गुजरात दंगलीचे प्रकरण आणि सत्याचा विजय !

१. धर्मांधांनी गोध्रा येथे साबरमती एक्सप्रेसचा डबा पेटवून ५९ कारसेवकांना जाळून ठार मारणे

‘२७ फेब्रुवारी २००२ या दिवशी ५९ कारसेवक साबरमती एक्सप्रेसने अयोध्येवरून परत येत होते. त्यांचा ‘एस् ६’ हा डबा होता. धर्मांधांनी ही एक्सप्रेस गोध्रा रेल्वेस्थानक येण्यापूर्वीच थांबवली. गाडीची दारे बाहेरून बंद केली आणि रेल्वेचा डबा पेट्रोल टाकून पेटवला. या आगीत ५९ कारसेवक प्रवासी मृत्यूमुखी पडले. त्यातील ५८ प्रवासी जागेवरच मृत झाले, तर एकाला रुग्णालयात नेतांना त्याचा मृत्यू झाला. यापैकी ५४ कारसेवक हे कर्णावतीचे (अहमदाबादचे) होते. त्यातील ३५ व्यक्तींची ओळख पटली. इतरांची ओळख पटण्यासाठी ‘डीएन्ए’ (अनुवांशिक गुणधर्म) चाचणी करावी लागली. केवळ ४ जण आजूबाजूच्या गावातील होते. त्यामुळे ५४ कारसेवकांचे मृतदेह कर्णावतीला नेण्याचे ठरले. त्याप्रमाणे रात्री दीड वाजता हे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ३-४ ट्रकमधून नेण्यात आले. त्या वेळेस शहरात संचारबंदी लावण्यात आली होती. रात्र असल्यामुळे रस्त्यावर शुकशुकाट होता. ज्या दिवशी धर्मांधांनी हे हत्याकांड केले, त्या दिवशी गुजरात विधीमंडळात वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात येत होता. त्यामुळे राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हे गांधीनगर येथे होते.

२. धर्मांध आणि पुरोगामी यांनी दंगलीचे खापर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर फोडणे अन् धर्मांधांना निर्दाेष ठरवण्यासाठी ‘बॅनर्जी आयोग’ नेमण्यात येणे

या हत्याकांडाच्या विरोधात २७ फेब्रुवारीपासून गुजरातमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आणि धार्मिक दंगली उसळल्या. धर्मांधांनी आरोप केला की, तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी यांनी २७ फेब्रुवारीच्या रात्री आणि २८ फेब्रुवारीच्या पहाटे उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांसमवेत बैठक बोलावली. त्यात त्यांनी सांगितले की, हिंदू मोठ्या प्रमाणात दु:खी आणि उद्विग्न झाले आहेत. त्यामुळे पोलीस आणि प्रशासन यांनी हिंदूंना धर्मांधांच्या विरोधातील त्यांचा राग मोकळा करण्याची मुभा द्यावी. तसा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

‘हा कट साध्य करण्यासाठी उघड्यावर, म्हणजे रेल्वेस्थानकावर शवविच्छेदन करण्यात आले. मिरवणुकींच्या माध्यमातून मृतदेह नेऊ दिले’, असा आरोप तत्कालीन राज्यमंत्री हरेन पांड्या, त्या काळातील डीआयजी (पोलीस उपमहानिरीक्षक) संजीव भट आणि गुजरातचे माजी डीजीपी (पोलीस महासंचालक) आर्.बी. श्रीकुमार यांनी केला. या मंडळींनी ‘कन्सर्न्ड सिटीजन ट्रिब्युनल’ आणि ‘प्रायव्हेट ट्रिब्युनल’ यांच्याकडे तक्रार केली. त्यात अनुक्रमे न्यायाधीश हौसबेट सुरेश, न्यायाधीश पी.बी. सावंत आणि न्यायाधीश कृष्णा अय्यर होते. हे सदस्य धार्मिक हिंसाचाराने व्यथित होऊन स्वत:च्या मनाने नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आले होते. रेल्वे विभागाच्या वतीने न्यायमूर्ती ‘बॅनर्जी आयोग’ नेमण्यात आला होता. नानावटी आणि शाह या न्यायमूर्तींचा हा आयोग केंद्र अन् गुजरात सरकार यांच्या वतीने नेमण्यात आला होता. ‘कारसेवकांना धर्मांधांनी जाळले नाही, तर ते आपोआप जळले’, अशा रितीने धर्मांधांना ‘क्लीन चीट’ देण्यासाठी (निर्दाेष ठरवण्यासाठी) ‘बॅनर्जी आयोग’ नेमण्यात आला होता. त्यांचा अहवालही तसाच आला.

