‘पूजा स्थळ कायद्या’तील काही कलमांच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
नवी देहली – ज्ञानवापी मशीद प्रकरणामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या ‘पूजा स्थळ कायदा १९९१’च्या (‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट, १९९१’च्या ) काही कलमांच्या वैधतेला भाजपचे माजी खासदार चिंतामणी मालवीय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले. या याचिकेच्या माध्यमातून त्यांनी ‘पूजा स्थळ कायद्या’च्या कलम २, ३ आणि ४ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. ही कलमे धर्मनिरपेक्षतेची तत्त्वे आणि मूलभूत अधिकार यांचे उल्लंघन करणारी आहेत. त्यामुळे ही कलमे असंवैधानिक घोषित करण्याविषयी निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी या याचिकेत केली आहे.
Former Member of Parliament, Chintamani Malviya files PIL before Supreme Court challenging the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991.
Reports @Gautam_Adv28 https://t.co/YfTpSR1jzF— LawBeat (@LawBeatInd) June 24, 2022
‘पूजा स्थळ कायदा १९९१’तील काही तरतुदींच्या वैधतेला आधीच आव्हान दिले गेले आहे. अधिवक्ता अश्‍विनी उपाध्याय यांच्यासह अनेकांनी याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केल्या आहेत. देशात वर्ष १९९१ मध्ये धार्मिक स्थळांच्या संरक्षणासाठी तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात हा कायदा बनवण्यात आला होता. या कायद्याच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे की, १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी अस्तित्वात असलेले कुठलेही मंदिर, मशीद, मठ, चर्च, गुरुद्वारा इत्यादींचे स्वरूप पालटता येणार नाही. असे करणार्‍यांना शिक्षेची तरतूद असेल. यासह कलम ४९ द्वारे राज्यांना धार्मिक स्थळे सुरक्षित ठेवण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे.