वारी निर्विघ्नपणे पार पडण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत ?
मुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारकडे विचारणा
मुंबई – पंढरपूर (जिल्हा सोलापूर) येथील कुंभार घाटाच्या सुरक्षिततेविषयी कोणत्या उपाययोजना केल्या ?, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे करत त्याविषयीचा अहवाल २७ जून या दिवशी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यंदा १० जुलै या दिवशी आषाढी एकादशी आहे. आषाढी एकादशीनिमित्त देशभरातून लाखो भाविक, वारकरी पंढरपूर येथे येतात. अशा वेळेस ऑक्टोबर २०२० मध्ये कुंभार घाटावर घडलेल्या दुर्घटनेपासून प्रशासनाकडून अद्याप कोणत्याही उपाययोजना केलेल्या नाहीत. त्यामुळे घाटाची अवस्था ‘जैसे थे’ आहे. अशा परिस्थितीत ऐन वारीत पुन्हा अशी दुर्घटना घडू नये, अशी चिंता याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. या याचिकेची गंभीर नोंद घेत कुंभारघाट परिसरातील घाण, कचरा आणि दगड यांची तातडीने स्वच्छता करण्यात यावी, अशी तोंडी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली आहे.
पंढरपूर येथील चंद्रभागा नदीच्या काठावर नवीन घाट बांधून त्याच्या सुशोभीकरणाचे काम मागील २ वर्षांपासून जलसंपदा विभागाकडून चालू आहे; मात्र ऑक्टोबर २०२० मध्ये झालेल्या मुसळधार पावसात कुंभार घाटावरील निर्माणाधीन भिंत काही लोकांच्या अंगावर कोसळल्याने ६ जणांचा मृत्यू झाला होता. ‘घाट सुशोभीकरणाच्या कामात वापरण्यात आलेले साहित्य निकृष्ट दर्जाचे होते’, असा आरोप करत या दुर्घटनेतील दोषींविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, बांधकाम करणार्‍या ठेकेदाराच्या आस्थापनाचा काळ्या सूचीत समावेश करण्यात यावा आणि नवीन निविदा प्रक्रिया राबवून घाटाचे काम चांगल्या प्रकारे करण्यात यावे, अशा मागण्या करत अधिवक्ता अजिंक्य संगीतराव यांनी अधिवक्ता राकेश भाटकर यांच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे. त्यावर नुकतीच मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपिठासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली.