सैनिकांना १५ वर्षांनी, तर लोकप्रतिनिधींना ५ वर्षांनी मिळते निवृत्तीवेतन !

महाराष्ट्रात आमदारांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यांचा प्रतिमासाचा व्यय १६ कोटी रुपयांहून अधिक !

– श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई

मुंबई, १३ जुलै (वार्ता.) – देशासाठी सर्वस्वाचा त्याग करणार्‍या सैनिकांनी सेवेची १५ वर्षे पूर्ण केल्याविना त्यांना निवृत्तीवेतन मिळत नाही; परंतु जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण न करणारे बहुतांश आमदार, खासदार आदी लोकप्रतिनिधींनी मात्र ५ वर्षांनी आयुष्यभर निवृत्तीवेतन दिले जाते. लोकप्रतिनिधींच्या मृत्यूनंतर त्यांची पत्नी आणि मुले यांना निवृत्तीवेतन लागू होते. महाराष्ट्रात आमदारांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यांपोटी सरकारी तिजोरीतून प्रतिमासाला १६ कोटी २९ लाख ५२ सहस्र ५६ रुपये इतका व्यय होतो. आमदारांना दिल्या जाणार्‍या अन्य सोयीसुविधांवर होणार्‍या व्ययाचा यामध्ये समावेश नाही.

तुलनात्मकदृष्ट्या पाहिले, तर सैनिकांपेक्षा लोकप्रतिनिधींनाच सरकारकडून अधिक सोयीसुविधा दिल्या जात आहेत. राज्याच्या तिजोरीत जमा होणार्‍या निधीतील मोठा हिस्सा विकासकामांपेक्षा सरकारी नोकरांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन यांवर व्यय होत असल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने वर्ष २००५ पासून निवृत्तीवेतन बंद केले आहे. त्यानंतर भरती झालेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी नवी निवृत्तीवेतन योजना सरकारने लागू केली आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांना निवृत्तीवेतन म्हणून ठराविक रक्कम दिली जाते. दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींच्या निवृत्तीवेतनामध्ये मात्र सरकारकडून सातत्याने वाढ करण्यात येत आहे.

आमदारांना अशा प्रकारे दिले जाते वेतन, निवृत्ती वेतन आणि भत्ते !

महाराष्ट्रात विधानसभेचे २८८ आणि विधान परिषदेचे ७८ अशा एकूण ३६६ आमदारांच्या प्रतिमासाच्या वेतनावर ९ कोटी ५६ लाख ५ सहस्र ५६ रुपये इतका व्यय होतो. निवृत्त झालेल्या ८०२ आमदारांच्या निवृत्तीवेतनावर प्रतिमासाला ४ कोटी ६२ लाख ६७ सहस्र रुपये इतका व्यय होतो, तर निधन झालेल्या आमदारांच्या कुटुंबियांना दिल्या जाणार्‍या निवृत्तीवेतनाची रक्कम २ कोटी १० लाख ८० सहस्र रुपये इतकी आहे. अशा प्रकारे वेतन आणि भत्ते यांसाठी महाराष्ट्रात प्रतिमासाला १६ कोटी २९ लाख ५२ सहस्र ५६ रुपये इतका व्यय होतो. एकदा निवडून आलेल्या आमदारांना ५ वर्षांनंतर प्रतिमासाला न्यूनतम ५० सहस्र रुपये इतके निवृत्तीवेतन लागू होते. ५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर पुन्हा निवडून आल्यास निवृत्तीवेतनात प्रतिवर्ष २ सहस्र रुपये वाढ केली जाते. सद्यःस्थितीत १ लाख रुपयांहून अधिक निवृत्तीवेतन प्राप्त होणारेही लोकप्रतिनिधी आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबियांना प्रतिमास ४० सहस्र रुपये इतके निवृत्तीवेतन दिले जाते.

आमदारांना प्रतिमास देण्यात येणारे वेतन आणि भत्ते !

या व्यतिरिक्त राज्यासह देशात रेल्वे, विमान, तसेच देशाबाहेरील विमानप्रवास यांसाठी आमदारांना ठराविक भत्ता दिला जातो. आमदारांसाठी एस्.टी.चा प्रवास विनामूल्य असतो. पथशुल्क माफ असते. अशा अनेक सवलती आमदार आणि खासदार यांना दिल्या जातात. एखाद्या शासकीय समितीमध्ये नियुक्त केल्यास त्याचा वेगळा भत्ता त्यांना दिला जातो.