धर्मांध दंगलखोराची याचिका आणि देहली उच्च न्यायालयाची भूमिका !

१. देहलीतील जहांगीरपुरा दंगलीतील धर्मांध दंगलखोराने अन्वेषणापासून वाचण्यासाठी देहली उच्च न्यायालयात याचिका करणे आणि स्वतःसह कुटुंबियांना त्रास न देण्याविषयीचे आदेश देण्यास सांगणे

१६.४.२०२२ या दिवशीच्या हनुमान जयंतीच्या दिवशी देहली येथील जहांगीरपुरा भागात काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीवर धर्मांधांनी विटा, दगड, काचा यांद्वारे मारा केला. यात मोठ्या प्रमाणात हानी झाली. ५०० हून अधिक धर्मांधांना चिथावणी देणारा आणि आक्रमण करणारा शेख ईश्रफिल हा देहली उच्च न्यायालयात गेला. तेथे त्याने सर्वप्रथम पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या गुन्ह्याचे अन्वेषण करतांना ‘याचिकाकर्ता (ईश्रफिल) आणि त्याचे कुटुंबीय यांना त्रास देऊ नये, अशा प्रकारचे आदेश द्यावेत’, अशी विनंती केली. ‘पोलिसांना निष्पाप नागरिकांच्या मनात भय उत्पन्न करण्याचा अधिकार नाही; कारण अशाने त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन होते’, असेही म्हटले. थोडक्यात अशी याचिका करणे, म्हणजे पोलिसांच्या अन्वेषणात एक प्रकारे अडथळा निर्माण करणे होय.

या प्रकरणी सरकार आणि पोलीस यांनी न्यायालयासमोर सविस्तर माहिती ठेवली. त्यांनी सांगितले की, हनुमान जयंतीची मिरवणूक जहांगीरपुरा भागातून जात असतांना मशिदीच्या जवळ आल्यानंतर याचिकाकर्ता धर्मांधाने हिंदूंच्या विरुद्ध ५०० लोकांच्या समुदायाला चिथावणी दिली, तसेच कायदा हातात घेऊन कायदा-सुव्यवस्था भंग करण्याचा प्रयत्न केला. या सर्वांनी दगड, काचेच्या बाटल्या, विटा, तलवारी, बंदुका आदींनी हिंदू आणि पोलीस यांच्यावर आक्रमण केले, तसेच ठिकठिकाणी आग लावली. या धर्मांधांना नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना ५२ वेळा अश्रूधुराचा मारा आणि गोळीबार करावा लागला. हे मोठे कारस्थान आहे.

२. पोलिसांनी दंगलखोरांवर गुन्हे नोंदवणे

दंगलीचे अन्वेषण करतांना पोलिसांना धर्मांध दंगलखोरांच्या घरांच्या छतांवर दगड, काचेच्या बाटल्या आणि इतर साहित्य ठेवलेले आढळले. ते साहित्य याचिकाकर्त्याच्या घरातही सापडले. या धर्मांधाने गेले अनेक दिवस अटक टाळण्याचा प्रयत्न केला. या दंगलीच्या प्रकरणी पोलिसांनी धर्मांधांच्या विरुद्ध ‘दंगली घडवणे, सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कामात अडथळा आणणे, गंभीर इजा करणे, कट कारस्थान करणे, आग लावणे, घरे पेटवणे, सार्वजनिक ठिकाणांची हानी करणे, दोन समाजांत विद्वेष निर्माण करणे, दंगल करण्यासाठी समूहाला चिथावणी देणे यांसह ‘आर्म्स’ (शस्त्र) कायद्या’खाली गुन्हे नोंद केले.

३. धर्मांधाने न्यायालयासमोर पोलिसांच्या अन्वेषणाला खोटे ठरवण्याचा प्रयत्न करणे

धर्मांधाने त्याच्या याचिकेत सूत्र मांडले, ‘त्याच्या वडिलांचा मृत्यू १४ एप्रिल या दिवशी झाला. त्यांचे मृत्यूत्तर धार्मिक विधी करण्यासाठी तो नातेवाइक, मित्रमंडळी आणि परिचित अशा ५०० लोकांना घेऊन दफनभूमीत (कब्रस्तानात) गेला होता. दंगलीमध्ये त्यांचा काहीही दोष नसतांना पोलिसांनी विनाकारण धर्मांधाच्या भावाला अटक केली आणि आताही अन्य व्यक्तींना पोलीस त्रास देत आहेत.’ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे न्यायालयाने त्यावर विचार केला. धर्मांधांनी धोकादायक शस्त्रांचा वापर केला. धर्मांधांचा प्रक्षुब्ध जमाव नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांना ५२ वेळा अश्रूधुराचा वापर करावा लागला. आरोपी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून अटक टाळून अप्रत्यक्षरित्या जामीन मागत आहे. ‘प्रकरणाचे अन्वेषण चालू असल्यामुळे त्याला जामीन देऊ नये आणि त्यात हस्तक्षेप करू नये’, असे उच्च न्यायालयाचे मत झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निवाड्यांचा विचार करून उच्च न्यायालय म्हणाले की, पोलीस आणि न्यायव्यवस्था हे एकमेकांच्या साहाय्याने पूरक भूमिका घेऊन नागरिकांचे मूलभूत अधिकार अन् कायदा-सुव्यवस्था यांचे रक्षण करते. अन्वेषण करणे, हा पोलिसांचा महत्त्वाचा अधिकार आहे. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी त्यांना अन्वेषण करू देणे आवश्यक आहे, हे न्यायालयाने लक्षात घेतले.

४. पोलिसांच्या अन्वेषणामधील अडथळा टाळण्यासाठी देहली उच्च न्यायालयाने धर्मांधाची याचिका असंमत करणे

हे सूत्र लक्षात घेऊन न्यायालयाने धर्मांधाची याचिका असंमत केली. त्यात एकदा नाही, तर अनेकदा नमूद केले की, ‘याचिकाकर्ता (धर्मांध) ५०० लोकांचा समुदाय घेऊन आक्रमण करत होता. त्यामुळे या घटकेला न्यायालय पोलिसांच्या अन्वेषणात व्यत्यय आणू इच्छित नाही. त्याचा उद्देश केवळ अन्वेषणात व्यत्यय आणणे आणि ते थांबवणे, हाच होता. मूलभूत अधिकाराच्या नावाखाली पोलिसांना अन्वेषण करू न देणे, हे योग्य होणार नाही. आधी दंगलीत सहभागी व्हायचे आणि नंतर मूलभूत अधिकाराचे हनन होत असल्याचे सांगायचे, हे योग्य नाही. त्यांनी त्यांची असलेली कर्तव्ये आणि कायदा- सुव्यवस्था यांचे पालन केले पाहिजे. या कारणाखाली आम्ही याचिका विचारात घेत नाही’, असे म्हणून न्यायालयाने धर्मांधाची देहली पोलिसांच्या विरुद्धची याचिका असंमत केली.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (४.६.२०२२)