औरंगजेबाने मंदिर पाडण्याचा आदेश दिला होता, मशीद बांधण्याचा नाही ! –  अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी

अलाहाबाद उच्च न्यायालयात काशी विश्‍वेश्‍वर मंदिर-ज्ञानवापी मशीद प्रकरणी सुनावणी

प्रयागराज – ज्ञानवापी प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रकाश पडिया यांच्या खंडपिठासमोर अंजुमन-ए-इंतजामिया मशीद समिती आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकांवर १३ जुलै या दिवशी सुनावणी केली. या वेळी मंदिराच्या वतीने बाजू मांडतांना अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी यांनी नोंदी आणि वस्तूस्थिती मांडली. त्यांनी ‘औरंगजेबाने श्री विश्‍वनाथ मंदिर पाडण्याचे आदेश दिले होते; परंतु तेथे मशीद बांधण्याचे कोणतेही फर्मान काढले नव्हते. त्यामुळे तेथे मशीद बांधणे चुकीचे होते’, असा युक्तीवाद केला. अधिवक्ता रस्तोगी म्हणाले की, औरंजेबाच्या आदेशाने आदि विश्‍वेश्‍वरनाथाचे मंदिर पाडून मशीद बांधण्यात आली; परंतु भूमीची मालकी मंदिराकडेच राहिली. जुन्या नोंदी पाहता हे मंदिर अनादी काळापासूनचे असल्याचे स्पष्ट होते.

Rastogi: When Akbar (the #Mughal emperor) felt that he needed to build a fort here in Allahabad, he purchased land. Even Aurangzeb purchased lands. He did not associate those with Waqf property.#kashivishwanath #gyanvapi #kashi #varanasi #Akbar #aurangzeb

— LawBeat (@LawBeatInd) July 13, 2022

अधिवक्ता रस्तोगी पुढे म्हणाले की, पूर्वीच्या साम्राज्यात चुका झाल्या आहेत. श्री काशी विश्‍वनाथ मंदिर बलपूर्वक पाडण्यात आले होते. सध्याचे सरकार त्याविषयीचे पुरावे सादर करून चुका सुधारू इच्छित असेल, तर न्यायालय त्या चुकांची नोंद घेऊन उपायांचे आदेश देऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमी प्रकरणी अशीच सूचना केली होती आणि या प्रकरणातही तेच होऊ शकते, असे रस्तोगी यांनी सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ जुलै २०२२ या दिवशी होणार आहे.