रस्ते, खड्डे आणि सामान्यांचे हाल !

भारतातील बहुतांश सर्वच शहरांत सामान्य नागरिकांना पावसाळ्यात खड्ड्यांच्या समस्येला अधिक प्रमाणात सामोरे जावे लागते. या खड्ड्यांमुळे अनेक जण गंभीर घायाळ होतात, वाहनांची हानी होते, इतकेच काय, तर अनेकांना जीवही गमवावा लागतो. असाच प्रकार ठाणे येथे घडला असून तेथे ३७ वर्षांच्या एका दुचाकीस्वाराचा रस्त्यातील खड्ड्यांमुळे मृत्यू झाला. जेव्हा जेव्हा अशा घटना घडतात, तेव्हा तेव्हा त्या घटनांना रस्ता बांधणारा ठेकेदार, महापालिका-नगरपालिका येथील अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी हेच मुख्यत्वेकरून उत्तरदायी असतात; मात्र त्यांतील मुख्य दोषींवर कधीच कारवाई होत नाही आणि मूळ समस्या ही जशीच्या तशीच रहाते.

वर्ष २०१३ ते वर्ष २०१७ या कालावधीत भारतात खड्ड्यांमुळे १४ सहस्र ९२६ लोकांचा मृत्यू झाला. हा आकडा आतंकवादी आक्रमणात मृत्यूमुखी पडलेल्या लोकांपेक्षाही कितीतरी पटीने अधिक आहे; मात्र यांतील कोणत्याही घटनेत त्याचे उत्तरदायित्व निश्चित झालेले नाही. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या वर्ष २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, देशात होणाऱ्या दुर्घटनेतील ५ टक्के घटना या उघड्या ‘मॅनहोल’मुळे होतात. मुंबई महापालिकेने मुंबईतील रस्त्यांवर ९०० पेक्षा अधिक खड्डे असल्याची माहिती दिली होती, तर देहलीतील रस्त्यांवर १ सहस्र ३५७ खड्ड्यांची नोंद आहे. बेंगळुरू शहरात खड्ड्यांची संख्या ९ सहस्र ५०० पेक्षा अधिक आहे. ही माहिती माहितीच्या अधिकारात आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागानेच दिली आहे.

भ्रष्टाचार हेच मुख्य कारण !

एकीकडे आपण स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहोत आणि दुसरीकडे चांगल्या रस्त्यांसारखी प्राथमिक सुविधाही अनेक शहरे, गावे यांना देऊ शकत नाही, यापेक्षा मोठे दुर्दैव कोणते असेल ? अनेक शहरात पाऊस चालू झाला की, रस्त्यांची चाळण झालेली पहायला मिळते. प्रत्येक वर्षी शहरात खडीकरण, डांबरीकरण, काँक्रीटीकरण अशा प्रकारच्या रस्त्याच्या कामांवर कोट्यवधी रुपये व्यय होतात; मात्र ‘हे पैसे नेमके कुणाच्या खिशात जातात ?’ हे उघड सत्य आता जनतेलाही ठाऊक झाले आहे.

खड्डे बुजवतांना त्यात डांबर टाकण्यापूर्वी लहान-मोठे दगड टाकून पुन्हा डांबर टाकणे अपेक्षित असते; मात्र बहुतांश ठिकाणी डांबरमिश्रित खडीच टाकली जाते. त्यामुळे ते परत उखडतात आणि मूळ खड्डयांची समस्या तशीच रहाते. शासनाकडे तर रस्ते बांधकाम आणि त्यांची डागडुजी यांसाठी बांधकाम विभाग असतो. या विभागात काम करणाऱ्या अभियंत्यांना ‘बांधकाम केलेला रस्ता किती वर्षे टिकू शकेल ?’ याचे ज्ञान असते. ‘पावसाचा रस्त्यांवर कितपत परिणाम होऊ शकतो ?’ याचीही माहिती त्यांना असते; मात्र रस्ते बांधणारे ठेकेदार अशा प्रकारे रस्ता बांधतात की, तो पुन्हा एका पावसात दुरुस्तीला आला पाहिजे; म्हणजे त्याच रस्त्यातून ‘निधी’ मिळणे चालू राहिले पाहिजे. खडीकरण केलेल्या रस्त्यांचे आयुर्मान किमान ३ वर्षांचे असते. असे असतांना अनेक शहरांत केवळ ६ मासांतच त्याच्या दुरुस्तीवर परत व्यय करावा लागतो.

निकष नेहमीच धाब्यावर !

सामान्यत: रस्ते बांधण्याचा ठेका राजकीय पक्षातील लोकप्रतिनिधींच्या निकटवर्तियांनाच दिला जातो. खडीकरणाचा दर्जा ठरवतांना त्याची जाडी पडताळणे आवश्यक असते, तसेच डांबरीकरणाचा दर्जा ठरवतांना त्यातील डांबराचे प्रमाण पहाणे आवश्यक असते. गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळेत डांबराचे नमुने पडताळले जातात. सिमेंटचा रस्ता असल्यास कोणत्या प्रकारचे सिमेंट वापरले जाते, यासाठी सिमेंटचा ‘क्यूब’ (चौकोनी तुकडा) करून तो पडताळला जातो. इतके सगळे असतांना रस्त्याचे काम करतांना यातील निकष हे कागदावरच असलेले पहायला मिळतात. पावसाळ्यातील पाण्यामुळे रस्त्यावरील ‘हायड्रोकार्बन’ उडून जाते. त्यामुळे रस्त्यांना खड्डे पडतात. पावसाचा जोर अधिक असेल, तर खड्डे वाढतात. यासाठी प्रत्येक वेळी रस्त्यावर साचणाऱ्या पाण्याचा निचरा तात्काळ होणे अपेक्षित आणि आवश्यक असते; मात्र बहुतांश रस्त्यांवर पावसाळ्यातील पाणी साचून रहाते आणि रस्ते लवकर खराब होतात.

अभद्र साखळी !

‘डांबरीकरण केल्यास त्यातील किती टक्के रक्कम कुणाला द्यायची ?’ हे ठरलेले असते. तसेच पदाधिकाऱ्यांचा ‘हिस्सा’ हा वेगळा ठरलेला असतो. त्यामुळे काम करणाऱ्या ठेकेदारास किमान ३० टक्के रक्कम तरी अधिकारी-पदाधिकारी यांच्या झोळीत टाकावी लागते. त्यामुळे उर्वरित ७० टक्के निधीचा वापर करून त्याला रस्ता बांधावा लागतो. त्याचा परिणाम दर्जावर होतो. हे सर्व संगनमताने चालत असल्याने रस्ता बांधल्यावर खड्डे पडले, तरी त्यावर कारवाई होण्याचा प्रश्नच येत नाही. या सर्व प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर आणि नागपूर खंडपिठाने कठोर भूमिका घेत वर्ष २०१९ अन् २०२० मध्ये काही आदेश पारित केले होते. रस्ते, पूल,‘सब वे’ यांची देखरेख हे पालिकेचे दायित्व असून त्यांचे अधिकारी कर्तव्य बजावत नसतील, तर त्यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांच्या अंतर्गत गुन्हे नोंद करण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे अशा प्रकारांमध्ये काही अधिकारी, ठेकेदार यांच्यावर जोपर्यंत कठोर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत खड्ड्यांची समस्या संपुष्टात येणार नाही.