जिल्हा नाही, तर राज्यस्तरावर अल्पसंख्यांक दर्जा निश्‍चित व्हावा ! – सर्वोच्च न्यायालय
नवी देहली – धार्मिक किंवा भाषा यांसंदर्भातील अल्पसंख्यांकांची निश्‍चिती जिल्हा स्तरावर केली जाऊ शकत नाही. ती राज्य स्तरावरच झाली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील ९ राज्यांत हिंदूंना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याविषयीच्या याचिकेवर सुनावणी करतांना म्हटले. देवकीनंदन ठाकुर यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली आहे. यावर सप्टेंबर मासात पुढील सुनावणी होणार आहे.
Cant Entertain Plea To Declare Minorities At District Level, Supreme Court Tells Petitioner Seeking… – Live Law -… https://t.co/fj04CMkHhi pic.twitter.com/ruZ4QgTGBD
— JudiciaryNews (@JudiciaryNews) August 8, 2022
वर्ष १९९३ मध्ये केंद्रशासनाने एक अधिसूचना काढून राष्ट्रीय स्तरावर मुसलमान, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी यांना अल्पसंख्यांक घोषित केले होते. या सर्वांना जिल्हा स्तरावर अल्पसंख्यांक ठरवण्याची मागणी ठाकुर यांनी त्यांच्या याचिकेत केली आहे.
संपादकीय भूमिकाआता देशातील ९ राज्यांत हिंदूंना अल्पसंख्यांक घोषित केले पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते ! |