हलाल प्रमाणपत्राद्वारे ‘हलाल जिहाद’ ?

१० जुलै २०२२ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘हलाल म्हणजे काय ? ‘हलाल’ पद्धतीनुसार पशूहत्येचे नियम, ‘हलाल’ चळवळीचा उद्देश, ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ : स्वरूप, विस्तार आणि प्रचार अन् ‘हलाल प्रमाणपत्र’ मिळवण्यासाठी मुस्लिम निरीक्षक नेमणे आवश्यक आदी सूत्रे वाचली. आज त्या पुढचा भाग येथे देत आहोत.

८. ‘हलाल प्रमाणपत्रा’साठी शुल्क आकारणी

‘हलाल प्रमाणपत्र’ देण्यासाठी ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद-हलाल ट्रस्ट’कडून केली जाणारी शुल्क आकारणी पुढे नमुन्यादाखल दिलेली आहे.

यातून ‘हलाल प्रमाणपत्रासाठी किती भरमसाठ शुल्क आकारले जाते ?’, याची कल्पना येईल.

९. भारतात ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणार्‍या संस्था

भारतात ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणार्‍या अनेक खासगी संस्था आहेत. त्यांत प्रामुख्याने पुढील संस्थांचा समावेश आहे.

अ. हलाल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड

आ. हलाल सर्टिफिकेशन सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड

इ. जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट आणि जमियत उलेमा-ए-महाराष्ट्र

ई. हलाल कौन्सिल ऑफ इंडिया

उ. ग्लोबल इस्लामिक शरिया सर्व्हिसेस

यांतील धर्मादाय संस्थांना अशा प्रकारचे व्यापारी कार्य करण्याची अनुमती नसते; परंतु तरीही त्या उघडपणे ‘हलाल प्रमाणपत्रा’द्वारे पैसे गोळा करत आहेत !

१०. ‘हलाल  प्रमाणपत्रा’ची निरर्थकता !

१० अ. भारत शासनाचे ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI)’ असतांना ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणार्‍या इस्लामी संस्था कशासाठी ? : भारत शासनाकडून ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ (FSSAI), तसेच विविध राज्यांत ‘अन्न व औषध प्रशासन’ (FDA) हे विभाग खाद्यपदार्थ, तसेच औषधे यांच्याशी संबंधित सर्व अनुमती देतात. ‘एखादा पदार्थ शाकाहारी आहे कि मांसाहारी ?’, हे ठरवण्यासाठी या विभागांकडून चाचण्या करून त्या पदार्थातील सर्व घटक आणि त्यांचे प्रमाण यांची एक सारणी त्या उत्पादनावर लावली जाते. तसेच शाकाहारी पदार्थावर एका चौकोनात हिरव्या रंगाचा ठिपका, तर त्यात मांसाहारी घटक असल्यास चौकोनात ‘ब्राऊन’ (चॉकलेटी) रंगाचा ठिपका छापला जातो.

१६ डिसेंबर २०२१ या दिवशी देहली उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर निर्णय देतांना उत्पादनावर त्यातील घटकांचे मूळ स्रोतही छापण्याचे आदेश दिले आहेत, म्हणजे ‘च्युईंग गम’मध्ये वापरलेले ‘जिलेटिन’ डुक्कर किंवा गोवंश यांपासून मिळवले असल्यास तसा उल्लेख करणे बंधनकारक आहे.

‘FSSAI’ने सर्व चाचण्या करून एखादा पदार्थ शाकाहारी असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर, त्यावर विश्वास न ठेवता पुन्हा एकदा त्या पदार्थात ‘हराम’ घटक नाही, हे सांगणारे ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देण्याचा अधिकार एखाद्या त्रयस्थ खासगी इस्लामी संस्थेला कसा काय प्राप्त होतो ?

१० आ. वैश्विक स्तरावर प्रमाणीकरण नसलेली सदोष ‘हलाल प्रमाणपत्र’ प्रक्रिया ! : ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणारी प्रत्येक इस्लामी संस्था तिचे स्वतःचे नियम बनवते. या नियमांचे कुठेही मानक प्रमाणीकरण (स्टँडर्डायजेशन) ठरलेले नाही. त्यामुळे ती संस्था ज्या मुसलमान पंथाशी (शिया, सुन्नी, देवबंदी आदी) संबंधित असते, त्या पंथाशी संबंधित मुसलमान देश त्यांच्या ‘हलाल प्रमाणपत्रा’ला वैध मानतात; मात्र तेच प्रमाणपत्र दुसर्‍या इस्लामी देशातील ‘शरीयत बोर्ड’ अवैध ठरवते, उदा. भारतातील ‘हलाल प्रमाणपत्र’ संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मध्ये अवैध मानले जाते.

१० इ. ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणार्‍यांचा भ्रष्टाचार : ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’ची मूळ संकल्पना मांडल्या गेलेल्या मलेशियातच वर्ष २०२० मध्ये बनावट ‘हलाल’ मांस विकून मुसलमानांना भ्रष्ट करण्याचा प्रकार तब्बल ४० वर्षे चालू असल्याचे उघड झाले ! तेथील व्यापारी चीन, ब्राझिल, कॅनडा, मेक्सिको, स्पेन आदी देशांतून कांगारूचे, तसेच घोड्याचे मांस आणून ते ‘हलाल’ मांसात मिसळून ‘हलाल बीफ’ या नावे विकत होते. या घोटाळ्यासाठी त्यांनी अनेक वरिष्ठ अधिकार्‍यांना लाच दिल्याचे उघडकीस आले.

