Menu
16 June 2022 17:19:59

बुलडोझरची कारवाई कायद्यानुसार झाली पाहिजे ! – सर्वोच्च न्यायालय

मुसलमान दंगलखोरांच्या अनधिकृत घरांवर कारवाई केल्याचे प्रकरण

नवी देहली – उत्तरप्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारच्या बुलडोझर कारवाईच्या विरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरकारी महाधिवक्ता (सॉलिसिटर जनरल) तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडताना ही कारवाई योग्य ठरवली, तर याचिकाकर्त्यांचे अधिवक्ता सी.यू. सिंह यांनी त्यावर स्थगिती आणण्याची मागणी केली. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेश सरकारला अनधिकृत बांधकामे हटवतांना कायद्याच्या प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने या प्रकरणी उत्तरप्रदेश सरकार, तसेच प्रयागराज आणि कानपूर विकास प्राधिकरण यांच्याकडून ३ दिवसांत उत्तर मागितले आहे. आता या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.

महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले की, उत्तरप्रदेश सरकारने यापूर्वीच संबंधितांना नोटीस दिली होती. कुणावरही चुकीची कारवाई झाली नाही. सरकार कुठल्याही विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करत नाही !

घरे २० वर्षांहून अधिक काळ उभी आहेत ! – आंदोलकांचे अधिवक्ता

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने यक्तीवाद करतांना अधिवक्ता सिंह म्हणाले की, हिंसाचारात सहभागी असलेल्या आंदोलकांवर कारवाई म्हणून विद्ध्वंस केला जात आहे. पुन्हा पुन्हा होणारा विद्ध्वंस धक्कादायक आणि भयावह आहे. ही घरे २० वर्षांहून अधिक काळ उभी आहेत आणि काही वेळा ती आरोपींची नसून त्यांच्या वृद्ध आई-वडिलांची आहेत. (यामुळे दंगलखोरांची घरे अधिकृत होतात, असा त्याचा अर्थ होत नाही. मुळात अनधिकृत घरांना अधिकृत ठरवण्याचा हा प्रयत्नच निषेधार्ह आहे. सरकारने अशा सर्वांवर कठोर कारवाई करणे अपेक्षित ! – संपादक)

FOLLOW US

© Sanatan Prabhat 2020