जालना येथील अनधिकृत मशिदीविषयी २ आठवड्यांत निर्णय घ्या !  

मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारच्या जिल्हा समितीला निर्देश  

मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने जालना शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी मशिदीचे अनधिकृत बांधकाम केल्याचा आरोप असणार्‍या जनहित याचिकेवर नुकतीच सुनावणी केली. या वेळी न्यायालयाने ‘या अनधिकृत मशिदीविषयी २ आठवड्यांत योग्य तो निर्णय घ्या’, असे निर्देश राज्य सरकारच्या जिल्हा समितीला दिले. जालना येथील आर्य समाजाने गेल्या आठवड्यात प्रविष्ट केलेल्या या जनहित याचिकेत अनधिकृत बांधकाम हटवण्यासाठी प्रशासनाला निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेत म्हटले आहे, ‘‘मंदिर, चर्च, मशीद आणि गुरुद्वारा आदींच्या नावे कोणतेही अनधिकृत बांधकाम करू नये’, असा निर्णय वर्ष २००९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतरही अनधिकृतपणे मशीद बांधण्यात आली असून ती हटवण्यात स्थानिक प्रशासन हलगर्जीपणा करत आहे.’’

मशिदीच्या बांधकामाला उत्तरदायी असलेल्यांनाही पुढील सुनावणीला उपस्थित रहाण्याचा आदेश !

खंडपिठाने म्हटले आहे की, निर्देशावर २ आठवड्यांत जिल्हा समितीने योग्य निर्णय घ्यावा आणि २६ जुलै या दिवशी होणार्‍या पुढील सुनावणीपूर्वी सरकारी अधिवक्त्यांनी न्यायालयासमोर त्याविषयीची माहिती द्यावी. यासह न्यायालयाने ‘मशिदीच्या बांधकामाला उत्तरदायी असलेल्यांनाही पुढील सुनावणीला उपस्थित रहावे, अन्यथा त्यांच्या विरोधात कारवाई केली जाईल’, अशी चेतावणी दिली आहे.

(सौजन्य : द इंडियन एक्स्प्रेस)