वस्तू आणि सेवा विनामूल्य देण्याचे राजकारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक !
केंद्रशासनाचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद
नवी देहली – वस्तू, सेवा आदी विनामूल्य देण्याचे राजकारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे, असे केंद्रशासनाच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात अधिवक्ता (श्री.) अश्‍विनी उपाध्याय यांनी या संदर्भात जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे. या जनहित याचिकेवर सर्व पक्षकारांच्या बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एकदा सर्व संबंधितांनी परस्पर चर्चा करून नंतर न्यायालयासमोर पुन्हा यावे’, अशी सूचना केली आहे. यानुसार आता नीती आयोग, वित्त आयोग, विधी आयोग, निवडणूक आयोग आणि रिझर्व्ह बँक हे एकमेकांशी चर्चा करून लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात त्यांचे म्हणणे मांडतील.