विद्यार्थी आणि तरुण यांची अडचण लक्षात घेऊन कोरोनाविषयक खटले मागे घेण्याचा निर्णय !

मुंबई – कोरोना महामारीच्या काळातील प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे नोंद केलेले खटले मागे घेण्यासाठी क्षेत्रीय समित्यांना कार्यवाही करण्यासाठी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत पूर्णत: कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यास मान्यता

कोरोनाविषयक खटले मागे घेण्याचा निर्णय

राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्यास मान्यता
#cabinetdecisions pic.twitter.com/Bzk5TGk6h7

— AIR News Mumbai, आकाशवाणी मुंबई (@airnews_mumbai) June 22, 2022

राज्यात कोरोना महामारीच्या काळात (२१ मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२२) या कालावधीत विविध कलमांन्वये विद्यार्थी, सुशिक्षित बेरोजगार तरुण यांवर खटले प्रविष्ट झाले. त्यामुळे त्यांना चाकरीच्या ठिकाणी, पारपत्र, तसेच इतर ठिकाणी चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अनेक अडचणी येत आहेत. याचा विचार करून राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी अन् पोलीस आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने गठीत केलेल्या क्षेत्रीय समितीला कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली.

ही कार्यवाही करतांना ज्यात सरकारी चाकर आणि प्रमुख कार्यकर्ते यांच्यावर आक्रमण झालेले नसावे, ज्यात खासगी अन् सार्वजनिक मालमत्ता यांची ५० सहस्त्र रुपयांपेक्षा अधिक हानी नसावी, या अटी विचारात घेतल्या जाव्यात.