आपत्ती व्यवस्थापनाचे तीन तेरा !
नंदुरबार जिल्ह्यात तापी आणि नर्मदा अशा महत्त्वाच्या २ नद्यांना पावसाळ्यात महापूर येतो. त्यामुळे तेथे जीवित आणि वित्त हानी होत असते. या अनुषंगाने तेथील प्रशासनाने लाखो रुपयांचे ‘लाईफ सेव्हिंग (जीवन रक्षक) जॅकेट’ आणि अत्याधुनिक बोटी असे ‘आपत्ती व्यवस्थापना’चे साहित्य घेऊन ठेवले आहे; मात्र ३ वर्षांपासून त्याचा वापरच न झाल्याने हे साहित्य धूळखात पडून आहे. नंदुरबार येथे ‘स्पीड बोट’चे यंत्र वर्षभरापासून बंद असून ते चालू असण्याविषयी त्याची चाचपणी केलेली नाही. त्यामुळे लाखो रुपये व्यय करून खरेदी झालेल्या या साहित्याविषयी प्रशासनाची उदासीनता जनतेच्या मुळावरच उठणारी आहे. विशेष म्हणजे ज्या गावकर्‍यांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण दिले आहे, त्यांना ३ वर्षांपासून मानधन मिळत नाही. त्यामुळे त्यांनीही आपत्ती व्यवस्थापनाचे काम करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणारी जीवित आणि वित्त हानी टाळण्यासाठी महाराष्ट्रात आपत्ती जोखीम व्यवस्थापनाच्या अंतर्गत विभाग अन् जिल्हा या स्तरांवर ‘आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणा’ची स्थापना करण्यात आली आहे. केंद्रशासनाने वर्ष २००५ मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायदा पारित केला आहे. याचा मूळ उद्देश नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणारी हानी टाळणे आणि सर्वांना सुरक्षितता प्रदान करणे हा आहे. राज्यात पूरस्थिती येण्यापूर्वी सर्व जिल्हाधिकारी आणि आपत्तीयंत्रणा यांना सज्ज रहाण्याचे आदेश दिले आहेत; मात्र महापुराच्या वेळी आपत्ती व्यवस्थापनातील लोक पोचेपर्यंत स्थानिक नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी महापुरात अडकलेल्या लोकांच्या साहाय्याला धावून जातात.
नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर आणि अक्कलकुवा तालुक्यांत पुराच्या पाण्यात २ महिलांचा बळी गेला आहे. येथे प्रशासनाची आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने यंत्रणा दिसली नाही. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने गावात शासकीय कार्यालय उपलब्ध नाही, हे संतापजनक आहे. नंदुरबारप्रमाणे राज्यातील इतर जिल्ह्यांतही कमी-अधिक प्रमाणात आपत्ती व्यवस्थापनाची स्थिती अशीच आहे. आपत्ती आल्यावर धावाधाव करण्यापेक्षा संकट निवारणाची योजना आधीपासूनच आखणे अन् त्याची पूर्वसिद्धता करून ठेवणे आवश्यक आहे. जिल्हा प्रशासनाने ‘आपत्ती व्यवस्थापन सज्ज’ अशा बातम्या देतांना प्रत्यक्षात आपत्तीच्या दृष्टीने सर्व गोष्टी परिपूर्ण झाल्या का ? ते पहाणे आवश्यक आहे.
– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई.