धर्मांधाला गोशाळेत सेवा करण्याची शिक्षा देणारा उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

१. गायीची चोरी केल्याप्रकरणी उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने धर्मांधाला गोशाळेला १ लाख रुपये देण्याची, तसेच गोशाळेत सेवा करण्याची शिक्षा देणे

सलीम उपाख्य कालिया या आरोपीला ३.८.२०२१ या दिवशी गोमातेची चोरी, भारतीय दंड विधान आणि गोहत्या प्रतिबंधक कायदा १९५५ यांतील कलमांतर्गत भोजीपुरा, बरेली (उत्तरप्रदेश) पोलीस ठाण्यात अटक करण्यात आली. उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने त्याचे जामिनाचे आवेदन फेटाळले. काही मास कारागृहात राहिल्यावर आरोपीने जामिनासाठी परत आवेदन केले. त्याने म्हटले, ‘गेले १० मास मी कारागृहात असून खटला अंतिम होण्याची शक्यता नाही. मी गोशाळेसाठी १ लाख रुपये भरायला सिद्ध आहे. त्यामुळे मला जामिनावर सोडण्यात यावे.’ या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, कारागृहातून सुटका झाल्यावर आरोपीने एक मासात १ लाख रुपये एखाद्या नोंदणीकृत गोशाळेला द्यावेत, तसेच १ मास गोशाळेत सेवा करण्यासाठीही स्वतःला उपलब्ध ठेवावे. न्यायालयासमोर उपस्थित रहाण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने त्याला अन्य अटीही घातल्या.

२. धर्मांधाला गोशाळेत सेवा करण्याची अट घालणे विस्मयकारक !

‘आरोपीला कोणत्या अटीशर्ती ठेवून जामीन द्यावा ?’, हा न्यायालयाचा (तारतम्य ठेऊन) अधिकार आहे. धर्मांध आरोपीने गोशाळेत सेवा करावी, ही शिक्षा थोडी विचित्र वाटते; कारण धर्मांध गोमातेला कधीच पूजनीय समजत नाहीत. उलट त्यांची हत्या करतात. ते गायींना एवढ्याशा वाहनात निर्दयीपणे कोंबून भरतात, त्यांची हत्या करण्यापूर्वी त्यांना उपाशी ठेवतात आणि त्यांचे अतिशय हाल करतात, हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे अशा अटी घालणे, हे हास्यास्पद होणार नाही का ? या संधीचा लाभ घेऊन धर्मांध गोमातेच्या जिवाला धोका पोचवणार तर नाही ना ? हा विचार व्हायला पाहिजे, असे गोभक्तांना वाटले, तर त्यात चूक काय ?

३. न्यायालयाने हिंदुद्वेष्ट्यांना भावनेच्या आहारी जाऊन अटी घालणे आत्मघात ठरू शकणे

न्यायमूर्ती शेखर यादव यांचे निवाडे पुष्कळ चांगले असतात. ते प्रकरणे निकाली काढतांना देव, धर्म, पुराणे, ग्रंथ याचे संदर्भ देऊन न्यायदान करतात. त्यांच्या विश्वसनीयतेविषयी काहीच शंका नाही. प्रश्न धर्मांधांच्या नीतीमत्तेविषयी आहे. ते सदा सर्वदा हिंदूंची मानचिन्हे, संत, देवता आणि हिंदु संस्कृती यांविषयी प्रचंड चीड ठेवून ती नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतात, हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे भावनेच्या आहारी जाऊन अशा अटी घालणे, हे आत्मघाताकडे आणि संकटाकडे नेणारे होणार नाही ना ? याचा विचार होणे आवश्यक आहे, असे वाटते.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (६.६.२०२२)