मनमानी आणि अविचाराने होणारी अटक, ही वसाहतवादी मानसिकता दर्शवते ! – सर्वोच्च न्यायालय
नवी देहली – मनमानी पद्धतीने आणि अविचाराने होणारी अटक, ही वसाहतवादी मानसिकतेला दर्शवते. असे वाटते की, ‘आपण पोलिसी राज्यामध्ये रहात आहोत’, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने कारागृहात विचाराधीन (ज्यांच्यावर खटला चालू होणे शेष आहे, असे आरोपी) असणार्‍या आरोपींच्या संख्येवरून चिंता व्यक्त केली. आरोपींना अनावश्यक होणार्‍या अटकेच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कायदा करण्याचा सल्लाही या वेळी न्यायालयाने दिला.
Indiscriminate arrests create impression of police state: #SupremeCourt
— The Times Of India (@timesofindia) July 12, 2022
आरोपीच्या जामीन अर्जावर २ आठवड्यांच्या आत निर्णय घ्या !
न्यायालयाने कायदा बनवण्याचा सल्ला देतांनाच म्हटले की, आरोपीच्या नियमित जामीन अर्जावर साधारतः २ आठवड्यांच्या आत आणि अंतरिम अर्जावर ६ आठवड्यांच्या आत निर्णय झाला पाहिजे. कुणालाही अटक करण्यापूर्वी भारतीय दंड सहितेच्या कलम ४१ आणि ‘४१ अ’चे पालन केले पाहिजे, असे निर्देश देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांना दिले आहेत.
आरोपीला अटक करतांना पोलिसांनी त्याचे कारण लिहिले पाहिजे !
न्यायालयाने म्हटले की, भारतातातील कारागृहे विचाराधीन कैद्यांनी भरलेली आहेत. आमच्याकडे आलेल्या आकडेवारीनुसार अशा आरोपींच्या संख्या फार आहे. यात गरीब, निरक्षर आणि महिला यांचा समावेश आहे. पोलीस अधिकार्‍यांचे कर्तव्य आहे की, आरोपीला अटक करतांना त्याचे कारण लिहिले पाहिजे; मात्र अन्वेषण यंत्रणा न्यायालयांच्या आदेशांचे पालन करत नाही. जे बंदीवान जामिनाच्या अटी-शर्तींची पूर्तता करू शकत नाहीत, त्यांची सूची बनवा. अशा बंदीवानांची जामिनावर सुटका होण्याची रखडलेली प्रक्रिया मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचला, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना दिले आहेत. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने एका व्यक्तीला केलेल्या अटकेच्या कारवाईसंबंधी सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे निर्देश दिले.