माध्यमांची ‘मनमानी न्यायालये’ !

संपादकीय 

भारतीय लोकशाहीतील ४ स्तंभांपैकी एक न्यायपालिका आहे. जगातील सर्वच देशांत न्यायपालिका आहे आणि ती जनतेला न्यायदानाचे कार्य करते. ही सहस्रो वर्षांपासूनची परंपरा आहे. यात काळानुसार काही पालट झाले असतील, इतकाच काय तो भेद असावा. प्रत्येक देशाच्या लोकसंख्येनुसार न्यायपालिकांकडे खटले येत असतात. भारतात तर ४ कोटी खटले प्रलंबित आहेत आणि त्यात प्रतिदिन वाढच होत आहे. निकाल तर पुष्कळ अल्प खटल्यांचा लागत आहे. ‘येथे न्याय दिला जातो’, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल; कारण ‘न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे न्याय मिळाला’, ‘असे सर्वच जनतेला वाटते’, असे नाही. अनेक निकाल जनतेला मान्य झालेले नसतात. न्यायालयासमोर ज्याप्रमाणे पुरावे येतात आणि युक्तीवाद केला जातो, त्या आधारे न्यायालय निर्णय देत असते. त्यामुळे एखाद्या प्रकरणात जनतेला अपेक्षित असा निर्णय मिळाला नाही, तर ‘हा न्याय नाही’, अशी भावना निर्माण झाल्याचे दिसून आलेले आहे. अनेक घटनांत आरोपी दोषी असतांनाही त्याला निर्दाेष ठरवले जाते किंवा निर्दाेष असतांना त्याला दोषी ठरवले जाते. त्यामुळे ही भावना अधिक दृृढ झाल्याचे दिसून येते.

न्यायालयांमध्ये ज्या वेळी खटले चालू असतात, त्या वेळी त्यातील एखाद्या मोठ्या प्रकरणाविषयी माध्यमांमध्ये वृत्ते प्रसारित होत असतात. त्यात एक विशेष दिशा ठरवून त्यानुसार बातम्या प्रसारित केल्या जातात. वृत्तवाहिन्यांमध्ये चर्चासत्रे घेतली जातात. तज्ञांना बोलावून त्यांची मते घेतली जातात. त्यातून संबंधित खटल्याकडे पहाण्याचा जनतेचा एक विशेष दृष्टीकोन निर्माण केला जातो. प्रत्यक्षात तसेच असते किंवा असेल, असे नाही. तरीही काही कारणांमुळे असा प्रयत्न केला जातो, असे दिसून येते. त्यातही एखाद्या प्रकरणात वलयांकित व्यक्ती असणे, हे एक महत्त्वाचे कारण मानले जाते. असा प्रकार केवळ भारतात होतो, असे नाही, तर संपूर्ण जगात होतो आणि तशा घटनाही समोर येत असतात. प्रत्यक्षात जेव्हा न्यायालय निकाल देते, तेव्हा तो प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या दिशेच्या विपरीत असतो, असेही दिसून येते. अशा प्रकरणांत माध्यमांकडून एखाद्याची अपकीर्ती करण्याचा किंवा एखाद्याविषयी अनावश्यक सहानुभूती निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतो. ‘अन्वेषण यंत्रणांची दिशाभूल होईल’, असे तर्क माध्यमांकडून मांडले जातात. जर हा प्रकार संबंधित प्रकरणातील न्यायाधिशांनी पाहिला, तर त्यांच्या मनातही गोंधळ निर्माण होऊन त्याचा परिणाम निकालावर होऊ शकतो. याच संबंधात सर्वाेच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांनी ‘माध्यमे ‘मनमानी न्यायालये’ (कांगारू कोर्ट) चालवत असल्याचे आपण पहात आहोत. त्यामुळे कधी कधी अनुभवी न्यायाधिशांनाही योग्य-अयोग्य ठरवणे कठीण जाते.

