लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागावर ताशेरे ओढल्याने माझ्या स्थानांतराची धमकी !  

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा सुनावणीच्या वेळी आरोप

बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एच्.पी. संदेश यांनी एका प्रकरणावरील सुनावणीच्या वेळी ‘लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागावर ताशेरे ओढल्याने या विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक अप्रसन्न आहेत आणि तुमचे स्थानांतर होऊ शकते’, असे मला माझ्या एका सहकार्‍याकडून कळाले. मी या स्थानांतराच्या धमकीची नोंद निकालात करीन. हा न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला धोका आहे. मला माझे पद जाण्याची कोणतीही भीती नाही’, असे आरोप केले आहेत. त्यामुळे राज्यात यावरून चर्चा चालू झाली आहे. लाच घेतल्याचा आरोप असणार्‍या तहसिलदाराच्या जामिनाच्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायमूर्ती एच्.पी. संदेश यांनी हे विधान केले.

न्यायमूर्ती संदेश यांनी पुढे असेही म्हटले की,

१. न्यायमूर्ती झाल्यानंतर संपत्ती मिळवली नाही, उलट ४ एकर शेत विकले. मी शेतकर्‍याचा मुलगा आहे आणि पुन्हा भूमी कसण्याची माझी सिद्धता आहे.

२. माझा कोणत्याही पक्षाशी किंवा विचारधारेशी संबंध नाही. माझी बांधिलकी केवळ राज्यघटनेशी आहे.

३. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सार्वजनिक हिताचे संरक्षण करत आहे कि कलंकित व्यक्तीचे संरक्षण करत आहे ?

४. न्यायमूर्ती परिधान करत असलेला काळा कोट भ्रष्टाचार्‍यांचे संरक्षण करण्यासाठी नाही. भ्रष्टाचार हा कर्करोग बनला आहे आणि तो चौथ्या टप्प्यांपर्यंत पोचायला नको. भ्रष्टाचारामुळे संपूर्ण राज्याला झळा बसत आहेत.

५. ‘व्हिटॅमिन एम्’ (पैसे) मिळाले, तर हा विभाग कुणाचेही संरक्षण करेल. काय घडत आहे याची मला कल्पना आहे. किती प्रकरणांमध्ये ‘सर्च वॉरंट’ (शोधण्याचे आदेश) काढण्यात आले आणि किती प्रकरणांमध्ये त्याची कार्यवाही झाली याची मला माहिती आहे.

संपादकीय भूमिका

  • न्यायमूर्तींनी भर सुनावणीच्या वेळी केलेल्या या आरोपाची राज्य सरकारने चौकशी करून सत्य जनतेपुढे आणले पाहिजे ! एका न्यायमूर्तींना भ्रष्टाचाराच्या विरोधात काम करू देण्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागच रोखत असेल, तर राज्यातील भ्रष्टाचार न्यून होण्याऐवजी वाढत असणार यात शंका नाही !
  • ‘एका न्यायमूर्तीला पोलिसांकडून अशी धमकी मिळत असेल, तर सर्वसामान्य भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कसा लढू शकेल ?’ या प्रश्‍न उपस्थित होतो !