावा’, अशी हिंदूंची अपेक्षा आहे !