पोलीस ठाण्याची पायरी चढतांना लक्षात ठेवण्याची मार्गदर्शक सूत्रे !

‘अनेकदा पोलीस ठाण्यातून बोलावणे आले, तर सर्वसामान्य व्यक्ती घाबरून जातो. ‘एन्.सी.’ (अदखलपात्र गुन्हा) किंवा ‘एफ्.आय.आर्.’ (प्राथमिक माहिती अहवाल) प्रविष्ट झाल्याचे कळले, तर सर्वसामान्यांची भीतीने अधिकच गाळण उडते. अशा वेळी गांगरून न जाता नेमके काय घडले आहे, हे जाणून घेणे आवश्यक असते. ‘एफ्.आय.आर्.’, म्हणजे काय आणि तो कसा मिळवायचा, याविषयीची माहिती या लेखातून जाणून घेऊया.

१. अदखलपात्र गुन्हा, ‘एफ्.आय.आर्.’ आणि अटक !

सर्वसाधारणपणे पोलीस ठाण्यातून बोलावणे आले की, सामान्य माणूस घाबरून जातो. त्यातही ‘त्याच्या विरोधात एखादी तक्रार प्रविष्ट झाली आहे’, असे म्हटल्यावर तो आणि त्याचे कुटुंबीय यांची पळापळ चालू होते. एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात तक्रार प्रविष्ट झाली, याचा अर्थ एखादा लेखी स्वरूपातील तक्रार अर्ज किंवा अदखलपात्र गुन्हाही असू शकतो. ‘एफ्.आय.आर्.’ (प्राथमिक माहिती अहवाल) केवळ दखलपात्र गुन्ह्यांमध्येच नोंद होत असतो. ‘एफ्.आय.आर्.’ नोंद झाला, म्हणजे लगेच अटक किंवा कारावास होतो, असे नाही. त्यातील गुन्ह्यांच्या स्वरूपावरून त्याची निश्चिती होत असते. यातील अनेक गुन्हे हे जामीनपात्र, तर काही अजामीनपात्र असतात.

जामीनपात्र गुन्ह्यात संबंधित प्रकरणात न्यायालयात अथवा पोलीस ठाण्यामध्ये लगेच जामीन मिळू शकतो असा; पण खरी भीती ही अजामीनपात्र गुन्ह्यांविषयी असते. जामीनपात्र नसलेल्या गुन्ह्यांमध्ये अटकपूर्व जामिनासाठी प्रत्येक आरोपीला आवेदन (अर्ज) करण्याचा अधिकार असतो. आवेदन न्यायालयासमोर आल्यावर ‘एफ्.आय.आर्.’मधील तथ्य जाणून घेऊन आणि आरोपीची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालय त्यास अटकपूर्व जामीन द्यावा कि नाही, हे ठरवते.

२. अधिवक्ते, न्यायालयीन कर्मचारी किंवा पोलीस यांच्याकडून संबंधित व्यक्तीची फसवणूक होण्याची शक्यता असणे

आपल्या विरोधात प्रविष्ट झालेली तक्रार नेमकी कोणत्या प्रकारची आहे आणि पुढे कोणते पाऊल उचलले पाहिजे, हे त्या व्यक्तीला किंवा तिच्या अधिवक्त्याला ‘एफ्.आय.आर्.’ची प्रत पाहिल्यानंतरच कळू शकते. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीने ‘एफ्.आय.आर्.’ची प्रत मिळवण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करणे आवश्यक असते. अनेकदा अधिवक्ते, न्यायालयीन कर्मचारी किंवा पोलीस यांच्याकडून संबंधित व्यक्तीची फसवणूक होण्याची शक्यता असते. कुठल्याही गुन्ह्याची नोंद नसतांना प्रकरण मिटवण्याच्या नावाखाली सामान्य लोकांना लुबाडण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. तसेच गुन्हा नोंद करून क्षुल्लक गुन्ह्यासाठी आरोपीला अचानक अटक करून कोठडीत टाकल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत.

३. ‘एफ्.आय.आर्.’ची प्रत मागितल्यावर ती २४ घंट्यांच्या आत देण्याचे सर्वाेच्च न्यायालयाचे निर्देश असणे

वर्ष २०१६ मध्ये ‘युथ बार असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ या खटल्यात सर्व गोष्टींचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये काय करावे, याचे निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक आरोपीला त्याच्या विरोधात प्रविष्ट झालेली ‘एफ्.आय.आर्.’ची प्रत त्वरित देण्यात यावी. जर एखाद्या व्यक्तीला तिच्या विरोधात गुन्हा नोंद झाला आहे, असा संशय असेल, तर अशा ‘एफ्.आय.आर्.’च्या प्रतीसाठी ती तिच्या प्रतिनिधीच्या माध्यमातून संबंधित पोलीस अधिकारी किंवा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे आवेदन करू शकते. योग्य ते मूल्य भरल्यानंतर ‘२४ घंट्यांच्या आत त्या व्यक्तीला ‘एफ्.आय.आर्.’ची प्रत देण्यात यावी’, असे बंधन आहे. संबंधित पोलिसांनी २४ घंट्यांच्या आत न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे ही ‘एफ्.आय.आर्.’ची प्रत प्रविष्ट केली असल्यास तेथे आरोपी त्याच्या प्रतिनिधीच्या माध्यमातून प्रमाणित (सर्टिफाईड) प्रतीसाठी आवेदन करू शकतो. आवेदन केल्यानंतर २ दिवसांमध्ये संबंधित व्यक्तीला ‘एफ्.आय.आर्.’ची प्रत देण्यात यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