३. गुजरात हिंसाचाराच्या प्रकरणी उच्च आणि सर्वाेच्च न्यायालयात विविध प्रकारच्या याचिका प्रविष्ट करण्यात येणे

‘कन्सर्न्ड सिटीझन ट्रिब्युनल’ आणि ‘प्रायव्हेट ट्रिब्युनल’ हेही उत्स्फूर्तपणे आले होते. ‘मोदी यांनी सैन्यदले बोलावण्यास विलंब केला. या दंगलीमध्ये केवळ धर्मांधांच्या हत्या झाल्या आणि पोलिसांच्या कारवाईतही धर्मांधच ठार झाले’, असे आरोप करण्यात आले. वास्तविक पहाता १९ पैकी ११ हिंदू ठार अन् अन्य ८ जण ठार झाले होते. ‘अल्पसंख्यांकांनी दूरभाष करून अग्नीशमनदलाच्या गाड्या बोलावल्या होत्या; पण त्या येऊ दिल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांची पेटलेली घरे विझवता आली नाहीत. दंगली पेटलेल्या असतांना अनेक मंत्री आणि आमदार हे विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये किंवा नियंत्रण कक्षात बसून होते. ते पोलिसांना दंगेखोरांवर कारवाई करण्यासाठी थांबवत होते, तसेच पीडितांना साहाय्य मिळू नये, यासाठी प्रयत्नशील होते’, असेही आरोप करण्यात आले.

या प्रकरणी तिस्ता सेटलवाड हिने हिरीरीने गुजरात उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिनेव्हा येथील मूलभूत अधिकाराचे रक्षण करणारी संस्था, कन्सर्न्ड सिटीझन ट्रिब्युनल, प्रायव्हेट ट्रिब्युनल, तसेच विविध आयोग यांच्यासमोर पीडितांची शपथपत्रे प्रविष्ट केली. गुजरात हिंसाचाराच्या प्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात विविध प्रकारच्या जनहित याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या. यासमवेतच जिनेव्हा येथील मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करणार्‍या संस्थेकडेही गुजरात सरकारच्या विरोधात अनेक तक्रारी करण्यात आल्या होत्या.

४. वैयक्तिक द्वेषापोटी गुजरातचे मंत्री हरेन पंड्या आणि २ ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर खोटे आरोप करणे

या प्रकरणात महसूल विभागाचे राज्यमंत्री हरेन पंड्या गुजरात सरकारच्या विरोधात होते. कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठकीत राज्यमंत्र्यांना उपस्थित रहाता येत नाही. त्यामुळे २७ फेब्रुवारीच्या रात्री झालेल्या बैठकीला ते उपस्थित नव्हते. त्यांनी गोवर्धन झदाबिया या कॅबिनेट मंत्र्यांकडून माहिती मिळवल्याचेही सिद्ध झाले नाही; कारण त्या वेळी गोध्रा येथे अडकल्याने झदाबिया बैठकीला उपस्थित नव्हते. ‘मोदी किंवा गुजरात सरकारने मुसलमानांच्या विरुद्ध कट रचला’, असा आरोप २ ज्येष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांनी केला होता.

यातील गमतीचा भाग असा की, त्या बैठकीला आर्.बी. श्रीकुमार हे अधिकारी उपस्थित नव्हते आणि तसे सिद्ध झाले. श्रीकुमार यांच्या म्हणण्यानुसार एका पोलीस ठाण्यात ‘रजिस्टर’  (नोंदवही) ठेवण्यात आले. त्यात मोदी यांनी केलेल्या तोंडी सूचनांच्या नोंदी केल्या; मात्र ते रजिस्टर मे २००२ नंतर करण्यात आले होते. त्यांनी वर्ष २००२ ते २००५ पर्यंत विविध आयोगांसमोर जी शपथपत्रे दिली, त्यात त्यांनी मोदी यांच्या विरोधात अशा प्रकारचे आरोप केले नव्हते.

