जिहादी अर्थपुरवठा !

संपादकीय

भारतातील जिहादी संघटना ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ला (‘पी.एफ्.आय.’ला) इस्लामी देशांतून प्रतिवर्षी ५०० कोटी रुपयांचा अर्थपुरवठा केला जातो, असे राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या (‘एन्.आय.ए’च्या) सूत्रांकडून सांगण्यात आल्यानंतर हिंदूंना धक्काच बसला आहे. एका जिहादी संघटनेला इतक्या मोठ्या प्रमाणात पैसा येत असेल, याचा कधी त्यांनी विचारच केला नसेल. आज ही संघटना देशात आतंकवादी कारवाया, दंगली आदी देशविरोधी कृत्ये करत आहे, तसेच ती भारताला वर्ष २०४७ पर्यंत इस्लामी राष्ट्र बनवण्याच्या प्रयत्नात आहे. इतके ‘मोठे’ कार्य करायचे, तर त्यासाठी पैसा तर लागणारच ! मग हा पैसा कोण पुरवणार ? भारतातील मुसलमान इतके श्रीमंत नाहीत की, ते यासाठी इतका पैसा देऊ शकतात. मग आखातातील इस्लामी देश ज्यांच्याकडे पेट्रोल आणि डिझेल यांद्वारे अब्जावधी रुपये येत असतात, ते देश अशा संघटनेला अर्थपुरवठा करू शकतात. त्यांच्याकडून हे पैसे पी.एफ्.आय.ला येत आहेत, असे एन्.आय.ए.ला मिळालेल्या माहितीतून समोर आले आहे. भारतातील अनेक मशिदी इतक्या मोठ्या असतात की, गरीब मुसलमानांकडे मशिदी बनवण्यासाठी पैसे येतात तरी कुठून ?, असा प्रश्न अनेकदा हिंदूंच्या मनात येत असतो. या मशिदींसाठीही विदेशातून पैसे येतात, असे सांगितले जाते. कायद्यानुसार जरी असे पैसे घेण्यास बंदी नसली, तरी त्यामागील हेतू जर त्याच वेळी लक्षात घेऊन कठोर कायदा केला असता, तर आज पी.एफ्.आय.ला जे काही पैसे मिळत आहेत, त्यावर काही प्रमाणात तरी निर्बंध आले असते. भारतातील मुसलमानांना इस्लामी देशांतून, तर ख्रिस्ती मिशनर्‍यांना ख्रिस्ती देशांतून पैसे येतात आणि ते दोघेही भारतातील हिंदूंना संपवून येथे इस्लामी अन् ख्रिस्ती राष्ट्र बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे काही लपून राहिलेले नाही. भारतातील ईशान्येकडील काही राज्ये तर ख्रिस्तीबहुल झाली असून तेथे हिंदू केवळ नावालाच शिल्लक आहेत. मुसलमानांनी काश्मीरमधून हिंदूंना केव्हाच हाकलून लावले आहे. देशातील ९ राज्यांत हिंदु अल्पसंख्यांक होऊन बराच काळ गेला आहे. पंजाबमध्ये खलिस्तानवाद्यांना कॅनडातील शिखांकडून पैसे येत आहेत. म्हणजे सर्वच धर्मियाच्या संघटनांना त्यांच्या धर्मासाठी विदेशातून पैसे येत आहेत; मात्र हिंदूंच्या संघटनांना हिंदूंकडूनच विधायक कार्यासाठीही पैसे मिळवतांना नाकी नऊ येत असतात. ख्रिस्ती संघटना मानवतेच्या नावाखाली कार्य करण्याचे सांगून हिंदु उद्योगपतींकडून पैसे गोळा करत असल्याचे दिसून येते; मात्र हे हिंदु उद्योगपती कधी हिंदूंच्या संघटनांना सढळ हस्ते हिंदु धर्मासाठी कार्य करण्यासाठी देणगी देतांना दिसून येत नाहीत. ‘तसे केले, तर ते धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात होईल आणि ख्रिस्ती संघटनांना दिले, तर ती धर्मनिरपेक्षता होईल’, अशी त्यांची मानसिकता झाली आहे. याला ते उत्तरदायी आहेत, असे पूर्णपणे म्हणता येणार नसले, तरी काँग्रेस आणि मोहनदास गांधी यांनी हिंदूंवर जे काही या संदर्भातील (कु)संस्कार केले, त्याचा हा परिणाम आहे.

