म्हादई नदीवर धरणाऐवजी बंधारे बांधून कर्नाटककडून केंद्राची दिशाभूल ! – राजेंद्र केरकर, पर्यावरणतज्ञ
गोवा-कर्नाटक म्हादई जलतंटा !
जे पर्यावरणप्रेमींच्या लक्षात येते, ते प्रशासनाच्या का लक्षात येत नाही ?
पणजी, २१ जुलै (वार्ता.) – म्हादईच्या उपनद्या असलेल्या कळसा, हलतरा आणि भांडुरा नद्यांचे पाणी वळवून ते हुबळी, धारवाड, कुंदगोळ आणि इतर भागांत नेण्यासाठी कर्नाटक सरकारने मोठ्या धरणांची योजना पालटून त्या ठिकाणी बंधारे उभारण्याची योजना आता आखली आहे. कर्नाटक सरकार म्हादईवर ज्या ठिकाणी धरण बांधू इच्छित होते, ती भूमी आता केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान पालट या मंत्रालयाने पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतीसंवेदनशील घोषित केली आहे. यामुळे या ठिकाणी धरण बांधण्यास अनुज्ञप्ती मिळणे कठीण आहे; पण कोणत्याही स्थितीत कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळवायचे असल्याने त्यांनी म्हादईच्या उपनद्यांवर आता धरणाऐवजी बंधारे बांधण्याचे २ प्रस्ताव केंद्राला पाठवले आहेत. या धरणांमुळे पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणाला धोका निर्माण होणार आहे आणि गोवा सरकारने तातडीने याकडे लक्ष दिले पाहिजे, अशी मागणी गोव्याचे प्रसिद्ध पर्यावरणतज्ञ राजेंद्र केरकर यांनी केली आहे.
गोवा सरकारने सर्वाेच्च न्यायालय आणि म्हादई तंटा लवाद यांच्यासमोर त्यांच्या फेरविचार याचिका प्रविष्ट केलेल्या असल्या,तरी कर्नाटकच्या प्रस्तावाला स्थगिती दिलेली नसल्यामुळे कर्नाटकने तीनही उपनद्यांमधून म्हादईचे पाणी वळवण्याची सिद्धता केली आहे. कर्नाटकने दिलेल्या पहिल्या प्रस्तावात कळसा आणि हलतरा या नद्यांमधून म्हादईचे १.७२ टी.एम्.सी. पाणी वळवण्याचे, तर दुसर्‍या प्रस्तावात भांडुरा नदीतून म्हादईचे २.१८ टी.एम्.सी. पाणी मलप्रभा नदीत वळवायचे आहे. राजेंद्र केरकर पुढे म्हणाले, ‘‘भांडुरा प्रकल्प हा भीमगड अभयारण्यात मोडतो आणि येथे प्रकल्प उभारणीसाठी राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळाची अनुज्ञप्ती घेणे आवश्यक आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून पर्यावरण दाखला घ्यावा लागला आहे. कर्नाटक सरकारने यापूर्वी गोव्यात येणारे म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कळसा नदीचे ५ कि.मी. पात्र खणून काढले आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून गोवा सरकारने कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळवण्यापासून रोखणे अत्यावश्यक आहे.’’