मातृभाषेतील प्राथमिक शाळा टिकवण्यासाठी तात्काळ यंत्रणा कार्यान्वित करावी !

भारतीय भाषा सुरक्षा मंचची सरकारकडे मागणी

पणजी, १ ऑगस्ट (प्रसिद्धीपत्रक) – जागतिक आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण पूर्णपणे धाब्यावर बसवून एकीकडे चर्चच्या इंग्रजी प्राथमिक शाळांना सढळ हस्ते अनुदान देत मातृभाषा कोकणी अन् मराठी शाळांचे खच्चीकरण घडवून आणतांनाच, त्या शाळा टिकवण्यासाठी प्रयत्न न करता, आता शाळांचे तडकाफडकी, शिक्षणाधिकार कायद्याचा भंग करत विलिनीकरण घडवून आणले जात आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच याचा तीव्र निषेध करत असून मातृभाषेतील प्राथमिक शाळा टिकवण्यासाठी तात्काळ यंत्रणा कार्यान्वित करावी, अशी मागणी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे राज्य निमंत्रक प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांनी १ ऑगस्टला येथे पत्रकार परिषदेत केली. या वेळी राज्य सहनिमंत्रक प्रा. प्रवीण नेसवणकर, राज्य समिती सदस्य श्री. संदीप पाळणी आणि श्री. सुरेश डिचोलकर व्यासपिठावर उपस्थित होते.

प्रा. वेलिंगकर म्हणाले,

‘‘मातृभाषा माध्यमाच्या सरकारी शाळा वेगाने बंद पडत असतांनाही सरकारने गेल्या ५ वर्षांत नवीन मराठी किंवा कोकणी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा चालू करण्यास अनुमती नाकारली. गेल्या १० वर्षांत अनुमाने २०० मराठी शाळा सरकारी उदासीनतेमुळे बंद पडल्या आहेत. सध्याच्या ७१८ शाळांपैकी तब्बल २४५ शाळांची विद्यार्थी संख्या १५ हून अल्प आहे. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी चालू केलेल्या खासगी मराठी आणि कोकणी शाळांना मिळणारे प्रतिविद्यार्थी प्रतिमास ४०० रुपयांचे विशेष अनुदान ५ वर्षांपूर्वीच बंद करून मातृभाषा माध्यमावर मोठा आघात करण्यात आला.

या आधी विलिनीकरण एखाद्या शाळेची संख्या पुष्कळ खालावली तरच होत असे. या वेळी संख्या असतांनाही प्रत्येक तालुक्यात जवळजवळ १० ते १५ शाळा विलीन होणार असल्याचे समजते. ‘शाळा बंद पडली’, असे न म्हणता ‘विलीन केली’, असे म्हणत जनतेची दिशाभूल करण्याचा हा निंद्य प्रयत्न आहे.’’

मातृभाषा माध्यमाचे खच्चीकरण टाळण्यासाठी मंचच्या वतीने पुढील मागण्या सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत –

१. प्राथमिक शाळांच्या विलिनीकरणाच्या प्रक्रियेस सरकारने तात्काळ स्थगिती द्यावी.
२. शाळा टिकवण्यासाठी तात्काळ एक राज्यस्तरीय यंत्रणा कार्यान्वित करावी, तसेच प्रा. माधव कामत समितीच्या शिफारसींची तात्काळ कार्यवाही करावी.
३. पोकळी भरून काढण्यासाठी खासगी नवीन मराठी आणि कोकणी प्राथमिक शाळा चालू करण्यावर ५ वर्षांपासून घातलेली अन्याय्य बंदी उठवावी.
४. मराठी आणि कोकणी शाळांचे ५ वर्षांपासून बंद केलेले ४०० रुपये प्रतिविद्यार्थी प्रतिमास अनुदान त्वरित चालू करावे.

 (सौजन्य : ingoanews)

मराठी आणि कोकणी प्राथमिक शाळांचे चाललेले खच्चीकरण असेच चालू राहिल्यास भारतीय भाषा सुरक्षा मंच पुन्हा रस्त्यावर उतरेल, अशी चेतावणीही पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.