कठोर कायद्यांची आवश्यकता !

पी.एफ्.आय.ला जर इस्लामी देशांतून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पैसे येत असतील, तर त्याची आता सखोल चौकशी करून भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या इस्लामी देशांवर दबाव निर्माण करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. या इस्लामी देशांची भारताला इस्लामी राष्ट्र बनवण्याची छुपी मानसिकता लक्षात घेऊन त्यांचे नाक दाबण्यासाठी प्रयत्न झाला पाहिजे. पी.एफ्.आय.वर बंदी घालण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून केली जात आहे. या संघटनेच्या राष्ट्रविरोधी कृत्यांमध्ये प्रतिदिन वाढ होत आहे; मात्र ‘केंद्र सरकार या संघटनेवर बंदी घालण्यासाठी विलंब का करत आहे ?’, हे भारतियांना समजण्याच्या पलीकडे आहे. पी.एफ्.आय. ही बंदी घालण्यात आलेली जिहादी आतंकवादी संघटना ‘सिमी’ची दुसरी आवृत्ती आहे, हे स्पष्ट झालेले आहे. सिमीचेच कार्यकर्ते या संघटनेत आहेत. केरळ राज्यापुरती मर्यादित असलेली ही संघटना गेल्या काही वर्षांत देशभरात पोचली आहे. झारखंडमध्ये तिच्यावर बंदी घालण्यात आली होती; मात्र नंतर न्यायालयाने ती उठवली. आता सरकारने ज्याप्रमाणे सिमीवर बंदी घातली, जी उठू शकली नाही, तशीच पी.एफ्.आय.वरही घातली पाहिजे. एखाद्या संघटनेवर बंदी घालून तिचे कार्य संपत नाही, हे सिमीवरील बंदीतून लक्षात आले आहे किंवा अन्य जिहादी आतंकवादी संघटना यांकडे पाहून लक्षात येते. त्यामुळे सरकारने यावर विचार करून जिहादी मानसिकता नष्ट करण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे. चीनने ज्याप्रमाणे जिहादी मानसिकता नष्ट करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, तसे भारताकडून होणे अशक्यच आहे. अशा संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना अटक करून किती दिवस कारागृहात ठेवणार ? हाही प्रश्नच आहे. पी.एफ्.आय.ची सिद्धता पहाता तिच्यावर बंदी घातल्यावर तिचे जिहादी कार्यकर्ते अधिक आक्रमक होऊन देशात दंगली आणि जिहादी कारवाया करू शकतात, हे नाकारता येणार नाही. या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना घातपात करण्याचे आणि शस्त्र चालवण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येत असल्याचे यापूर्वीच समोर आले आहे. ‘अशा प्रशिक्षित कार्यकर्त्यांकडून उद्या रस्त्यावर उतरून हिंसाचार झाला, तर त्यांना रोखण्यासाठी सुरक्षादल सक्षम आहे का ? तसेच त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे धाडस शासनकर्ते दाखवतील का ? ज्या राज्यांत भाजपचे सरकार आहे, तेथे एक वेळ त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल; मात्र जे मुसलमानांचे लांगूलचालन करतात, अशा पक्षांच्या राज्यांमध्ये ते कधीतरी शक्य होईल का ?’ असे प्रश्न उपस्थित होतात. त्यामुळे ही एक मोठी समस्या केंद्र सरकारकडे असणार, असे वाटते. तरीही सरकारला काहीतरी ठोस पाऊल उचलावेच लागणार, यात दुमत नाही. आता हे पाऊल लवकरात लवकर उचलणे आवश्यक आहे. जितका विलंब केला जाईल, तितक्या अधिक प्रमाणात ही संघटना अधिक सशक्त होत जाईल आणि नंतर तिच्यावर नियंत्रण मिळवणे अधिक कठीण होऊन बसेल. असे होण्यापूर्वी कृती करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे नवीन संघटना स्थापन करण्यापूर्वीही कठोर बंधने घालण्यासाठी कायदा करणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे भविष्यात अशी समस्या निर्माण होऊ नये !