हुंडाबळी आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी कार्यवाही !
सर्वाेच्च न्यायालयाने काही मासांपूर्वी दिलेल्या एका निर्णयामुळे हुंडाबळी हा विषय चर्चेत आला आहे. हुंड्याची मागणी करणे आणि तो न मिळाल्यास विविध प्रकारे सुनेचा किंवा पत्नीचा शारीरिक अन् मानसिक छळ करणे, हे वर्षानुवर्षे घडत आलेले आहे. असे प्रकार थांबवण्यासाठी सर्व स्तरावर विविध प्रयत्न केले गेले आहेत, तरीही हुंडा न दिल्यामुळे मृत्यू गेलेल्यांची संख्या काही अल्प होतांना दिसत नाही. यासाठी वेळीच आवाज उठवण्याची आवश्यकता आहे.
१. हुंडाविरोधी कायदे करूनही सासरच्या लोकांकडून नववधूंचा छळ चालूच असणे
वर्षानुवर्षे चालू असलेल्या हुंड्याच्या क्रूर प्रथेला रोखण्यासाठी वर्ष १९६१ मध्ये हुंडा प्रतिबंधक कायदा कार्यवाहीत आणला गेला. या कायद्यांतर्गत हुंडा म्हणजे काय ? आणि हुंडा मागितल्यास किती शिक्षा होणार ? याची सविस्तर मांडणी अन् शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतरही अशा घटना अल्प झाल्या नाहीत. त्यानंतर वर्ष १९८३ मध्ये फौजदारी कायद्यांमध्ये सुधारणा करतांना भारतीय दंड संहितेमधील कलम ४९८ (अ) हे सुधारित कलम वाढवण्यात आले. या कलमाच्या अंतर्गत पती किंवा पतीचे नातेवाइक यांच्याकडून जर पत्नीचा छळ झाला, तर ही गोष्ट दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा असेल, अशी तरतूद करण्यात आली. पती अथवा त्याचे नातेवाइक यांच्याकडून पत्नीला जाणीवपूर्वक त्रास देणार्‍या वागणुकीविषयी शिक्षेची ही तरतूद करण्यात आली आहे. यात पीडित महिलेच्या मनावर किंवा शरिरावर परिणाम होईल, अशी अनैतिक मागणी करणे, तिच्या शरिरावर जखमा करणे, तिला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणे, तिचा छळ करणे, यांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे आरोप सिद्ध झाले, तर संबंधित कुटुंबातील सदस्यांना ३ वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. अशा तरतुदी करूनही नववधूंचा छळ चालूच राहिला असून अनेक पीडितांनी जीवही गमावला आहे.
२. कायद्यातील नवीन सुधारणेनुसार वधूचा जळून मृत्यू झाल्यास ती हुंडाबळीची घटना असल्याचे समजण्यात येणे
वर्ष १९८३ मध्ये झालेल्या या सुधारणांनंतर विधी आयोगाने त्यांच्या ९१ व्या अहवालात, ‘हुंड्यामध्ये बळी जाणार्‍या महिलांना वाचवण्यासाठी भारतीय दंड संहितेमध्ये कठोर कलम असणे आवश्यक आहे’, हे नमूद केले. या अहवालाच्या अनुषंगाने वर्ष १९८६ मध्ये संसदेत हुंडाविरोधी कायदा, तसेच भारतीय दंड संहितेमध्ये पालट करण्यात येऊन कलम ३९४ (ब) वाढवण्यात आले. अशा हुंडाबळींच्या घटनांमध्ये सर्वसाधारणपणे वधू किंवा पीडित महिला बंद दारामागे जळून मेल्याचेच आपण ऐकतो आणि ते घर तिचे सासर असते. फार क्वचित्च एखादी महिला तिच्या माहेरी असतांना स्वयंपाक करतांना जळून मेली, असे प्रकार ऐकिवात आहेत.
या घटना सासरी होत असल्याने त्या प्रकरणांमध्ये पुरावे गोळा करणे फार कठीण काम असते. त्यामुळे या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार एखादी वधू जर जळून मेली, तर ती हुंडाबळीचीच घटना आहे, असे गृहीत धरण्यात येते. ही घटना हुंडाबळीची नाही, हे सिद्ध करण्याचे दायित्व पती आणि त्याचे कुटुंब यांच्यावर टाकण्यात आले आहे.
३. भारतामध्ये महिलांच्या एकूण मृत्यूंपैकी ४० ते ५० टक्के मृत्यू हे हुंडाबळीमुळे होत असल्याचे निदर्शनास येणे
संयुक्त राष्ट्रांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार भारतामध्ये होणार्‍या एकूण महिलांच्या मृत्यूपैकी ४० ते ५० टक्के मृत्यू हे हुंडाबळीमुळे होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. अशा बळींची संख्या वर्ष १९९९ ते २०१६ या १७ वर्षांच्या काळात स्थिर असून यात कुठलाही पालट झालेला नाही. ‘नॅशनल क्राईम रेकॉड ब्युरो’च्या आकडेवारीनुसार वर्ष २०११ मध्ये ३०४ (ब) अंतर्गत ७ सहस्र ११५ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे.
