महागाईचा विळखा !
‘जी.एस्.टी.’ (वस्तू आणि सेवा कर) प्रणालीचा विस्तार करतांना केंद्र सरकारने पॅकिंग केलेले आणि लेबल लावलेले सर्व खाद्यपदार्थ, अन्नधान्य आणि डाळी यांवर ५ टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी सरकारने सामान्यांच्या वापरातील वस्तू जी.एस्.टी.च्या कक्षेबाहेर ठेवल्या होत्या; पण आता शेतीमालावरही कर लागू केला आहे. त्यामुळे सामान्यांना याची अधिक झळ बसणार आहे. एका बाजूला पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती गॅस यांचे मूल्य कमालीचे वाढले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून वाहतूक खर्चही वाढला आहे. महागाई निर्देशांकात वाढ झाल्याने बँकांचे व्याजदर वाढत आहेत. त्यामुळे घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडणे सर्वसामान्यांना जड जात आहे. हे सर्वच सर्वसामान्यांसाठी चिंताजनक आहे.
समाजात साधारणपणे गरीब, मध्यमवर्गीय आणि उच्चवर्गीय असे ३ प्रकारचे आर्थिक वर्ग आहेत. यामध्ये गरीब म्हणजे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ ते २ लाख रुपयांमध्ये, मध्यमवर्गियांचे उत्पन्न १० ते २० लाख, तर उच्चवर्गियांचे ५० लाख ते १ कोटी रुपये आहे. सरकार या सर्वांचा विचार करून अंदाजपत्रक (बजेट) ठरवते. असे झाल्यास सर्व व्यवस्थेच्या लोकांमधील आर्थिक विषमता दूर होईल. वर्ष २०१४ पासून ‘वन नेशन वन टॅक्स’ (एक देश एक कर) म्हणून जी.एस्.टी. लागू झाला. आता संपूर्ण भारताच्या लोकसंख्येचा विचार करता केवळ १ टक्का लोक कर भरतात. यामध्ये एक विचार करायला हवा की, खरोखर किती लोकांचे उत्पन्न १ ते २ लाख रुपयांमध्ये आहे ? त्यांच्यासाठी दिले जाणारे विनामूल्य अन्नधान्य, घर हे खरोखर किती लोकांना मिळायला हवे ? याचा अर्थ समाजातील जो वर्ग प्रामाणिकपणे कर भरत आहे, तोच अनेक प्रकारचे कर भरून भरडला जात आहे. जे लोक श्रीमंत असूनही कर चुकवण्यासाठी अनेक चुकीचे मार्ग शोधत आहेत, अशा व्यक्ती प्रामाणिक लोकांना डोईजड झाल्या आहेत.
या सर्वांमध्ये प्रामाणिक माणसाच्या गळ्यात धोंडा आणि अप्रमाणिक लोकांच्या गळ्यात मणीहार, असे तर होत नाही ना ? हे पहायला हवे. त्यामुळे सरकारने अशा अप्रामाणिक लोकांवर लवकरात लवकर कठोर कारवाई करायला हवी. त्यातून खर्‍या अर्थाने सामान्यांना यातून दिलासा मिळेल. अन्यथा महागाईचा विस्फोट होऊन शेजारील राष्ट्रांप्रमाणे आपल्या राष्ट्राचे दिवाळे निघायला वेळ लागणार नाही !
– श्री. जयेश बोरसे, पुणे