४. ‘एफ्.आय.आर्.’ची प्रत गुन्हा नोंद झाल्यापासून २४ घंट्यांच्या आत पोलिसांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असणे

बलात्कारासारखे लैंगिक गुन्हे, ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत असलेले गुन्हे, घुसखोरी, तसेच आतंकवाद यांसारखे संवेदनशील गुन्हे वगळता अन्य सर्व गुन्ह्यांतील ‘एफ्.आय.आर्.’ची प्रत गुन्हा नोंद झाल्यापासून २४ घंट्यांच्या आत पोलिसांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी पोलिसांचे संकेतस्थळ नसेल, त्या ठिकाणी राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर अशा ‘एफ्.आय.आर्.’ची प्रत ठेवली पाहिजे, म्हणजे ज्या लोकांशी संबंधित ‘एफ्.आय.आर्.’ आहेत किंवा ज्यांच्यावर गुन्हे नोंद झाले आहेत, त्या संबंधित व्यक्तीला संकेतस्थळावरून ‘एफ्.आय.आर्.’ ‘डाऊनलोड’ केल्यानंतर त्याच्या गुन्ह्याचे स्वरूप कळेल. तसेच ‘एफ्.आय.आर्.’प्रमाणे योग्य ती पावले उचलण्यासाठी वेळ मिळेल आणि साहाय्य होईल. एखाद्या ठिकाणी ‘इंटरनेट’ जोडणीची अडचण असल्यास पोलिसांनी ४८ घंट्यांच्या आत ‘एफ्.आय.आर्.’ संकेतस्थळावर ठेवण्याचे बंधन आहे. तेही शक्य नसल्यास अधिकाधिक ७२ घंट्यांच्या आत संकेतस्थळावर ‘एफ्.आय.आर्.’ ठेवणे बंधनकारक असते. एखादा ‘एफ्.आय.आर्.’ संकेतस्थळावर न ठेवण्याविषयीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार पोलीस उपअधीक्षकाच्या दर्जाच्या वरील अधिकाऱ्यांनाच असतो. ‘एफ्.आय.आर्.’ न ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याविषयी संबंधित न्यायदंडाधिकाऱ्यांना कळवणे बंधनकारक असते.

५. पोलीस ठाण्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यात केलेली कुचराई !

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याला ४ – ५ वर्षे झाली, तरी अजूनही अनेक पोलीस ठाण्यांमध्ये या निर्देशांचे पालन होत नसल्याचे दिसून आले आहे. महाराष्ट्रातील एका तालुक्यातील ३ पोलीस ठाण्यांनी गेल्या ४ वर्षांत एकही ‘एफ्.आय.आर्.’ संकेतस्थळावर ठेवली नसल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात मी तक्रार केली होती. त्यावर देण्यात आलेले लेखी स्पष्टीकरण अगदी हास्यास्पद होते. एका पोलीस ठाण्याकडून सांगण्यात आले की, आम्हाला असा काही नियम आहे, हे ठाऊकच नव्हते. दुसऱ्याने सांगितले की, आमच्याकडे जलयोजनेसाठी खड्डे खणले होते. त्यामुळे ‘इंटरनेटचे नेटवर्क’ नव्हते आणि तिसऱ्या पोलीस ठाण्यातून सांगितले की, ‘एम्.टी.एन्.एल्.’ (महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड)ची ‘इंटरनेट लाईन’ बंद होती. अनेकदा तक्रार करूनही सुधारण्यात आली नाही. या पत्रव्यवहाराचा परिणाम असा झाला की, त्यानंतर तो तालुकाच नाही, तर संपूर्ण जिल्ह्याने नियमितपणे या ‘एफ्.आय.आर्.’च्या प्रती संकेतस्थळावर ठेवण्याच्या निर्देशांचे पालन करणे चालू केले आहे.

६. ‘एफ्.आय.आर्.’ शोधून त्याची प्रत कशी प्राप्त करावी ?

आपल्याला एखादा ‘एफ्.आय.आर्.’ शोधायचा असेल, तर ‘गूगल’मध्ये ‘पब्लिश्ड एफ्.आय.आर्.’ असे लिहा. त्यानंतर उघडलेल्या पानावर दिनांक, जिल्ह्याचे नाव, पोलीस ठाण्याचे नाव नमूद करा आणि शोध घ्या (सर्च करा). त्या कालावधीमधील सगळे ‘एफ्.आय.आर्.’ समोर येतील. त्यानंतर या ‘एफ्.आय.आर्.’ ‘डाऊनलोड’ करून त्याची प्रत प्राप्त करून घेऊ शकता. या प्रणालीमुळे न्यायालय आणि पोलीस यांच्यावरील कामाचा ताणही अल्प झाला आहे. लोक संकेतस्थळावरून परस्पर हवी ती प्रत मिळवू शकतात.

गुन्हा नोंद झाल्यानंतर लगेचच काय करावे, याची माहिती नसल्याने अनेक जण गांगरून जातात. अशा स्थितीत नेमके काय करावे, याची माहितीच अनेकदा यंत्रणा आणि सर्वसामान्य व्यक्ती यांना नसते. ‘एफ्.आय.आर्.’ प्रविष्ट झाला, म्हणजे नेमके काय झाले, हे समजण्यासाठी त्याची प्रत मिळवणे आवश्यक असते. वरील माहितीचा उपयोग सर्वसामान्य व्यक्तीला पोलीस ठाण्याची पायरी चढण्यापूर्वी निश्चितच होऊ शकतो.’

– अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, विशेष सरकारी अधिवक्ता, मुंबई.