४. कायद्यानुसार हुंडाबळी कुणाला समजावे ?
लग्नानंतर ७ वर्षांच्या आत पती किंवा पतीचे अन्य नातेवाइक यांच्याकडून महिलेला छळ किंवा क्रूर वागणूक देण्यात येत असेल आणि पीडित महिलेचा मृत्यू जळाल्यामुळे, शरिरावरील जखमांमुळे किंवा असाधारण परिस्थितीत झाला असेल, तर हे प्रकरण कलम ३०४ (ब) अंतर्गत हुंडाबळी असे समजले जाते. पीडित महिलेच्या मृत्यूपूर्वी काही काळ हुंड्यासाठी छळ आणि क्रूर वागणूक मिळाली, हे प्रत्येक प्रकरणात वेगवेगळे ठरवावे लागेल. असेही सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
५. असाधारण स्थितीमध्ये महिलेचा मृत्यू झाला आणि माहेरच्या मंडळींनी तो हुंडाबळी असल्याचा दावा केला, तर तो आरोप फेटाळण्याचे दायित्व आरोपींवर असणे
अनेकदा पती किंवा सासरची मंडळी यांच्याकडून हुंडाबळीच्या घटनांना आमहत्येचा किंवा अपघाताचा मुखवटा देण्याचा प्रयत्न केला जातो. मृत महिलेचे नातेवाइक किंवा पोलीस घटनास्थळी पोचेपर्यंत गुन्हेगारांकडून पुरावे नष्ट करण्याचाही प्रयत्न होतो. त्यामुळे अशा घटनांतील मृत्यूंविषयी सर्वाेच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, या प्रकरणांतील महिलेचा मृत्यू अपघाती असो, आत्महत्या किंवा हत्या असो असाधारण स्थितीमध्ये महिलेचा मृत्यू झाला असेल, तर त्याचा संबंध हुंड्याच्या मागणीतून केलेल्या छळाशी होता, हे माहेरच्या मंडळींनी सिद्ध केले, तर मृत्यू हुंडाबळी नाही, हे सिद्ध करण्याचे दायित्व आरोपींवर असते. भारतीय पुरावा कायदा १८७२ मधील कलम ११३ (ब) नुसार असलेले हुंडाबळीविषयीचे गृहितक हे खोडता येण्यासारखे असून आरोपीला ते खोडावे लागेल.
६. हुंडाबळींच्या घटना थांबवण्यासाठी कायद्याची कार्यवाही योग्य प्रकारे होणे आवश्यक !
हुंडाबळीविषयीचा कायदा जरी कठोर असला, तरी प्रत्यक्षात अशा प्रकरणांमध्ये प्रमाण अल्प झालेले दिसत नाही. जसजसा समाज प्रगत होत आहे, तशा तशा छळ करण्याच्या पद्धतीही पालटत आहेत. त्यामुळे अशा घटनांमध्ये अन्वेषण करणार्‍या अधिकार्‍यांनीही प्रारंभीपासूनच योग्य प्रकारे अन्वेषण केले आणि यातील आरोपींचे दोष सिद्ध झाल्याचे प्रमाण वाढल्यास या घटना अल्प होऊ शकतील. कुठलाही कायदा करून एखादा गुन्हा थांबत नसतो, तर त्या कायद्याची कार्यवाही योग्य रितीने होणे आवश्यक असते. कुठल्याही अत्याचाराच्या विरोधात त्वरित आवाज उठवल्यास छळ करणार्‍यांना आळा बसू शकतो.
७. मुलीचा सासरी छळ होत असतांना अनुचित घटना घडू नये, यासाठी पोलिसांचे त्वरित साहाय्य घ्या !
माहेरच्या मंडळींना मुलीला सासरी त्रास होत आहे, असे लक्षात आले, तर हे वेळीच थांबवण्यासाठी त्वरित लक्ष घालणे आवश्यक असते. अशा वेळी ‘समाज काय म्हणेल ?’, याचा विचार न करता मुलीला त्वरित साहाय्य पुरवणे आवश्यक आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये मी असे पाहिले की, मुलीने तिच्या त्रासाविषयी माहेरच्या नातेवाइकांना सांगितल्यास त्यांच्याकडून तिला ‘तुझीच चूक असेल, जुळवून घे, माहेरी यायचे नाही’, असे सांगितले जाते. अशा स्थितीत प्रतिदिन त्रास होत असतांनाही ती महिला माहेरी जाऊ शकत नाही आणि सासरीही राहू शकत नाही, अशी स्थिती निर्माण होते. त्यातून आत्महत्येसारखे पाऊल उचलले जाते. माहेरच्या व्यक्तींवर अवलंबून न रहाता पोलीस तक्रार केली पाहिजे. अशा विषयात वेळीच लक्ष घातले आणि आवाज उठवला, तर एखादी अनपेक्षित घटना टाळता येऊ शकते.
– अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, विशेष सरकारी अधिवक्ता, मुंबई