कर्ज फेडणार्‍या शेतकर्‍यांना राज्यशासन ५० सहस्र रुपये प्रोत्साहन निधी देणार !

मुंबई – वर्ष २०१७ ते २०२० या आर्थिक वर्षांतील कोणत्याही २ वर्षांत पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर ५० सहस्र रुपये लाभ देण्याचा निर्णय २७ जुलै या दिवशीच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्यातील १३ लाख ८५ सहस्र शेतकर्‍यांना याचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी ५ सहस्र ७२२ कोटी रुपये इतका निधी व्यय करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली.

वर्ष २०१९ मध्ये अतीवृष्टी आणि महापूर यांमुळे हानी झालेल्या अन् नैसर्गिक आपत्तीमध्ये कर्जमाफी दिलेल्या शेतकर्‍यांनाही याचा लाभ दिला जाणार आहे. एखादा शेतकरी मृत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्जाची परतफेड केली असल्यास त्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.

मंत्रीमंडळातील अन्य निर्णय !

१. संभाजीनगरमधील ‘ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना’ प्रकल्पास ८९० कोटी ६४ लाख रुपयांच्या निधीला मंत्रालयात मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाद्वारे पैठण तालुक्यातील ६५ गावांतील २० सहस्र २६५ हेक्टर शेतीला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

२. शहापूर तालुक्यातील भातसा प्रकल्पाच्या १ सहस्र ४९१ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या कामांसाठी, तसेच जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर प्रकल्पाच्या २ सहस्र २८८ कोटी ३१ लाख रुपयांच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

३. हिंगोली जिल्ह्यात माननीय बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र स्थापण्यास मान्यता देण्यात आली.

४. राज्यातील कृषी पंप ग्राहकांना अतीउच्चदाब आणि उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकर्‍यांना (जून २०२१ पर्यंत) प्रती युनिट १ रुपया १६ पैसे आणि स्थिर आकारामध्ये २५ रुपये प्रती केव्हीए इतकी सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

५. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील पात्र भूमीहीन लाभार्थींना जागा देण्यासाठी १ सहस्र रुपये मुद्रांक शुल्क निश्चित करून मोजणी शुल्कामध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यात येणार आहे. यामध्ये ५०० चौरस फूट कृषी जमीन खरेदी करतांना तुकडे बंदी कायद्यातील अट लागू होणार नाही, अशी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

६. केंद्र शासनाच्या वतीने महाराष्ट्रातील १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रत्येकी ५० याप्रमाणे एकूण ७५० जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

(सौजन्य : ABP MAJHA) 

कोरोना महामारीच्या काळातील विद्यार्थी आणि सुशिक्षित बेरोजगार यांवरील गुन्हे मागे घेणार !

राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांतील ज्या गुन्ह्यांमध्ये मार्च २०२२ पर्यंत दोषारोपपत्र नोंदवण्यात आले आहेत, असे खटले मागे घेण्यात येणार आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात विद्यार्थी आणि सुशिक्षित बेरोजगार यांवर गुन्हे नोंदवल्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी किंवा पारपत्र, तसेच चारित्र्य पडताळणीच्या वेळी अडचणी येतात. त्यामुळे त्यांच्यावरील खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गणेशोत्सव, दहीहंडी यांमधील किरकोळ स्वरूपाचे गुन्हेही मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. खासगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेची ५ लाख रुपयांहून अधिक हानी किंवा जीवितहानी झाली असल्यास असे गुन्हे मागे घेण्यात येणार नाहीत.