देशात माफियांचे राज्य आहे का ?

संपादकीय 

हरियाणा येथे धर्मांध खाण माफियांनी पोलीस उपअधीक्षकांच्या अंगावर गाडी घालून त्यांना ठार मारले. ही घटना ताजी असतांनाच दुसर्‍याच दिवशी म्हणजे २० जुलैच्या पहाटे रांची (झारखंड) येथे धर्मांध पशू तस्करांनी संध्या टोपनो या महिला उपनिरीक्षकावर वाहन चढवून त्यांना ठार मारले. राजस्थान येथील भरतपूर येथेही गेल्या ५५० दिवसांपासून साधू, संत, गावकरी अवैध उत्खननाच्या विरोधात आंदोलन करत असून ६५ वर्षीय साधू विजय दास यांनी आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात आतापर्यंत १०० हून अधिक आमदार आणि मंत्री यांना ३५० हून अधिक निवेदने दिली. या केवळ प्रातिनिधिक घटना असून जवळपास प्रत्येक राज्यात वाळू माफिया, खाण माफिया, गोतस्कर यांची संघटित गुन्हेगारी आहे. त्यांच्या वाटेला जाण्याचे धाडस कुणी केल्यास अशा अधिकार्‍यांची थेट हत्या करून ‘आमच्या आडवे येणार्‍यांना आम्ही याच प्रकारे धडा शिकवू’, अशी धमकी दिली जाते.

गुन्हे नोंद होऊनही भीती नाही !

वर्ष २०१२ मध्ये मध्यप्रदेश येथे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी नरेंद्रकुमार सिंह यांना खाण माफियांनी अंगावर ट्रॅक्टर घालून ठार मारले होते. एका अहवालानुसार वर्ष २०१९ आणि २०२० मध्ये भारतात वाळूच्या अवैध उत्खननात मरणार्‍यांची संख्या १९३ होती, ज्यांत ९५ लोक वाळू आणि माती यांच्या खाली दबून मृत्यूमुखी पडले. या अहवालानुसार ५ पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांची हत्या झाली, तर ११ शासकीय अधिकार्‍यांना ठार मारण्यात आले. हरियाणा राज्यात वर्ष २०२० मध्ये अवैध वाळू वाहून नेणारी २ सहस्र वाहने पकडण्यात आली आणि २१ कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला गेला, वर्ष २०२१ मध्ये ३ सहस्र ५१५ वाहने पकडली गेली आणि ८२ कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला गेला, तर वर्ष २०२२ च्या मध्यापर्यंतच २ सहस्र २०० वाहने पकडण्यात आली असून ९७७ जणांवर गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात वर्ष २०२० मध्ये ३८, तर वर्ष २०२१ मध्ये ४० अधिकार्‍यांवर आक्रमण झाल्याची नोंद आहे. महाराष्ट्रात तर प्रत्येक जिल्ह्यात कुठे ना कुठे तहसीलदार, तलाठी यांच्या अंगावर गाडी घालण्याच्या घटना घडतच असतात. वर्ष २०२१ मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील तहसीलदार वैभव पवार यांनी विनापरवाना वाळूचा ट्रक पकडल्यावर वाळू तस्करांनी त्यांच्या पोटात चाकू खुपसला होता, ज्यात त्यांच्या पोटाला २८ टाके पडले होते.

अवैध उत्खननामुळे पूर येण्याचा धोका !

केवळ नदीच्या काठी होणार्‍या अवैध उत्खननातून शासनाची ५० सहस्र कोटी रुपयांच्या पेक्षा हानी होते. मेघालय, देहली येथील यमुना नदी, हरिद्वार येथील गंगा नदी, मध्यप्रदेश येथील नर्मदा नदी, बिहार येथील कोसी नदी, आंध्रप्रदेश येथील गोदावरी, महाराष्ट्र येथील कृष्णा, तमिळनाडू येथील कावेरी अशी प्रत्येक नदी आज अवैध उत्खननाच्या विळख्यात आहे.

वास्तविक कोणत्याही प्रकारचे उत्खनन करण्यासाठी राज्य सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, वन विभाग आदी विविध विभागांची अनुमती घ्यावी लागते. उत्खनन करण्याची ‘रॉयल्टी’ही द्यावी लागते. असे असतांना वेगवेगळ्या राज्यांत अवैध उत्खनन हे उघडपणे चालते. यांचे पुष्कळ मोठे जाळे असते आणि ते सर्वत्र कार्यरत असते. अनेक नद्यांच्या काठांवर केलेल्या अवैध वाळू उपशामुळे नद्यांचे घाट तुटून पुराच्या समस्येला सामोरे जावे लागते. अवैध वाळू उत्खननामुळे झारखंड राज्यात आता वाळूच शिल्लक नसून केवळ कांची नदीच्या किनारीच वाळू शिल्लक आहे. ऑगस्ट २०१७ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने एका निकालात सांगितले होते की, जर पर्यावरण मंत्रालयाच्या अनुमतीविना कुणी अशा प्रकारे उत्खनन केले, तर त्यांच्याकडून १०० टक्के दंड वसुली करा; मात्र अत्यंत तुरळक ठिकाणी अशा प्रकारे १०० टक्के कर वसूल केला जातो.

भ्रष्ट साखळी !

भारतात काही खनिजे ही विपुल प्रमाणात आहेत आणि त्यांची वार्षिक उलाढाल ३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. या साधन-संपत्तीकडे योग्य प्रकारे न पाहिल्याने कोळसा, वाळू, माती यांची सर्रास चोरी होते आणि विविध प्रकारचे माफिया अधिकच श्रीमंत होतात. वाळू माफियांकडून महसूल यंत्रणेतील बहुतांश अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांना नियमितपणे लाच दिली जाते. त्यामुळे बहुतांश प्रकरणात गुन्ह्यांची नोंदच होत नाही. या साखळीमुळे ही एक समांतर मोठी व्यवस्थाच असून ती तोडणे सहजासहजी कुणालाही शक्य होत नाही. वाळू माफियांनी बर्‍याच तालुक्यांमध्ये ‘तहसील कार्यालयातील अधिकारी काय करतात ?’, हे जाणून घेण्यासाठी युवक नेमले असून ‘हे अधिकारी सकाळी उठल्यापासून काय करतात ?’, यावर त्यांचे बारीक लक्ष असते.

गेली अनेक वर्षे अवैध माफियांची साखळी कार्यरत असून ते शासनाच्या आणि पर्यायाने जनसामान्यांच्याच कराची लूट करत आहेत, विरोध करणार्‍यांना संपवत आहेत. असे असतांना एकही राज्यकर्ता अथवा सरकार त्यावर ठोस उपाययोजना काढण्यात यशस्वी होऊ शकलेले नाही. अशा आक्रमणात कुणी मृत्यूमुखी पडल्यास २ दिवस प्रसारमाध्यमांत वृत्ते येतात, काही काळ भारतवासीयही हळहळतात; मात्र काही दिवस गेल्यावर परत ‘येरे माझ्या मागल्या’प्रमाणे या घटना चालूच रहातात. माफियांच्या समस्या कायमस्वरूपी उखडून टाकण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासारखी दूरदृष्टी असलेले शासनकर्ते हवेत. असे शासनकर्ते सध्याची कोणतीच व्यवस्था देऊ शकत नसल्याने नागरिकांनी हिंदु राष्ट्राचीच मागणी लावून धरली पाहिजे !