अमेरिकेतील ‘इस्लामिक सर्व्हिसेस ऑफ अमेरिका (ISA)’ नावाची ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणारी संस्था चालवणारे जलील आवोसी आणि याह्या आवोसी यांनीही ‘हलाल’ मांसात घोटाळा केला. स्थानिक पशूवधगृहातून मांसाची पाकिटे मागवून त्यावरील शिक्का काढून पुन्हा त्यावर ‘हलाल प्रमाणित बीफ’ असल्याचा शिक्का लावला जात असे. या प्रकरणात त्यांना न्यायालयाने शिक्षाही सुनावली आहे.

११. ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’चे दुष्परिणाम

११ अ. हिंदु खाटिकांचा परंपरागत व्यवसाय बंद पडणे : हिंदु धर्मातील खाटिक समाज मांसाचा परंपरागत व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करतो. सध्या ‘हलाल’च्या आग्रहामुळे बहुतांश व्यावसायिक केवळ इस्लामी पद्धतीच्या ‘हलाल’ मांसाची मागणी करतात. हिंदु खाटिक समाजाच्या विक्रेत्याकडील मांस ‘हराम’ मानले जात असल्याने साहजिकच ते नाकारले जाते. त्यामुळे हिंदु खाटिक समाजाचा वंशपरंपरागत व्यवसाय बंद पडून तो आपोआपच मुसलमानांच्या कह्यात जाऊ लागला आहे.

११ आ. ‘हलाल’ मांसाद्वारे बहुसंख्य हिंदूंवर अल्पसंख्यांकांची हुकूमशाही ! : नसीम निकोलस तालेब या इंग्लंडमधील लेखकाने लिहिले आहे, ‘हेकेखोर लोकांचा अल्पसंख्यांक गट त्याला अनुकूल गोष्टींची मागणी करून तेथील बहुसंख्यांकांना आपल्या इच्छेने वागण्यास भाग पाडतो.’ आज भारतात ८० टक्के लोक हिंदू आहेत. त्यांतील ५८ टक्के हिंदू मांसाहारी आहेत; मात्र त्यांना ‘हलाल’ मांस भक्षण करणे निषिद्ध आहे’, हे ठाऊकच नसल्याने ते ‘हलाल’ मांसच खातात. दुसरीकडे अल्पसंख्य मुसलमान मात्र ‘मला इस्लामनुसार ‘हलाल’ मांसच हवे’, असा दबाव निर्माण करतो. त्यामुळे बहुसंख्य हिंदूंना काय हवे, हे दुर्लक्षित करून प्रत्येक ठिकाणी ‘हलाल’ मांसच वापरले जाते. हे ‘मानसिक इस्लामीकरण’च आहे.

१२. ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ अन् ‘जिहादी आतंकवाद’ यांचा संबंध !

अलीकडच्या काळात जागतिक स्तरावर ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ आणि ‘जिहादी आतंकवाद’ यांचाही संबंध जोडला जात आहे. या संदर्भातील काही वार्ता आणि अहवाल पुढे दिले आहेत.

१२ अ. अमेरिकेतील ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणार्‍या संस्थेकडून आतंकवादी संस्थांना साहाय्य ! : अमेरिकेतील ‘मिडल ईस्ट फोरम’च्या पडताळणीत उघड झाले आहे की, ‘इस्लामिक फूड अँड न्यूट्रिशन कौन्सिल ऑफ अमेरिका (IFANCA)’ ही ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणारी संस्था वर्ष २०१२ पासून ‘जमात-ए-इस्लामिया’, ‘हमास’, ‘अल्-कायदा’ आदी इस्लामिक कट्टरपंथी गटांना निधी पुरवत आहे.

१२ आ. ऑस्ट्रेलियात ‘हलाल प्रमाणपत्रा’च्या निधीतून आतंकवाद्यांना साहाय्य : ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणार्‍या ‘इस्लामिक कौन्सिल ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया (ICWA)’च्या वर्ष २०१३च्या अहवालात म्हटले आहे की, ‘ICWA’ने सीरियातील नागरी परिस्थिती पाहून ‘अल् इमदाद चॅरिटी’च्या माध्यमातून तेथे देणग्या दिल्या आहेत. प्रत्यक्षात ‘अल् इमदाद’ ही संस्था सीरिया देशातील ‘इसिस’, ‘हमास’, प्रतिबंधित ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’ आणि इतर अनेक जिहादी गटांना निधी वितरित करते.

१२ इ. भारतात ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’चे आतंकवादी कारवायांमधील आरोपींना साहाय्य! : भारतात ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणारी ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट’ ही एक मुख्य संघटना आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’चा बंगालचा प्रदेशाध्यक्ष सिद्दीकुल्ला चौधरी याने ‘नागरिकत्व सुधारणा’ कायद्याला विरोध करतांना ‘केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना कोलकाता विमानतळाच्या बाहेर पडू देणार नाही’, अशी धमकीच दिली होती. हीच संघटना उत्तरप्रदेशचे हिंदुत्वनिष्ठ नेते कमलेश तिवारी यांची हत्या करणार्‍या आरोपींचा खटला लढण्यासाठी कायदेविषयक साहाय्य करत आहे.

हीच संघटना ‘७/११’ चा मुंबई रेल्वे बाँबस्फोट, २००६ चा मालेगाव बाँबस्फोट, ‘२६/११’चे मुंबईवरील आक्रमण इत्यादी अनेक आतंकवादी प्रकरणांमधील आरोपींना कायदेविषयक साहाय्य करत आहे. विविध आतंकवादी संघटनांच्या अनुमाने ७०० आरोपींना ते अशा प्रकारे साहाय्य करत आहेत.

(क्रमशः)

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती