सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष्मणरेषा ओलांडली !

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने नूपुर शर्मा यांच्यासंदर्भात नोंदवलेली निरीक्षणे अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. न्यायालयाने लक्ष्मणरेषा ओलांडली आहे. न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे, ही याचिकेतून केलेल्या मागणीच्या दृष्टीने आणि कायद्याच्या अनुषंगाने निराधार आहेत. ही निरीक्षणे म्हणजे न्यायाच्या सर्व नियमांचे उल्लंघन आहे, असे मत देशभरातील १५ न्यायाधीश, ७७ प्रशासकीय अधिकारी आणि २५ सैन्याधिकारी यांनी व्यक्त केले आहे.

भाजपच्या तत्कालीन प्रवक्त्या नूपुर शर्मा यांनी महंमद पैगंबर यांच्याविषयी केलेल्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी काही दिवसांपूर्वी निरीक्षणे नोंदवली होती. ‘उदयपूर हत्याकांड, तसेच भारतभरात झालेली हिंसात्मक आंदोलने यांना शर्मा या एकट्याच जबाबदार आहेत’, असे न्यायालयाने म्हटले होते. नूपुर शर्मा यांच्या विरोधात देशभरात नोंदवलेल्या गुन्ह्यांसंदर्भातील सुनावण्या एकत्र देहलीतच व्हाव्यात, या मागणीची याचिका शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली होती. त्यावर न्यायालयाने शर्मा यांनाच फटकारले होते.

देश के 117 गणमान्य नागरिकों ने सीजेआई को पत्र लिखकर जजों की टिप्पणी पर नाराजगी जताई है
(@sanjoomewati)

https://t.co/13iK4poyYA

— AajTak (@aajtak) July 5, 2022

न्यायपालिकेच्या इतिहासात नियमांचे असे भयंकर उल्लंघन दुसरे कोणतेही नसेल !

या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण दुर्दैवी आहे. ही निरीक्षणे मूळ आदेशाचा भाग नसून ती न्यायिक औचित्य आणि निष्पक्षता यांच्या कसोटीवर पवित्र ठरवली जाऊ शकत नाहीत. न्यायपालिकेच्या इतिहासात नियमांचे अशा प्रकारचे भयंकर उल्लंघन दुसरे कोणतेही नसेल.

सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे अतार्किक !

‘या देशात जे काही घडत आहे, त्याला नूपुर शर्मा याच उत्तरदायी आहेत, असे न्यायालयाचे म्हणणे अतार्किक आहे. या माध्यमातून उदयपूर येथे शिरच्छेद करणार्‍यांना एकप्रकारे निर्दोष ठरवले जात आहे’, असेही पत्रात म्हणण्यात आले आहे.

भारतीय राज्यघटनेचा सार आणि आत्मा यांना सुळावर चढवले !

न्यायालयाच्या या निरीक्षणांचा लोकशाही मूल्ये आणि देशाची सुरक्षा यांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे यात सुधारणेच्या दिशेने तातडीने पावले उचलली जावीत. ही निरीक्षणे उदयपूरमधील शिरच्छेद केल्याच्या घटनेची तीव्रता न्यून करण्याचा प्रयत्न करतात. जनभावना मोठ्या प्रमाणावर भडकल्या आहेत. या निरीक्षणांच्या माध्यमातून भारतीय राज्यघटनेचा सार आणि आत्मा यांना सुळावर चढवण्यात आले आहे. अशा निंदनीय निरीक्षणांमुळे याचिकाकर्तीच्या विरोधात खटला न चालवता तिलाच दोषी ठरवणे आणि याचिकेत उपस्थित केलेल्या सूत्रावर न्याय देण्यास नकार देणे, हे लोकशाही समाजाचा भाग असू शकत नाही, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

नूपुर शर्मा यांच्या विरोधातील आरोप आणि त्यानुषंगाने नोंदवण्यात आलेले सर्व गुन्हे एकाच चुकीसाठी आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २० (२) नुसार एकाच गुन्ह्यासाठी एकाहून अधिक खटला आणि शिक्षा असू शकत नाही. हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे, असेही या पत्रात सांगण्यात आले आहे.