कठोर लोकसंख्या कायदा करण्याची शक्यता पडताळून पहाण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
नवी देहली – नागरिकांचे मूलभूत अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी कठोर लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करण्याची आवश्यकता आहे; कारण ते सर्व समस्यांचे मूळ आहे. त्यामुळे कायदा करण्याविषयी माहिती घ्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका देवकीनंदन ठाकुर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी विधी आयोगाला विकसित देशांमधील लोकसंख्या नियंत्रण कायदे आणि त्यांच्या या संदर्भातील धोरणे यांचा अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
A Mathura resident has asked the Supreme Court to direct the government to “ascertain the feasibility” of enacting a “stringent population control law.” The petitioner said such a law would secure the fundamental rights of citizens.https://t.co/IoPqcqaMpL
— The Hindu (@the_hindu) June 16, 2022
यापूर्वी लोकसंख्येविषयीच्या एका याचिकेवर केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करतांना सांगितले होते की, आम्ही नागरिकांना कुटुंब नियोजन करण्यासाठी बाध्य करण्याच्या विरोधात आहोत. कुटुंब नियोजनाचा उपक्रम ऐच्छिक आहे.