तत्कालीन ज्येष्ठ अधिकार्‍यांनी सांगितले की, असे रजिस्टर ठेवण्याचा कोणताही आदेश आर्.बी. श्रीकुमार यांना देण्यात आला नव्हता. त्यांनी मोदी यांची मानहानी करण्यासाठीच हे कटकारस्थान केले. त्यातील घेतलेल्या नोंदीही खर्‍या नाहीत; मात्र वर्ष २००५ मध्ये आर्.बी. श्रीकुमार यांना वगळून त्यांचे कनिष्ठ अधिकारी कौशिक यांना पदोन्नती (बढती) मिळाली. त्यामुळे ते तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी यांच्यावर अप्रसन्न होते. त्यांनी अन्यायाच्या विरोधात ‘कॅट’मध्ये (प्राधिकरणामध्ये) आव्हान दिले. श्रीकुमार यांना पदोन्नती नाकारण्याचे कारण त्यांचा गुन्हेगारी ‘रेकॉर्ड’ चांगला नव्हता. त्यांनी अनेक पापभिरू लोकांना छळले होते. त्यांच्या हातून गंभीर चुका झाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांना डावलण्यात आले होते.

५. पोलीस अधिकारी आर्.बी. श्रीकुमार यांना अटक झाल्यावर शास्त्रज्ञ श्री. नंबी नारायणन् यांनी आनंद व्यक्त करणे

श्री. नंबी नारायणन् हे ‘इस्रो’चे उच्च दर्जाचे शास्त्रज्ञ आहेत. केरळमध्ये काम करत असतांना त्यांच्यावर हेरगिरीचे आरोप लावण्यात आले होते. पुढे त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांचे ‘करिअर’ बिघडले. या सर्व प्रकरणात जेव्हा त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आली, तेव्हा ‘त्यांनी कधीही हेरगिरी केली नाही’, असे सिद्ध झाले. ते राष्ट्रप्रेमी शास्त्रज्ञ आहेत. ‘त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे नोंदवावेत आणि केरळ सरकारने श्री. नारायणन् यांना ५० लाख रुपयांची हानीभरपाई द्यावी’, असा सर्वाेच्च न्यायालयाने आदेश दिला. शास्त्रज्ञ श्री. नारायणन् यांना नव्याने याचिका प्रविष्ट करण्याची अनुमतीही सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. जेव्हा आर्.बी. श्रीकुमार यांना अटक झाली, त्या वेळी शास्त्रज्ञ श्री. नारायणन यांना अतिशय आनंद झाला. ते म्हणाले, ‘‘माझ्यावर ज्यांनी अन्याय केला होता, त्यांना परमेश्वराने (सर्वोच्च न्यायालयाने) दंडित केले.’’

६. संजीव भट यांनी एका अधिवक्त्याच्या विरोधात षड्यंत्र रचल्याने त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याचा आणि सरकारला १ लाख रुपयांचा दंड भरण्याचा आदेश मानवी हक्क आयोगाने देणे

दुसरे पोलीस अधिकारी संजीव भट यांच्या दायित्वशून्य कृत्याविषयी गुजरात सरकारला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. तसेच गर्भवती महिलेला मारणे, हत्या करणे अशा प्रकारचे गुन्हे त्यांच्यावर होते. गुजरात उच्च न्यायालयात कार्यरत असलेल्या एका न्यायमूर्तीच्या बहिणीच्या घरात भाड्याने रहात असलेले अधिवक्ते घर सोडत नव्हते; म्हणून संजीव भट यांनी सुपारी घेऊन ते घर खाली करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी त्या अधिवक्त्याच्या घरात अमली पदार्थ टाकले आणि त्यांच्याविरुद्ध खोटा गुन्हा नोंदवला. राजस्थानमधील ‘पाली अधिवक्ता संघा’ने त्यांची मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार केली. त्यानंतर भट यांनी अधिवक्त्याच्या विरोधात नोंदवलेला गुन्हा खोटा असल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे संजीव भट यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याचा आणि ‘गुजरात सरकारने १ लाख रुपयाचा दंड भरावा’, असा आदेश देण्यात आला. संजीव भट यांच्या ‘सर्व्हिस रेकॉर्ड’मध्ये (सेवा पुस्तकात) प्रतिकूल शेरा दिला; म्हणूनही ते मोदी यांच्यावर अप्रसन्न होते.

