गोवा विधानसभा अधिवेशन १० दिवस !

पणजी, ७ जुलै (वार्ता.) – राज्यात होणार्‍या पंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी २५ दिवसांवरून १० दिवस करण्याचा निर्णय विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीने घेतला आहे. विरोधी पक्षांतील आमदारांनी या निर्णयावरून तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त केली आहे.

राज्यात पंचायत निवडणूक १० ऑगस्टला होणार आहे. यामुळे लवकरच आचारसंहिता लागू होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांना विधानसभेत कोणत्याही घोषणा करता येणार नाहीत. पंचायत निवडणुकीसाठी सरकारी कर्मचारी व्यस्त रहाणार असल्याने विधानसभा अधिवेशनाचा कालावधी घटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष ११ जुलै ते १२ ऑगस्ट या कालावधीत २५ दिवस अधिवेशन घेण्याचे ठरले होते; मात्र न्यायालयाने पंचायत निवडणूक ४५ दिवसांच्या आत घेण्यास सांगितल्याने आता  विधानसभेचे अधिवेशन १० दिवस घेण्याचे ठरले आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत विरोधकांनी सध्या लेखानुदान घेऊन विधानसभेचे कामकाज पुढे ढकलावे आणि पंचायत निवडणूक झाल्यानंतर उर्वरित कामकाज घ्यावे, अशी मागणी केली होती.

पंचायत निवडणूक काळात अधिवेशन चालवणे शक्य नाही ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

विधानसभा अधिवेशनाच्या कालावधीत कपात करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘पंचायत निवडणुकीच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी कर्मचारी लागणार आहेत आणि त्यामुळे या काळात अधिवेशन चालवणे शक्य होणार नाही. यासाठी अधिवेशनाचा कालावधी घटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे’’.

 (सौजन्य : prime media goa)

आवाज दाबू पहात असल्याचा विरोधकांचा आरोप

‘गोवा फॉरवर्ड’चे आमदार विजय सरदेसाई, ‘आप’चे आमदार कॅप्टन व्हेंझी व्हिएगश, ‘आर्.जी.’चे वीरेश बोरकर आदी आमदारांनी विधानसभा अधिवेशनाचे दिवस अल्प करण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. ‘भाजप सरकारविरोधी आमदारांचा आवाज दाबू पहात आहे. आमदारांच्या प्रश्नांना मंत्र्यांना उत्तरे द्यायला नको आहे’, असा सूर विरोधकांनी आळवला.

काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाचे उपनेते तथा आमदार संकल्प आमोणकर यांनीही सरकारच्या निर्णयावर अप्रसन्नता व्यक्त केली आहे. ‘१० दिवसांच्या अधिवेशनातही सरकारला उघडे पाडू’, अशी चेतावणीही आमदार आमोणकर यांनी दिली आहे.