अनेक न्यायालयीन सूत्रांवर चुकीची माहिती आणि अजेंडा (कार्यसूची) चालवणे लोकशाहीला घातक असल्याचे सिद्ध होत आहे’, अशी टीका केली आहे. थेट सरन्यायाधीश जेव्हा सार्वजनिक स्तरावर अशा प्रकारचे विधान करतात, तेव्हा याकडे गांभीर्याने पहाण्याची आवश्यकता निर्माण होते. त्यांच्या विधानाची केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागांनी नोंद घेऊन ‘हा प्रकार कायमचा थांबवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे’, असेच यातून सूचित होते; मात्र ‘प्रसारमाध्यमांना वेसण घालण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहिले जाईल’, असा विचार करून कदाचित् शासनकर्ते त्याविषयी निष्क्रीयच रहाण्याचा प्रयत्न करतात. अशा घटना थांबल्या पाहिजेत, हे यामध्ये भरडल्या जाणार्‍या किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेल्याला आणि बहुतेक जनतेलाही वाटत असते.

अपकीर्ती करणारी माध्यमे !

भारतात गेल्या काही वर्षांत अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यात प्रसारमाध्यमांनी ‘मिडिया ट्रायल’ (समांतर न्यायव्यवस्था) निर्माण केली आणि जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला किंवा जनतेला एका वेगळ्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न केला. यात सर्वांत महत्त्वाचे प्रकरण म्हणजे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांच्या आत्महत्येचे प्रकरण होय. सुशांत यांनी आत्महत्या केली कि त्यांची हत्या झाली ? हे अन्वेषणातून स्पष्ट होण्यापूर्वीच माध्यमांनी ही हत्या असल्याच्या दिशेने वृत्ते प्रसारित केली. त्या अनुषंगाने वेगवेगळी सूत्रे दाखवण्यात आणि सांगण्यात आली; मात्र अद्यापही अन्वेषण यंत्रणांना ही हत्या असल्याचे कुठेही आढळून आले नाही आणि प्रकरण अजूनही प्रलंबितच राहिले आहे. पूज्यपाद संतश्री आसारामजी बापू यांच्या प्रकरणातही माध्यमांनी त्यांची न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वीच यथेच्छ अपकीर्ती केली.

लोकशाहीला मारक !

भारतातच नाही, तर परदेशातही अशा प्रकारच्या घटना घडलेल्या आहेत आणि घडत आहेत. माध्यमांनी त्यांचे दायित्व समजण्याची आवश्यकता आहे; मात्र ते ही गोष्ट व्यावसायिक कारणामुळे टाळत आहेत. ‘आम्हाला कोण विचारणार ?’, अशा आविर्भावात ते वागत आहेत आणि वार्तांकन करत आहेत. काही प्रकरणांत सत्ताधार्‍यांचा आदेश असल्याचेही कारण असू शकते, हे नाकारता येणार नाही; कारण ‘राजकीय पक्षांकडून सुपारी घेऊन एखाद्याला अपकीर्त करण्याचा प्रयत्न होत आहे’, अशी शंका जनतेच्या मनात येत असते, असेही लक्षात येते. अशा वेळी जेव्हा सरन्यायाधीश यावर विधान करतात, तेव्हा उपाय काढणे आवश्यक ठरते. यावर आता चर्चा व्हायला हवी. यासाठी निवृत्त न्यायाधीश, अधिवक्ते, कायदेतज्ञ, सामाजिक संघटना यांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. एखाद्या समस्येवर वेळीच उपाय काढला नाही, तर ती समस्या मोठी होते आणि अक्राळविक्राळ स्वरूप घेते. त्यामुळे ती डोईजड होते. त्या वेळी तिच्यावर नियंत्रण मिळवणे अवघड जाते. प्रसारमाध्यमांवर आताच नियंत्रण आणले नाही, तर भविष्यात कुणाचीही अपकीर्ती केली जाईल, कुणालाही दोषी ठरवून किंवा निर्दाेष ठरवून मोकळे केले जाईल. हे लोकशाहीला मारक ठरेल, यात शंका नाही. त्यामुळे हे रोखण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.