पाच वर्षांनंतरही दोषींविरुद्ध गुन्हे का नोंद केले नाहीत ?

तुळजापूर (जिल्हा धाराशिव), १५ जुलै (वार्ता.) – श्री तुळजाभवानी देवस्थानात वर्ष १९९१ ते २००९ या कालावधीत सिंहासन दानपेटी लिलावात ८ कोटी ४५ लाख ९७ सहस्र रुपयांचा अपहार झाला आहे. या प्रकरणी ९ लिलावदार, ५ तहसीलदार, १ लेखापरीक्षक आणि १ धार्मिक सहव्यवस्थापक यांच्याविरुद्ध विविध कलमांतर्गत फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याची शिफारस राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने (‘सीआयडी’ने) चौकशी अहवालाद्वारे महाराष्ट्र शासनाला केली होती. त्याला ५ वर्षे उलटूनही दोषींवर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने ‘५ वर्षे झाली, तरी ‘सीआयडी’च्या अहवालानुसार दोषींवर गुन्हे का नोंद करण्यात आले नाहीत ?’, ‘५ वर्षे गुन्हे नोंद करण्यासाठी पुरेसे नाहीत का ?’, असे प्रश्‍न महाराष्ट्र शासनाला विचारले. या संदर्भात न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव, पोलीस महासंचालक, तसेच विशेष पोलीस महानिरीक्षक, संभाजीनगर आणि पोलीस अधीक्षक, धाराशिव यांना २२ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत त्यांचे म्हणणे मांडण्याची नोटीस पाठवली आहे.

या संदर्भात हिंदु जनजागृती समितीने हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी आणि अधिवक्ता उमेश भडगांवकर यांच्या माध्यमातून फौजदारी पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती देशपांडे यांनी उपरोक्त आदेश दिले आहेत, तसेच समितीच्या याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर करण्याची अनुमती दिली आहे.

वर्ष २०११ मध्ये महाराष्ट्रातील तत्कालीन शासनाने श्री तुळजापूर मंदिर घोटाळ्याची चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता; मात्र यात अनेक मोठे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी सहभागी असल्याने चौकशी पूर्ण होत नव्हती. त्यामुळे हिंदु जनजागृती समितीने वर्ष २०१५ मध्ये संभाजीनगर उच्च न्यायालयात याचिका (क्र. ९६/२०१५) प्रविष्ट केली. त्यावर २० सप्टेंबर २०१७ या दिवशी अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांना चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला; मात्र तो अहवाल विधीमंडळात सार्वजनिक न करता दडवून ठेवण्यात आला. या संदर्भात दुसरी याचिका प्रविष्ट केल्यावर संभाजीनगर खंडपिठाचे न्यायमूर्ती आर्.डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती एस्.जी. मेहरे यांनी २२ एप्रिल २०२२ या दिवशी सदर अहवालाची प्रत हिंदु जनजागृती समितीला उपलब्ध करून देण्याचा आदेश सरकारला दिला.

या चौकशी अहवालात १६ शासकीय अधिकारी आणि लिलावधारक यांच्यावर, तसेच त्या कालावधीत मंदिराचे विश्‍वस्त असणारे तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यावर विभागीय स्तरावर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली होती; मात्र ५ वर्षे झाली, तरी यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. अनेकदा निवेदने देऊन आणि आंदोलन करूनही शासनाने काहीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे समितीला तिसर्‍यांदा न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करावी लागली. त्यात वरील आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.