७. गुजरात दंगलीतील पीडितांच्या आडून तिस्ता सेटलवाड यांनी नरेंद्र मोदी यांना अडकवण्यासाठी विविध प्रयत्न करणे आणि आर्थिक लाभ मिळवणे

कथित समाजसेविका तिस्ता सेटलवाड यांनी नरेंद्र मोदी आणि गुजरात सरकार यांची मानहानी करण्यासाठी विविध युक्त्या कार्यवाहीत आणल्या. सकाळ-संध्याकाळ न्यायालयात खोट्या याचिका प्रविष्ट करणे, हा त्यांचा आवडता छंद होता. त्यांनी ‘गुजरात दंगलीचे अन्वेषण आणि मोदी यांच्यावरील आरोपांसाठी विशेष अन्वेषण पथक (एस्.आय.टी.) नेमण्यात यावे’, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. यात ‘अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात हिंदूंना मोकळीक मिळण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी कट रचला आहे का ? याचे अन्वेषण करण्यात यावे, यासाठी हे पथक नेमावे’, अशी मागणी केली. त्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एस्.आय.टी.’ नेमली.

विविध प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी, अनेक राजकीय नेते, मंत्री, आमदार आणि स्वतः मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या पथकासमोर जबाब झाले. ‘एस्.आय.टी.’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कार्यरत होती. तिचा प्रत्येक अहवाल विविध न्यायसंस्थेतील न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती यांच्यासमोर ठेवण्यात येत होता. यासमवेतच अल्पसंख्यांकांसाठी ‘न्यायालयाचे मित्र’ म्हणून ‘ॲमिकस क्युरी’ नेमण्यात आलेले अतिशय वरिष्ठ अधिवक्ता होते. त्यांच्यासमोरही वेळोवेळी ‘एस्.आय.टी.’चा अहवाल ठेवण्यात येत होता. जेव्हा या ‘एस्.आय.टी.’चे अधिकारी शपथपत्रे, दिलेल्या साक्षी, कागदपत्रे, पीडितांची शपथपत्रे, पोलीस ठाण्यांची कागदपत्रे आदी दस्तावेज बघून या निर्णयाला आले की, ‘यात गुजरात सरकार किंवा नरेंद्र मोदी यांचा मुसलमानांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात दंगली करण्याचा कट होता’, हा आरोप सिद्ध होत नाही. याविरुद्ध तिस्ता सेटलवाड यांनी गुजरात  उच्च न्यायालयात धाव घेतली; पण उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका असंमत केली. त्यानंतर ही मंडळी सर्वोच्च न्यायालयात गेली. सेटलवाड यांनी झाकीया जाफरी या महिलेच्या वतीने स्वतः वादी होऊन उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांतील विविध याचिकांत प्रत्यक्ष सहभाग घेतला. दंगलीमध्ये झाकीया जाफरी यांचे पती आणि त्यांच्या कुटुंबातील ९ व्यक्तींना जाळून मारले, तसेच त्या इमारतीत रहाणार्‍या १५-१६ व्यक्तींच्या हत्या झाल्या. यासंदर्भात झाकीया जाफरीला पुढे करून त्यांच्या वतीने खोटी शपथपत्रे सिद्ध करून त्यांना साक्ष देण्यासाठी फूस लावली, असे न्यायालयाचे मत बनले. यासमवेतच तिस्ता सेटलवाड यांच्या ‘सबरंग ट्रस्ट’ला कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या होत्या. गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीतील पीडितांना वाटण्यासाठी पैसे आले होते. पुढे असे सिद्ध झाले की, तिस्ता यांनी हा पैसा मौजमजा करण्यात व्यय केला.’

(क्रमशः)

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (५.७.२०२२)